काठमाडौँ ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष स्रोत नखुलेको स्वदेशी सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गरेको छ । मुलुकको समस्त आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई एक सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदै चेम्बरले उक्त माग गरेको हो ।

‘कुनै पनि नेपाली नागरिकले लगानीको लागि स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले यथेष्ट मात्रामा लगानी हुन सकेको छैन। यो व्यवस्था लगानीको लागि अनुकूल वातावरण बन्न नसक्नुका प्रमुख कारणको रुपमा लिइएको छ,’ सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उक्त समस्याले लगानी हुन नसक्ने र ७।२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘७।२ को दरलाई कायम गर्न धेरै लगानीको आवश्यक पर्दछ। लगानीको लागि स्रोतको वैधताबारे कानूनी व्यवस्थाले गर्दा स्वदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेन,’ ओलीसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यमान स्वदेशी स्रोतको अभिलेखीकरण गरिएमा धेरै हदसम्म स्वदेशी लगानी वृद्धिको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुन जान्छ। तसर्थ एक पटक सरकारले सम्पूर्ण नेपालीको पूँजी अभिलेखीकरण गरिदिएमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहजता आउने छ।’

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागू भइसकेपछि सरकारले लगानी तथा सम्पत्तिको स्रोत अनिवार्य खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईलाई हरेक बैंकमा हुने दस लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारको रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सांकेतिक रुपमा यही व्यवस्था झन्झटिलो भएको भन्दै चेम्बरले हालसम्म स्वदेशमा भएको तर स्रोत नखुलेको उक्त रकमको अभिलेखीकरण गरिदिन सरकारसमक्ष माग गरेको हो। यसअघि चेम्बरकै अधिकारीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री हुनु अघिल्लो साता ओलीले सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित विवादास्पद धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

ओलीले चेम्बरको ६७औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा स्वागत गर्दै अवैध धनलाई शुद्धिकरण हुन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। हालको व्यवस्थाअनुसार ‘अन्डरग्राउन्ड मनि’ ९अवैध धन० बाहिर निस्कन नसकेको भन्दै शुद्धिकरण हुन दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। ‘देश विकासका कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर अन्डरग्राउन्ड मनिलाई सर्फेसमा आउन दिने, त्यसलाई लिगलाईज हुन दिने, शुद्धिकरण हुने बाटो दिने र सरकारले त्यसबापत कर लिने गर्नुपर्छ’ भन्ने धारणा सर्वाजनिक गरेका थिए। ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि चेम्बरको सोही टोलीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सुझावसहित स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सरकारले अभिलेखीकरण गरिदिनुपर्ने माग गरेको हो।

सरकारले निश्चित कर दिएर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बाहिर निकाल्न स्वघोषणाको कार्यक्रम ल्याउन सक्छ। स्वदेशमा रहेको तर, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति स्वघोषणा गरी अभिलेखीकरण गरिदिनुपर्ने माग व्यवसायीको हो। निश्चित कर लिएर सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बाहिर आउन दिन स्वघोषणाको योजना ल्याउन सक्छ। यसअघि दुई पटक ल्याइएको सम्पत्तिको स्वघोषणा कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले रुची देखाएनन्। चन्दा आंतक हुनसक्ने जोखिमलाई लिएर व्यवसायीहरु सरकारको उक्त योजनामा उल्लेख्य सहभागी नभएका हुन्। पछिल्लो समय व्यवसायीहरुले यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन्।

योसहित चेम्बरले अर्थतन्त्रका अधिकांश बुँदामा वर्तमान अवस्था र अब गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ। कृषि, उर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा बुँदागत रुपमा सुझाव पेस गरेको हो। डुईङ विजनेशको लागत घटाउने, कानुनी शासनको प्रत्याभूति, औद्योगिक विकास तथा विदेशी लगानी विषय पनि सुझावमा उल्लेख छ। ‘राजस्वतर्फ, शेयर बजार, यातायात, सञ्चार र पूर्वाधार विकास, पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषयमा पनि सुझावका बुँदा छन्,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा एक विशेष कार्यक्रमबीच २३ पृष्ठ लामो सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। बुझाइएको सुझाव प्रतिवेदन १८ बुँदे छन्।’