काठमाडौं ।  निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकारको गठनमा अझै केही साता बाँकी छँदा सरकारी ढुकुटी भने रित्तिएको छ। सरकारले ६ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक स्रोतहरुबाट ८१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुका साथै अन्य नियमित खर्च थेगेको अर्थमन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले बतायो।

स्थानीय तहसहित संघीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा ठूलो खर्च भएको र आन्तरिक राजश्व असुली लक्ष्यभन्दा धेरै तल रहेकाले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो। ‘यो एकदमै संकट या असामान्य परिस्थिति हैन, किनकी मुलुकले संघीयतामा प्रवेश गर्दा अझ ठूलो आर्थिक दुरावस्था भोग्नु पर्ने छ,’ स्रोतले भन्यो।

सरकारले विभिन्न प्रान्तमा भौतिक संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि चार वर्षमा ८ सय २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरे पनि त्यसको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेबारे कुनै स्पष्ट मार्गचित्र देखिँदैन। ‘प्रशासन पुनर्संरचनामा तत्काल ६० अर्बभन्दा बढी रकमको आवश्यकता पर्ने छ र त्यो हुन नसकेमा प्रान्तीय तहबाट सेवा वितरण तथा सरकारको कार्यक्षमता सन्तोजनक हुन सम्भव देखिँदैन,’ स्रोतले भन्यो ।

तीन तहका खर्चिला निर्वाचन, केही महिनाअघि आएको बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति र त्यसले कृषि उत्पादनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावसँगै आन्तरिक राजस्व संकलन सन्तोजनक नहुनुलगायतका चाप राष्ट्रिय ढुकुटीमाथी परेको पनि स्रोतले दाबी गर्यो । वर्तमान सरकार निर्वाचनपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको र अर्को सरकारको विधिवत् गठन हुन कम्तीमा एक महिना लाग्ने हुँदा प्रभावकारी निर्णयहरु लिने सम्भावना कम रहेकोले ढुकुटीमाथीको बोझ अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।