काठमाडौं ।  सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य मेसिनरी सवारीसाधन जस्ता पुँजीगत शीर्षकमा खर्च ग¥यो । त्यसमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात् करीब २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कमिसनका रुपमा घूसमा गएको छ । यो अवैध रकम कर्मचारी, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने इन्जिनियरदेखि विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक, सचिवसम्म संंस्थागत रुपमै बाडफाँट भएको छ । यो रकम मन्त्री,  दलका नेता र पार्टी कार्यालयसम्म पनि पुगेको छ ।
बर्र्सेेनि विकास खर्च बढ्दै जाँदा ठेक्काअंकको कमिसन प्रतिशत (पर्सेन्टेज–पिसी) अर्थात् सामग्री खरिदपिसी पनि बढ्दो छ । पिसीलेनदेन पनि वैशाखपछि अर्थात् सरकारको खर्च ह्वात्तै बढ्न थालेपछि असारको अन्तिम दिनसम्म बढी हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा १ खर्ब ५६ अर्ब विकास खर्च भएको थियो । जसमा कम्तीमा १६ अर्ब रुपैयाँ पिसीमा गयो । यो जनताबाट कर उठाएर संकलन गरिएको रकममाथिको संगठित भ्रष्टाचार हो र यसले संस्थागत रुपमै जरा गाडिसकेको सरकारी इन्जिनियर नै स्वीकार्छन् ।
ठेकेदारले ठेक्का लिँदादेखि आयोजना सम्पन्न गर्दासम्म यो पिसी लेनदेन हुँदासमग्र निर्माणकार्य नराम्रोसँग प्रभावित छ । यो लेनदेनजालोमा कामको निगरानी गर्ने साइट इन्जिनियरदेखि सम्बन्धित विभाग प्रमुख सचिवमन्त्री, अख्तियारका कर्मचारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्तादेखि प्रमुखसम्म संलग्न रहेको ठेकेदारहरूले बताएका छन्। तर ती सबैले कुनै निकाय वा नेताको तारो बनिने भयलेनाम उल्लेख गर्न चाहेनन् ।
एक ‘क’ वर्गका ठेकेदारले भने, ‘ठेक्का व्यवसायमा टिकिराख्नपनि ठेक्का अंकको औसत१० प्रतिशत कमिसनका रुपमा खर्च गर्न नचाहनेले कामै गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो १० प्रतिशत त नियमजस्तै भइसक्यो र यो सबै अदृश्य गरिने खर्च हो ।’ अर्काे ‘क’ वर्गका ठेकेदारले थपे, ’यो कमिसन त अलिखित तर स्वीकृत मापदण्ड जस्तै छ ।’
एकदमै न्यून बोलकबोलको ठेक्का हो भने पनि कम्तीमा ५.७५ प्रतिशतसम्म पिसी बुझाइन्छ । यस्तो कमिसन उपभोक्ता समितिले तथा सरकारी निकायले कुनै संस्थालाई दिने १ करोडसम्मको साना निर्माण ठेक्कामा त २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म हुन्छ । मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, सवारीसाधन आदि पुँजीगत खरिदमा पनि यत्तिकै हाराहारीमा पिसी चल्तीमा छ । ठेकेदारका अनुसार हिसाब गर्दा कुल रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी नै घुसमा जाने यथार्थ हो ।
यसले गर्दा कयौं साना ठेकेदारलाई त तोकिएको नाफा अर्थात् १५ प्रतिशतबाट कटाएर पिसी दिनुपर्ने बाध्यतासम्म आउने  ‘क’ वर्गका अर्का एक निर्माण व्यवसायीले बताउँछन् । सिँचाइ मन्त्रालयका एक इन्जिनियरका अनुसार यस्तो कमिसनले त संस्कारकै रुप लिइसकेको छ । ती इन्जिनियरले भन,े ‘कमिसनलाई कर्मचारीले अधिकार र ठेकेदारले दायित्व ठान्छन् । कमिसनकै खेलले विकास निर्माणको गुणस्तर नराम्रोसँगखस्केको छ । ठेक्कामा उल्लिखित निश्चित संख्या (क्वान्टिटी) भन्दा कम काम गरेपनि हुने अवस्था छ ।’
ती इन्जिनियरका अनुसार कमिसनको जालो तोड्ने आँट नभएसम्म विकास र समृद्धिको नारा कसरी सफल होला र?कमिसनबारे जिज्ञासा राख्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक  इन्जिनियर संकोच मान्दै भने, ‘सबैले त्यस्तो कमिसन दाबी नगर्ने तर ठेकेदारले दिएको सानोतिनो लिने चलन छ ।’
निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष यक्ष्यध्वज कार्कीले भने, ‘यो पिसी भन्ने कुरा ओपन सेक्रेट छ । सबैले जानेबुझेको सर्वत्र चलेको तर भन्न नमिल्ने विषय हो । पिसीबिना काम सक्छु भन्नु ठेकेदारको मुख्र्याइँ हुन्छ, कामबाट मात्रै इन्जिनियरलाई खुसी पार्न सकिँदैन ।’
बढ्दो कमिसनबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ताराजेन्द्रराज शर्मा भन्छन्, ‘यो कमिसन त भूत हुन्छ भनेजस्तो अदृश्य छ भनिन्छ । कति प्रतिशत छ भनेर कसरी भन्ने जब कि यो छ भन्ने पुस्टि गर्ने आधिकारिकता नै छैन ।’उनले थपे, ‘कमिसन रकम ठेकेदारबाट लिइसकेपछि जति गफ हाँकेपनि निर्माणमा गुणस्तर ल्याउन सकिँदैन । यो संस्था र निर्माण जगतका लागि कालो धब्बा हो । त्यसैले यसमा शून्य सहनशीलता अपनाइनुपर्छ ।’

साइनिङ् अमाउन्ट
सम्झौता गर्दाका दिनठेकेदारले ठेक्का अंकको निश्चित प्रतिशत (०.५ देखि ३ सम्म) ठेक्का सदर गर्ने विभागीय प्रमुख वा प्रमुखले तोकेको व्यक्तिलाई कार्यालयमै वा बाहिर कतै नगदै लगेर बुझाउँछन् । यो रकम ठेकेदारले पाउने १५ प्रतिशतसम्मको मोबिलाइजेसन खर्चबाट दिइन्छ । यो अंक विभाग र निर्माण कार्यअनुसार फरकफरक छ । सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रणकार्यमासबैभन्दा बढी ५ प्रतिशतसम्म कमिसन चल्तीमा छ । यसैगरी सिँचाइ विभागमा यस्तो ‘साइनिङ अमाउन्ट’ साना तथा मझौला खालका ठेकामा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म लिइन्छ भने ठूला ठेक्कामा १ प्रतिशत वा सोभन्दा तल छ । ‘ठूलो ठेक्का अर्थात् ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि तथा अर्बमाथिका ठेक्कामा यो कमिसन मोटै हुन्छ । यसबाहेक पनि हाकिम तथा मन्त्रीले सोझै अरुलाई थाहा नदिई विभिन्न बहानामा ठेकेदारसँग रकम माग गर्ने चलन छ’, सिँचाइ मन्त्रालय र विभागमा २० वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेका एक इन्जिनियरले खुलासा गरे ।
भवन निर्माणमा पनि कमिसन कुल रकमको ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म छ । कम प्रतिस्पर्धाकाठेक्कामा बढी र प्रतिस्पर्धाबिनाका ठेक्काको साइनिङ पिसीदररेट अलि कम छ । ५० करोड रुपैयाँको कुनै भवन निर्माणमा ५० लाखसम्म कमिसन सुरुमै कर्मचारीले बुझ्छन् । सडक विभागका साना ठेक्का साइनिङ् अमाउन्ट कमिसन ०.५ देखि २ प्रतिशतसम्म हुन्छ ।‘ठेक्का नै मिलाएर पाएको हो भने त्यसमा त यो तीन प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउने चलन छ,’ अर्का एक ठेकेदारले भने। ५० करोडकोसडक ठेक्कामा २५ लाखदेखि १ करोड ५० लाखसम्म कमिसन बुझ्ने गरेका छन् इन्जिनियरले । सडकका एक इन्जिनियरले भने, ‘तर त्यस्तो जबर्जस्ती प्रतिशतचाहिँछैन तर ठेकेदारले आफ्नो छुट्टै इन्जिनियर राख्नुको साटो तीनै सरकारी इन्जिनियरबाट काम लिँदा त्यसबापत तलबजस्तै कमिसन बुझ्ने गर्छन् केहीले ।’ सार्वजनिक पद धारण गरेको इन्जिनियरले ठेकेदारको काम गर्नु अर्को अक्षम्य कुरा हो । आयोजना तयारी नहुँदै साइनिङ् अमाउन्टको लोभमा ठेक्का लगाउने विकृति पनि बाक्लिँदै गएकोछ ।

हरेक बिलमा छुट्टै पिसी
साइनिङ् अमाउन्टपछि ठेकेदारले पेस गरेको हरेक विलमा छुट्टै पिसी लिनेदिने चलन छ । यो पिसी नदी नियन्त्रणका ठेक्कामा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म आयोजनाप्रमुख वा लेखाप्रमुख वा साइट इन्जिनियरले बुझ्छन् । जानकारहरूका अनुसार सिँचाइ विभागमा यो पिसी ठूला अर्थात् ५० करोडमाथिका आयोजनामा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म तथा साना तथा मझौला ठेक्कामा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म चल्तीमा छ । सिँचाइ तथा भवन निर्माणका ठेकेदारइन्जिनियर पिसीमा निर्दयी हुने बताउँंछन् । एक ठेकेदारले भने, ‘उनीहरू धम्कीको भाषामा कि शून्य प्रतिशत वा १० प्रतिशत माग्छन् । शून्य प्रतिशतको अर्थ इन्जिनियर सन्तुष्ट हुनेगरी काम गर्नु भन्ने हो, जुन कुरा असम्भवप्रायः छ। गुणस्तर अनुगमन नभएको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता कारणले गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्न सकिँदैन, त्यसैले हाम्रो सहारा पिसी नै हो ।’
भवन निर्माणमा कमिसन अंक ३ प्रतिशतसम्म चल्तीमा छ भने सडकमा ठूलो ठेक्कामा १.५ र साना तथा मझौला ठेक्कामा ३ देखि १० प्रतिशतको बीच रहेको ठेकेदार बताउँछन् । अर्का एक ठेकेदारले यो प्रतिशत ४ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा रहेको बताए।
कमिसन रकम कार्यालय प्रमुखले आफैंले केही राखेर अरु भाग लगाएर सचिव, मन्त्री वा राजनीतिक दलका ठूला नेतासमक्ष पु¥याउनैपर्छ, नपु¥याए सरुवाहुन्छ । विभागमा महानिर्देशक बनाउँदा यसरी रकम उठाएर बुझाउने सर्त राखिन्छ । कमिसनलिएको रकमको करीब दुईतिहाइआफूहरूले बाँडफाँट गर्ने र बाँकी रकम माथिल्लो तहका कर्मचारी,मन्त्री, दलका नेतासमक्ष पु¥याउने गरिएको, सिँचाइ विभागका एक इन्जिनियरले बताए । यसैगरी दसैंको बेलामा केही पत्रकारलाई पनि त्यही कमिसनबाट केही रकम बाँडिन्छ । ‘पिसीको छुट्टै हिसाब राख्ने विभागीय प्रमुखले पत्रकारका लागि पनि रकम छुट्याउँछन् । यसरी रकमनदिए इन्जिनियरको चरित्रहत्या गर्ने गरी अन्टसन्ट लेखेर पत्रकारले दुःख दिन्छन्’, सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका एक इन्जिनियरले भने । सडक, सिँचाइ आदि क्षेत्र तोकेरै राजनीतिक दलले पिसीबाट रकम उठाउने गरेका छन् । ठूला ठेक्कामा त दलका ठूला नेता नै कमिसनको रकम बुझ्न अघि सर्ने गरेको स्मरण ती इन्जिनियरले गरे ।
कमिसन बुझेपछि इन्जिनियरले गुणस्तरहीन काम भए पनि ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गर्नै सक्दैन । ठेकेदारले पनि आफूलाई नटेर्ने कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारीलाई दलका नेता तथा मन्त्रीको चाकडी गरेरै भएपनि सरुवा गराई छाड्छ । यो विचित्रको जालो र कमिसनको खेल सफा गर्न निकै कठिन हुने देखिएको भवन विभागका एक इन्जिनियरले बताए । ‘बर्सैपिच्छे विकास खर्च समयमा नुहुनु तथा कमी हुनुको प्रमुख कारण यही नै हो, तर कोही पनि यो समस्या समाधान गर्न चासो राख्दैनन्,’ ती इन्जिनियरले भने ।
सिँचाइ विभागका एक इन्जिनियरका अनुसार कमिसन मन्त्रीमा पनि भर पर्छ । ती इन्जिनियरले भने, ‘मेरो अनुभवमा एक दुईमन्त्रीले मात्रै कमिसनमा चासो राखेनन् । अरु सबैले धेरैथोरै भाग खोजेकै पाएँ।लोभ नभएका मन्त्री आउँदा विभाग प्रमुख तथा आयोजना प्रमुख सतर्क हुन्छन् कमिसनको मात्रा तल झर्छ तर  लोभी मन्त्री आएपछि मात्रा बढ्छ।’

सरकारी ठेक्का र खरिदले चल्छ छायाँअर्थतन्त्र
कम प्रतिस्पर्धा अर्थात् लगभग लागत अंकबराबरको ठेक्कामा त यो अदृश्य कमिसन ठेक्का अंकको १६.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने दाबी गर्छन् ठेकेदार तथा सरकारी कर्मचारी। यस्तो ठेक्काबाट गुण्डानाइकेले पनि रामै्र कमिसन अर्थात् २ प्रतिशतसम्म माग गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । इबिडिङ् लागू हुनुपूर्वचलेको प्रथा हाल पनि कायमै छ–गुण्डालाई ठेकेदारले छुट्टै कमिसन बुझाउने । यसरी कर्मचारीदेखि मन्त्री हँुदै गुण्डासम्मलाईबुझाइने पिसिलेअनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थात् छायाँ अर्थतन्त्र चलेको छ । यसरी लिइने र दिइने कमिसनले थप भ्रष्टाचार गर्न÷गराउन प्रेरणा मिलेको अर्थशास्त्रीबताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष्य युवराज खतिवडाले सरकारको विकास खर्चको १० प्रतिशतसम्म घुस तथा कमिसनमा जानेमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् । उनले भने, ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आउने कमिसन घूसलाई ठेक्का वा खरिद सम्झौता हुँदा नै घोषणा गर्ने व्यवस्था कानुनमा ल्याएर सरकारी आम्दानीमा बाँध्न ढिला भइसकेको छ ।’ पूर्वगभर्नर खतिबडाले थपे, ‘बैंकिङ च्यानलबाहिरै चल्ने यो रकम हुन्डीमार्फत् विदेसिने क्रम बढ्दो छ,यो रोक्न चुस्त प्रशासन चाहिन्छ ।’

भेरिएसनमा झन् चर्को कमिसन
कमिसनबापतको पिसी यत्तिकैमाअन्त्य हुँदैन । लागत अनुमानमै लगभग कुनै पनि परियोजना सकिँदैनन् । त्यसमा भेरिएसन अर्थात् परियोजना डिजाइनमा भन्दा थप काम आवश्यक ठह¥याइन्छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पूर्वपदाधिकारीका अनुसार भेरिएसनमा पनि छुट्टै पिसी रेट छ । ‘यो योगदान हेरेर कर्मचारीले ४० प्रतिशतसम्म अनि निर्माण व्यवसायीले ६० प्रतिशतसम्म बाँडेर खाने गरेका छन् ।’ यसमा कर्मचारीले मोटै रकम पाउने अनि व्यवसायीले कामै नगरी वा थोरै काम गरेर थप आर्जन गर्न मिल्ने भएपछि यो दुवैलाई फलिफाप भएको छ । भेरिएसनमा कामको केही नयाँ आइटम तथा रेट (महंगो) बनाइन्छ । काम ढिला गर्दा नोक्सान हुने देखाएर ठेकेदारको जुन आइटममा बढी रेट छ त्यस आइटमको काम धेरै देखाएर खर्च निकालिन्छ ।

रकमान्तरमा पनि कमिसन
कुनै परियोजनामा छुट्याइएको रकमले पुगेन भने रकमान्तर हुन्छ । त्यस्तो रकमान्तर सानो अंकको भएविभागीय प्रमुखले आफ्नै मन्त्रालयकै खर्च नहुने शीर्षकबाट रकम सार्छन् । तर ठूलो रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालय पुग्नुपर्छ । ठेकेदारको महिनौंसम्म बिल भुक्तानी हुँदैन । यो भुक्तानी गराउन मन्त्री तथा नेताका कार्यकर्ता गुहार्नुपर्छ तर त्यसमा पनि फेरि रकमान्तरको निर्णय समयमा गराउन कमिसननै बुझाउनुपर्छ नेता, कार्यकर्ता वा कर्मचारीलाई । ‘कमिसन नबुझाए ढिला हुन्छ अनि आफ्नो बैंकको ब्याज बढ्न थाल्छ बरु कमिसन बुझाउँदै फाइदा हुन्छ,’ सडक र भवनमा बढी काम गर्ने एक ठेकेदारले सुनाए । उनका अनुसार फाइल सदर गर्ने अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीपनि ‘हामीलाई पनि हेरिदिनुपर्छ है’ भन्दै कमिसन माग्छन् र लिन्छन्।

हरेक करोडको बिलमा २० हजारमहालेखालाई
आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रकका कर्मचारीले हरेक विकास निर्माणको बिलबाट०.२ प्रतिशत (एक करोडमा २० हजाररुपैयाँबराबर) कमिसन बुझ्छन् । फेरि, त्यत्ति नै प्रतिशत महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अडिटरले पनि बुझ्छन् । करीब १९ वर्ष पहिले यो कमिसन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पहिलोपटक संस्थागत भयो अर्थात् तलदेखि माथिसम्मै पुग्न सुरु भयो । यो पिसी बेलाबेलामा लिन बन्द गर्नुपर्ने भनेर कार्यालयभित्रै चर्को आबाज उठ्ने गरेको र हालैका वर्षमा निर्देशक तहभन्दा माथि अपवादलाई छाडेर यो पिसी नगएको महालेखाका एक कर्मचारीले दाबी गरे । ‘ट्रेड युनियनको आडमा अहिले निर्देशक, अधिकृत, नायबसुब्बा गरी  ५ दर्जन कर्मचारीले भने विकास निर्माणको एक करोडको अडिट गर्दा २० हजार रुपैयाँ पिसी बुझ्दै आएका छन्।अडिटरलाई फकाउनु पर्छखुसी भएनन् भने, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु हालिदिन्छन्,’ सिँचाइ विभागका एक इन्जिनियरले सुनाए ।

अख्तियारपनि शंकाको घेरामा
ठेकेदार र निर्माण आयोजनाबीच हुने यो संस्थागत कमिसन लेनदेनमा अख्तियारदुरुपयोग अुनसन्धान आयोग (रातो घर) साक्षी बनेर बसेको आरोप लगाउँछन् स्वयंठेकेदार र सरकारी इन्जिनियर। अख्तियारले ठूला ठेक्कामा लेनदेन चल्दैछ भन्ने सूचनाका आधारमा विभिन्न बहानामा अनुसन्धान गर्न सक्रिय हुने, फाइल झिकाउने,सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई केरकार गर्ने र केही समयपछि ती फाइल कुनै कारबाहीबिना फिर्ता पठाउने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्।
भौतिक योजना मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका एक इन्जिनियरले खुलासा गरे, ‘रेल विभागको बर्दिवासपूर्व २९ किमिको ठेक्का लगाउँदा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधिले ठूलै चलखेल गरे । त्यसबारे थाहा पाएपछि रातो घर (अख्तियार)ले आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर केरकार ग¥यो, केही दिनपछि त्यो फाइल त्यत्तिकै फिर्ता भयो, काम अगाडि बढ्यो ।’
ती इन्जिनियरले अगाडि भने, ‘हामीले यस्तोमा मोटै रकम लेनदेन भएको सहजै अनुमान गर्छाैं, अनुमान ठिक होइन भन्नलाई त लाटोले पनि बुझ्ने भ्रष्टाचार भएको ठेक्कामा अख्तियारले किन मुद्दा हाल्दैन त?’ साइट इन्जिनियरहरू यदाकदा सानो रकमसहित अख्तियारद्वारा रंगेहात पक्राउ परेको समाचार बाहिर आउँछन् । यी समाचार ठेकेदार र थप कमिसन खोज्ने इन्जिनियरबीच चरम लेनदेनको विवाद बढेपछि मात्र बाहिर आउने गरेको ती इन्जिनियरले सुनाए, ‘प्रचलित कमिसनमा चित्त नबुझाउने इन्जिनियर यसरी फस्छन् । सामान्य सर्तमा लेनदेन एकतमासले चलिरहेछ ।’ साभार – नागरिक न्युज