काठमाडौँ । सरकार कमजोर र लाचार हुँदा राज्यले उठाउनुपर्ने करसमेत उठ्न सकेको छैन । नेपालमा सञ्चालित क्यासिनोहरूले सरकारलाई १ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । यो रकम २०६७ सालपछि ०७० अघिसम्मको हो । २०७० मा नयाँ क्यासिनो नियमावली लागू हुनुभन्दा अगाडिको १ अर्ब ३२ करोड रकम त्यसपछिको व्याज र त्यसवापत लाग्ने जरिवानाबाहेक हो । यसै साता सर्वोच्च अदालतले क्यासिनोको करसम्बन्धी विवादको पैmसला गर्दै उक्त कर क्यासिनो अप्रेटरले नै तिर्नुपर्ने पैmसला गरेसँगै होटलहरूले कर तिर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाएका छन् । अब क्यासिनो सञ्चालकहरूले नै सो रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । पोखरा पूmलबारी होटलमा सञ्चालित क्यासिनोले १६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने याक एण्ड यति होटलमा सञ्चालित रोयल क्यासिनोले झण्डै १७ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । हाल बन्द रहेको एभरेष्ट क्यासिनोले १० करोडभन्दा बढी र अन्ना क्यासिनोले १६ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी मल्ल होटलमा सञ्चालित भेनस क्यासिनोले हालसम्म गरी झण्डै ९ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । क्यासिनो सञ्चालन गरी हाल फरार रहेका भारतीय नागरिक राकेश वादवाकोे एनआरसीले मात्रै झण्डै ७२ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । हायात होटलमा सञ्चालित तारा क्यासिनोले बक्यौता राखेको ५ करोड ४० लाख होटलले नै तिरेको थियो । हाल अदालतले क्यासिनो सञ्चालकहरूले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि होटल अब क्यासिनो सञ्चालक किशोर सिलवालविरुद्ध मुद्दामा जाने भएको त्यहाँका प्रशासनका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । अन्ना क्यासिनोका मालिक बनेका तप्त विष्ट र कल्पदिप राईले झण्डै १६ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । कतिपय क्यासिनोहरूले गतवर्ष र यो वर्षको समेत कर तिरेका छैनन् ।