काठमाडौं  ।  उद्योगमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा नयाँ मदिरा उद्योगलाई अनुमति दिलाउन चलखेल गरेका छन् । सरकारले भने दुई वर्षदेखि मदिरा उद्योग स्थापना गर्न रोक लगाएको छ । विभिन्न ‘स्वार्थ समूह’ को दबाबमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत नयाँ अनुमतिपत्र दिलाउन मन्त्री थापाले चासो देखाएका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उद्योग मन्त्रालयअन्र्तगतको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक राख्न र उक्त बैठकबाट नयाँ केही रक्सी उद्योगलाई अनुमति दिन थापाले दबाब दिएका छन् । मन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डमा उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ ।

संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले लामो छलफलपछि फलफूलमा आधारित उद्योगबाहेक अन्य कुनै पनि मदिरा उद्योग खोल्न नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले रोक लगाएको हो । फलफूलमा आधारित रक्सी उद्योग खोल्न र चलिरहेका उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भने रोक लागेको छैन ।
सरकारले नयाँ अनुमतिपत्र दिन रोक लगाएदेखि नै उक्त निर्णय उल्टाउन केही समूह लाग्दै आएका थिए तर उक्त दबाबलाई हरेक मन्त्रीले टार्दै आएका थिए । लामो समयदेखि बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीका पालामा बसेको बोर्ड बैठक त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एकपटक बसेको थियो ।
काम चलाउ सरकारका केही मन्त्रीलाई आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन केही स्वार्थ समूह लागिपरेको देखिएको छ । नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्न रोक लगाएसँगै केही उद्योगले मात्र सिन्डिकेट गरेको भन्दै नयाँ उद्योग खोल्न चाहनेले विरोध गर्दै आएका छन् । नयाँ उद्योग स्थापनामा रोक लगाएपछि विदेशी रक्सी आयात बढेको तर्क उनीहरुको छ । उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीले भने नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । संसदीय समितिले भने मुलुकमा रक्सी उद्योगको संख्या धेरै भएको र यसले आम उपभोक्तालाई बेफाइदा भएको तर्कसहित नयाँ उद्योग खोल्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो । रक्सी उद्योगका लगाउने लगानी अन्य उद्योगमा लगाउनु राम्रो हुने सुझाव समितिको थियो ।