काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो आवश्यकताअनुसार कहिल्यै पनि कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाएन। जहिले पनि लगानी गर्ने रकम छैन भन्ने मानसिकताले पञ्चायतकालभरि सकेसम्म अनुदान नसके ऋणै लिएर मात्र जलविद्युत् आयोजना बनाउने संस्कार र अभ्यास भयो। जसले गर्दा पञ्चायतको तीसबर्से अवधिमा जम्मा २०५ मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्यो।

२०४६ सालपछि कथित उदारीकरण र निजीकरण नीति लागू भयो, जसले जलविद्युत्लाई पूर्णरूपमा आर्थिक क्षेत्र घोषणा मात्र गरेन, जलविद्युत्को निजीकरण हुन थाल्यो। २०४८ सालमा बनेको जलविद्युत् विकास नीति र त्यसपछि लागू भएको विद्युत् ऐनले जलविद्युत्को लाइसेन्स र नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजनालाई मात्र जोड दियो। राज्यले कुलेखानी पहिलो र दोस्रो (९२ मेगावाट, पूर्णरूपमा जापानी अनुदान) पछि अर्काे जलाशययुक्त आयोजना बनाउन चाहेन। जबकि आवश्यकता थियो जलाशययुक्तको, जुन अबको दस वर्षसम्म पनि यही खाँचो टड्कारो भइरहनेछ।

अहिले देशमा जम्मा जडित क्षमता ९५६ मेगावाट, तर उत्पादन भइरहेको छ ५८१ मेगावाट मात्र। करिब १३८० मेगावाटको माग छ। तर कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाहेक सबै नदी प्रवाही भएकाले जडित क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्दैनन्। यतिबेला हिउँदयाममा यस्ता गैरजलाशययुक्त आयोजनाले जम्मा एकतिहाइ मात्र उत्पादन गरिरहेका छन्। भारतबाट अहिले ४७७ मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली कटाएर देशका प्रमुख सहरमा वितरण गरेकाले सुकिलामुकिला बस्ने ठाउँका वासिन्दाले लोडसेडिङको अनुभूति गर्नुपरेको छैन। विद्युत्लाई निजीकरण गर्ने नाममा एकातिर राज्य (प्राधिकरण) आयोजनाविहीन अवस्थामा पुगेको छ। चमेलिया (३० मेगावाट) पूरा गर्न १० वर्ष लगाउँछ, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो अभैm पूरा भएको छैन। अर्कोतिर सस्ता र आकर्षक आयोजना कि त सहायक कम्पनीका नाममा कर्मचारीलाई सेयर दिलाइएको छ, कि त निजी क्षेत्रले हात पारी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गराइएको छ।

खिम्ती र भोटेकोसीपछि प्राधिकरणले ‘अबदेखि डलर पीपीए नगर्ने’ भनेर एक प्रकारले किरिया खाएको थियो। तर चिनियाँ लगानीको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए (५० मेगावाट) ले राजनीतिक तहबाट दबाब र प्रभाव पारेर डलर पीपीए गराइछोड्यो। यसपछि स्वदेशी लगानीका लागि भनेर छुट्याइएको कथित सुपर सिक्सअन्तर्गतको ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, प्रतिस्पर्धा गराइएको भनिएको ३७.६ मेगावाटको काबेली, १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशी, तिला १ र २ (८६० मेगावाट) का पनि डलरमै पीपीए भए। यी सारा डलर पीपीएले विद्युत् प्राधिकरण होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन।

राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिमै आएर डलर पीपीए देशले धान्न नसक्ने बताएका थिए। यही मंसिर मसान्तसम्म देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती १० खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ छ, कुल व्यापारमा भारतसित मात्र ६२ प्रतिशत छ। यसले जम्मा पाँच महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ। विश्वव्यापी मान्यताअनुसार कुनै पनि मुलुकको विदेशी सञ्चिती ६ महिनाको आयात धान्ने हुनुपर्ने मापदण्ड छ। अझ आईएमएफको मापदण्डअनुसार अर्थतन्त्रले आठ महिनाको आयात धानिनुपर्छ। किनभने पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिती नहुँदा एक्सजेन्ज ट्र्याप (विनिमय संकट) मा पर्न सक्छ। भारतबाट विदेशी बिजुली मात्र होइन, दाल, चामल र रायोको सागसमेत हामी आयात गर्छौँ।

२०४६ पछि लागू गरिएको खुला बजार नीतिले बाह्य र आन्तरिक दुवै व्यापार दयनीय भए, जसले व्यापार घाटा अत्यधिक बढाएर हाल करिब १० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। हामी सात प्रतिशत निर्यात गर्छाैं र ९३ प्रतिशत आयात गर्छौँ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा व्यापार घाटाको अंश ३७.४ प्रतिशत छ।

एकातिर गभर्नर, अर्थसचिव, अर्थशास्त्री बढ्दो व्यापार घाटाले चिन्तित देखिन्छन्, उनीहरूका भाषण सुन्दा। एनसेलले २५ अर्ब रुपैयाँको नाफा लैजाँदा अर्थशास्त्रीबीच कोकोहोलो नै मच्चियो— भुक्तानी सन्तुलन गडबड भयो, अर्थतन्त्रले नधान्ने भयो आदि। अहिले हामीलाई चाहिएको हिउँदयामको बिजुली हो, बर्खाको होइन। किनभने आगामी वर्षादेखि हाम्रो प्रणालीमा बिजुली जगेडा हुन थाल्दैछ। अहिले किनभने प्राधिकरणले हालसम्म गरेको पीपीए गरेका आयोजनाबाट बर्खायाममा १६ अर्ब ५१ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछन्, अबका केही दिनमा। तर यिनले सुक्खायाम (मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म) भने जम्मा तीन अर्ब ६८ करोड युनिट उत्पादन गर्नेछन्। जबकि सन् २०२७–२८ मा देशको कुल बिजुली माग १७ अर्ब ४० करोड युनिट हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। अर्थात् अबको दस वर्षपछि बिनाजलाशययुक्त आयोजनाले बर्खायाममा सबै माग धानेर पनि प्रणालीमा ६ अर्ब युनिट बिजुली जगेडा रहने प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशूली– १ लाई प्रतिवर्ष औसतमा झन्डै १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। हाल गर्ने भनिएको पीपीएअनुसार उसले ऋण तिरुञ्जेल वा १० वर्षको अवधिमा ९६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लैजान्छ (हालको विनिमय दरअनुसार)। अझ डलरको भाउ बढ्ने र त्यसले राष्ट्रबैंकको ढुकुटी रित्याउने त छँदैछ। अब विनिमय जोखिमरहित हिसाबमा समेत उसले आयोजनाको सम्पूर्ण लागत (६० अर्ब रुपैयाँ) जम्मा ६.२४ वर्षमा तिरिसक्नेछ। सामान्यतयाः जलविद्युत् आयोजनाको पे ब्याक पिरियड (ऋण तिर्ने अवधि) १० वर्षको हुन्छ। तर माथिल्लो त्रिशूली– १ ले यति चाँडै सम्पूर्ण लागत (ऋण र सेयरमा गरेको लगानीसमेत) तिरिसक्छ कि जुन विश्वका अन्य आयोजना (खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, चिलिमे, मिस्ट्रिखोलाबाहेक) अरूले सक्दैनन्। यसरी माथिल्लो त्रिशूली– १ ले ३५ वर्षसम्म मुलुकबाट कति धनराशि लैजान्छ भन्ने यही तथ्यांकले छर्लंग पार्छ। हाम्रा नेता र केही ब्युरोक्र्याटस्लाई पाएको कमिसन, उसले लगेको नाफासँग तुलनै हुन सक्दैन। अर्थात् थोरै लालचले गर्दा मुलुकको कति गहिरो धक्का पारेको छ भन्ने यही पीपीएले उजागर गरेको छ।

अर्काेतर्पm, यति धेरै मूल्य चुकाएर ल्याइने आयोजनाले मुलुकको ऊर्जा (विशेष गरेर लोडसेडिङ) मा टेवा पुर्‍याउला भन्ने पनि छैन। किनभने माथिल्लो त्रिशूली– १ ले हिउँदयाममा जम्मा ३० करोड ६७ लाख युनिट मात्र उत्पादन गर्छ, जुन प्राधिकरणले अघि सार्न लागेको ४० मेगावाटको राहुघाटभन्दा एक करोड ६९ लाख युनिटले मात्र बढी हो। राहुघाटले सुक्खायाममा उत्पादन गर्ने एक करोड ३७ लाख युनिट उत्पादन गर्ने आयोजनाको लागत ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छ। अझ माथिल्लो तामाकोसीसित माथिल्लो त्रिशूली– १ को तुलना गर्ने हो भने राज्यको स्रोतमाथि विदेशीका रजाइँ कुन हदसम्म भएको रहेछ भन्ने छर्लंग हुन्छ। हिउँदको गर्जाे टार्न माथिल्लो त्रिशूली– १ ले भारतीय आयातित बिजुलीलाई विस्थापित गर्न सक्थ्यो भने पनि चित्त बुझाउने बाटो रहन्थ्यो। उल्टै यसले वर्षायाममा एक अर्ब १४ करोड ९७ लाख युनिट बिजुली बोझ थपिदिनेछ। किनभने आगामी बर्खायामदेखि जगेडा हुने बिजुली व्यवस्थापन गर्ने उपाय अहिलेसम्म सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन। प्राधिकरणमाथि एकपछि अर्काे गर्दै यस्ता बोझिला आयोजना थपिँदै लगिएको छ।

यी सबै पीपीए प्राधिकरण र मुलुकको आवश्यकताका कारण भएका थिएनन्, राजनीतिक दलका नेताहरूबीच भएको अघोषित सिन्डिकेटका कारण भएका थिए। उनीहरूले मौन स्वीकृति जनाएपछि डलर पीपीएको विरोध कहीं कतैबाट हुँदैन र त्यसले ‘राजनीतिक वैधता’ प्राप्त गर्छ। स्वदेशी आयोजनाको पीपीए गर्न हम्मे हुने गर्छ, तर विदेशीको डलरमा धमाधम हुन्छ। उल्टै दलका र कर्मचारी लबिङ गर्छन्। कहिले नीतिगत व्यवस्था गरेको जस्तो गरेर, कहिले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) चाहिन्छ भन्ने नाममा। हामीलाई चाहिएको छ सुक्खायाममा बढी ऊर्जा दिने जलविद्युत् आयोजना, तर बर्खे बिजुली डलरमा पीपीए हुने गर्छ।

यो आयोजना महँगो बनाइनुको दुइटा कारण छ— पहिलो, यसमा विश्वबैंकको निजी क्षेत्रलाई ऋण दिने आईएफसी सहभागी हुनु, अर्काे यसको ठेकेदार आफैं यही आयोजनामा लगानी गर्नु। नेपाली निजी क्षेत्रले जसरी आयोजनाको ठेक्कापट्टा गर्दा गोलमाल गरेर आयोजनाको लागत बढाउँछन्, माथिल्लो त्रिशूलीमा पनि त्यही हो। आयोजना बन्दानबन्दै प्रवद्र्धकले करोडौं रुपैयाँ खाइसकेका हुन्छन्। त्यसपछि सर्वसाधारणलाई सेयर हाल्न लगाउँछन्। झन्डै २० वर्षको अवधिमा इन्द्रावती तेस्रोले एकसुका प्रतिफल दिन सकेको छैन। यस्ता आयोजना र थोरै लगानी गरेर करोडौं हात पार्ने यहाँ थुप्रै छन्। खिम्ती, भोटेकोसी र नेपालका केही निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको सिको माथिल्लो त्रिशूली– १ ले पनि गरेको हो। अर्को, आईएफसी सहभागी भएका संसारका सबै आयोजना महँगै हुन्छन्। एमालेको नौमहिने सरकार आएपछि आईएफसीले खिम्तीको पीपीए दोहोर्‍याएर भाउ बढाई गराएको थियो। उसले भनेको थियो, एमाले सरकारमा आएपछि राजनीतिक जोखिम बढ्यो। यसरी झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ पर्ने आयोजनालाई ६० अर्ब रुपैयाँ देखाएर पीपीए गरिएको छ, यो सरासर ब्रह्मलुट हो।

आयोजनाको अवस्थिति र खोलाको प्रकृतिअनुसार निश्चय पनि ऊर्जा उत्पादन र आयोजनाको लागत फरक–फरक पर्छ। तर आधारभूत मान्यता के हो भने जस्तोसुकै आयोजनाको पनि बिजुली खरिद गर्ने प्राधिकरणको नीति भने एउटै छ। प्राधिकरणको तर्फबाट हेर्दा उसलाई एक युनिट बिजुली खरिद गरेर ग्राहकलाई बेच्दा एक पैसा भए पनि फाइदै हुनुपर्छ। अझ उसको लागत धानेर पनि अलिकति नाफा मात्र आयो भने पनि त्यो आयोजना प्राधिकरणका लागि योग्य मानिँदैन। किनभने नाफा भनेको जोखिम लिएबापतको पारितोषिक पनि हो। प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशूली— १ को डलर पीपीए होइन, नेपाली रुपैयाँलाई डलरमा रूपान्तरण गरेर दिने हो भन्दै आएको छ। यो भनेको जनताका आँखामा छारो हाल्ने असफल प्रयास मात्र हो।

नेपालीमै दिने हो भनेपछि डलरमा किन पीपीए गर्नुपर्‍यो ? विदेशी विनिमयको जोखिम छैन भने ‘हेजिङ फन्ड’ को व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो ? जबकि हेजिङ फन्डमा जम्मा गर्ने पैसा पनि तीन भागमध्ये प्राधिकरण र सरकारकै हो। बैंकले ऋण दिँदा जसरी ग्यारेन्टी, जमानी आदि सारा बन्दोबस्ती गरेर आफू सुरक्षित भएपछि मात्र प्रवाह गर्छ, त्यसैगरी भएभरका जोखिमजति अफ टेकर (प्राधिकरण) को थाप्लामा हालेर नाफा मात्र कुम्ल्याउने विदेशीको दाउ हो, यस्तै भइरहेको पनि छ। जोखिमलाई न्यूनीकरण नगरिदिए आयोजना आउँदैन, लगानी आउँदैन भनेर कुर्लेनेहरू पनि थुप्रै छन्।

नेपालको अर्थतन्त्र नै धराशायी पारेर, जनतालाई महँगोमा बिजुली दिएर आएको वैदेशिक लगानीले केही नेता र नीतिनिर्मातालाई अवश्य फाइदा पुग्छ। तर बिजुली नै महँगो भएपछि न कलकारखाना चल्न सक्छन्, न त कृषिलाई सस्तो बिजुली दिन सकिन्छ। उद्योगले बिजुलीको भाउ महँगै भएका कारण चोर्दै आएका छन्। किसानले सस्तो बिजुली नपाएकै कारण उत्पादन वृद्धि गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। समग्रमा महँगो बिजुली समस्त अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्छ। बूढीगण्डकीमा झैं माथिल्लो त्रिशूली– १ मा पनि एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीनै दलको मिलिभगत छ। आखिरी राज्यको साँचो यिनकै हातमा छ, यिनले जति लुटे पनि यिनकै रजगज चलिरहेकै छ, चलि नै रहनेछ। साभार अन्नपूर्ण पोष्ट