काठमाडौं ।  भन्सारका कर्मचारी र आयातित व्यापारमा संलग्न उद्योगी व्यापारीसँगको मिलेमतोमा राज्यले दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको खुलेको छ। केहि  दिनअघि अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले विभिन्न स्थानमा रहेका भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई काठमाडौंमा बोलाएर कडा निर्देशन दिएकै दिन ९शुक्रबार० मुलुकभरका भन्सार नाकाबाट करिब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व बढी उठेकाले मिलेमतोमा दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको खुलेको हो। मेलापर्वबाहेक अन्य सामान्य दिनमा मुलुकभरका भन्सार कार्यालयले औसतमा ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउँदै आएका थिए । नयाँ अर्थमन्त्रीले भन्सार प्रमुखलाई निर्देशन दिएकै दिन भने राजस्व एक अर्ब २० करोडभन्दा बढी असुली भएको छ । अन्य दिनको तुलनामा शुक्रबार भएको असुली कम्तीमा पनि ३५ करोड रुपैयाँ बढी हो। यो तथ्यांकका आधारमा भन्सारमा व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्यको दैनिक ३०–३५ करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना हुँदै आएको आशंका गरिएको छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने वर्षमा एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व अपचलन भएको देखिन्छ । एक वर्षमा तीन सय ६५ दिन हुने भए पनि भन्सार कार्यालय भने तीन सय ५० दिन खुल्छन्। अर्थका एक अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले शुक्रबार बिहान ९ बजे भन्सार कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै भन्सार नाकाहरुमा सही ढंगबाट काम नभएको बताएका थिए। ‘अहिलेसम्म कसले के गर्‍यो त्यो मलाई मतलब छैन, अबका दिनमा सबै कामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्ने र सदाचारमा नबस्ने कर्मचारी कारबाहीको दायराबाट उम्किन सक्ने छैनन्।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्सारमा न्यून बिजकीकरणको समस्या धेरै रहेको र कतिपय अवस्थामा सरकारले तयार गरेको सन्दर्भ मूल्यभन्दा पनि कममा सामान छुट्ने गरेको गुनासा आएको भन्दै शुक्रबारदेखि नै यस्ता गतिविधि बन्द गर्न निर्देशन दिए। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले शुक्रबार राजस्व असुली हुने कुनै विशेष दिन नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएकै दिन ३५ करोड राजस्व बढेकाले विगतमा मिलेमतो गरी करोडौं रुपैयाँ राजस्व चुहावट हुँदै आएको पुष्टि भएको बताए। ती अधिकारीका अनुसार भन्सारका कर्मचारीले लामो समयदेखि व्यापारीसँग मिलेमतो गरी प्रमुख रुपमा दुई किसिमबाट भन्सार राजस्व छली गर्दै आएका छन्— आयातित सामानको मूल्यलाई न्यून बिजकीकरण गर्ने ९घटाउने० र सामानको परिमाण कम देखाएर भन्सार राजस्व कम तिराउने । यो काममा मुलुकका ठूला भनिएका केही व्यापारिक घरानादेखि चीनसँग व्यापार गर्ने व्यापारीहरुसमेत संलग्न रहेको दाबी ती अधिकारीको छ। अर्कोतिर वास्तविक कागजात र बिलबिजक पेस गरे पनि भन्सारका कर्मचारीले प्रतिकन्टेनर चार हजार रुपैयाँ नदिएसम्म नछाड्ने गरेको आरोप उद्योगी व्यापारीले लगाउँदै आएका छन्। भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीको रबाफ र उनीहरुको धनसम्पत्ति हेर्ने हो भने व्यवसायीको आरोप पनि यथार्थपरक नै देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मन्त्री कडा र अनुशासित भए कर्मचारीको कार्यशैलीमा चाँडै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने एकै दिनमा भन्सार राजस्व बढेको यो एउटा उदाहरणले देखाएको बताए । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र रामेश्वर खनाल अर्थसचिव हुँदाका बेला अर्थ मन्त्रालयका उपल्ला अधिकारीहरुमा समेत एक किसिमको डर थियो । कर्मचारीमा नराम्रो काम गरे कारबाहीमा परिन्छ भन्ने त्रास थियो। यही त्रासका कारण त्यसबेला पनि राजस्व असुली ऐतिहासिक रुपमा बढेको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडा पनि आफैँ अनुशासित भएकाले मन्त्रालयले लय समात्ने आशा ती अधिकारीले गरे । करिब आधा दशकयता राजनीतिक पार्टीका नेताकार्यकर्ताको दबाबमा अर्थ मन्त्रालयका विभाग सम्हाल्ने कर्मचारी छनोट गरिएकाले नतिजा पनि नाजुकै आएको छ । नागरिक दैनिकबाट