काठमाण्डौं । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाउने विप्रेषणको आम्दानी अब आगामी पाँच,छ वर्षसम्म वार्षिक करिब ७ खर्बको अहिलेकै विन्दुको सेरोफेरोमा रहने देखिएको राष्ट्र ब्यांकका अनुसन्धान विभाग प्रमुखले जनाएका छन्।

खासगरी संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा आउने दिनमा सरकारको खर्च अर्बौंले बढ्ने देखिएको बेला, वर्षेनी विप्रेषणको बढ्दो आम्दानीमा अभ्यस्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई त्यसले गम्भीर चुनौती थपिदिने अर्थविद्हरुले बताएका छन्।

सन् २००० को दशकदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा सबल खम्बाको रुपमा उदाएको रेमिट्यान्स वा विप्रेषण आम्दानीको वृद्धि केही समययता रोकिएको देखिन्छ।

साउनबाट शुरु भएको यस आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा करिब सवा दुई खर्ब रुपियाँ विप्रेषणबाट भित्रियो जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब डेढ प्रतिशतले कम रह्यो।

कुनै समय बीस(तीस प्रतिशतले बढ्ने गरेको विप्रेषण अचेल यस्तै सुस्त दरमा बढिरहेको छ।

विप्रेषण आयको यो प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा यसको वृद्धि दर उच्चतम विन्दुको सेरोफेरोमा पुगेको र अब स्थिर हुने देखिएको राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापाले बताएका छन्।

ू२०७२ सालपछि विदेशमा कामको खोजीमा जाने नेपालीहरुको संख्या निरन्तर घट्दै आएको छ। परिणामस्वरुप नेपालको विप्रेषण आप्रवाह उच्चतम विन्दुको नजिक पुगेको जस्तो मलाई लागेको छ। अब यो बढे पनि दुई(तीन प्रतिशतले बढ्ने र घटे पनि दुई तीन प्रतिशतले घट्न सक्छ उनले भने।

दुई वर्ष अघि विप्रेषणको आम्दानी नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडिपी)को करिब २९ प्रतिशत पुगेको थियो।

तर अहिले त्यो घटेर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

यो प्रवृत्ति अब केही वर्षलाई स्थिर रहने थापाको आकलन छ।

पोहोर वा आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा नेपालमा करिब ६९५ अर्ब रुपियाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो। अब चाहिं आगामी चार(पाँच वर्षसम्म नेपालको विप्रेषण आम्दानी सात सय वा बढीमा साढे सात सय अर्बको हाराहारीमा रहिरहने देखिन्छ।ू

तेलको मूल्यमा धेरै वृद्धि नहुनु, मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक तथा आर्थिक संकट अनि नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्य कतारमा जारी नाकाबन्दीजस्ता विषयले गर्दा नेपालीहरुको वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घट्दो देखिन्छ।

यही समयमा सरकारको खर्च भने बेस्सरी बढिरहेको छ।