प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका दर्जनौं कर्मचारीले अध्ययन-अवलोकनका नाममा विभिन्न देश उड्ने तयारी गरेका छन्।  अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका खरिदार, सुब्बादेखि सचिवसम्मका कर्मचारी संघीयताको अध्ययन गर्न भन्दै विदेश उड्ने तरखरमा छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, अवलोकन शीर्षकमा विनियोजन गरेको दुई करोड १० लाख रुपैयाँ सक्न दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न देश उड्ने तयारी गरेका हुन्।

विदेश जाने कर्मचारीको सूची
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासन महाशाखाका अधिकारीले अन्य महाशाखाको समन्वयमा विदेश जाने कर्मचारीको सूची बनाइरहेका छन्। पदीय रूपमा को-को जाने तय भए पनि नाम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि, भ्रमणमा जान छुट्टाछुट्टै सचिवको नेतृत्वमा कम्तीमा पनि सात वटा टोली बनाइएको छ। सात टोलीमध्ये ६ वटाको नेतृत्व छुट्टाछुट्टै सचिवले गर्ने र एउटा टोलीको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेगरी सूचीलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

भ्रमण तालिका
पुस अन्तिम साता वा माघ पहिलो सातादेखि कर्मचारीको भ्रमण सुरु हुने र वैशाखसम्म यो क्रम जारी रहने गरी भ्रमण तालिका बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा झन्डै दुई सय कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये सात वटा टोलीमा कम्तीमा ७० कर्मचारी पर्नेछन्।

कहाँ कहाँ हुन्छ भ्रमण ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सचिवको नेतृत्वमा रहने छुट्टाछुट्टै टोलीले क्रमशः थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, मलेसिया, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, माल्दिभ्स, कोरिया, चीन, फिलिपिन्स, भियतनाम, लाओसलगायत देशको भ्रमण गर्नेछ। सबै टोली एकैपटक नभएर फरक-फरक समयमा विदेश जाने गरी तालिका बनाइएको छ।

(अन्नपूर्ण पोस्टबाट)

दैनिक भत्ता
सात दिनमा विदेश भ्रमणमा रहने सचिवले दैनिक भत्ताबापत एक लाख ६५ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ पाउने छन्। त्यस्तै, सहसचिव र उपसचिवले समान एक लाख २८ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ पाउने छन् भने शाखा अधिकृतले एक लाख १० हजार दुई सय ५० रुपैयाँ पाउने छन् भने खरिदार तथा सुब्बाले ९१ हजार आठ सय ७५ रुपैयाँ पाउने छन्। उनीहरूले विदेश रहँदा प्रतिदिन यातायात खर्चबापत सय डलर पाउने छन्। प्रतिटोलीलाई उपहारका नाममा १०-१० हजार रकम विनियोजन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।