काठमाडौं । द्वन्द्वकालमा राज्य फक्ष र ततकालीन विद्रोही पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविनका लागि गठन भएको आयोग पदाधिारीकै अकर्मण्यताको सिकार बनेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ ।

छानविनको विषयलाई लिएर आयोग पदाधिकारीकै मनमुटावले काम गर्न चुकेका कारण सात करोड ३४ लाख रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको हो । आयोगको थपिएको एकबर्से अवधि सकिन तीन महिना मात्र बाँकी छँदा बल्ल छानविनका लागि उजुरी खोलिएको छ ।

दुई वर्षको बीचमा काम नभएका कारण आयोगलाई विनियोजन भएको झन्डै आधा रकम फ्रिज हुने अवस्था आएको हो । व्यक्ति बेपत्ता पार्नेजस्तो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका घटनमा सत्यतथ्य यकिन गरी पीडित, प्रभावितलाई परिपूरणको सिफारिस र पीडकलाई कानूनबमोजिम मुद्दाको सिफारिस गर्ने ‘म्यान्डेड’का साथ ०७१ साल माघ २७ गते आयोग गठन भएको थियो ।