काठमाडौं । सरकारले कृषियोग्य जमिनमा जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ। खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई गर्न कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न भूमि सुधार मन्त्रालयले रोक लगाएको हो। मन्त्रालयले भूमिसुधार ऐन २०२१ बमोजिम कृषियोग्य जमिनको प्लटिङमा रोक लगाएको हो ।

‘साँस्कृतिक , समाजिक, भूराजनीतीक हिसाबले नेपाल र नेपालीको आवश्यकताभन्दा अलि पर गएको महसुस हामीले गर्‍यौं। त्यसैले अनियमित तरिकाले भइरहेको दोहनलाई रोक्ने प्रयास हामीले गर्न खोजेका हौं,’ मन्त्री दहितले भने। आजको नागरिकमा खबर छ ।

खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि कृषियोग्य जग्गामाथिको बढ्दो खण्डीकरण नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री नगर्न निर्देशन जारी गरेको हो। ‘सगोलका अंशियारबीच प्रचलित कानूनबमोजिम अंशबण्डा हुँदा र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा पर्ने छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै सीमित कित्ता जग्गा, जग्गाधनीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्रीरवितरण गर्न पाउने छैन ।’

भूमी सुधारमन्त्री गोपाल दहितले पछिल्लो समय कृषियोग्य जमिन होस् वा जंगल क्षेत्र होस् वा सीमसार क्षेत्र किन नहोस्। विभिन्न बाहानामा खण्डित गर्ने कार्य तीब्र भएको बताए। सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले त्यस्ता जग्गाहरुको उत्पादन र स्थायीत्वमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताए।

‘साँस्कृतिक रुपमा, समाजिक रुपमा, भूराजनीतीक हिसाबले नेपाल र नेपालीको आवश्यकताभन्दा अलि पर गएको महसुस हामीले गर्‍यौं। त्यसैले अनियमित तरिकाले भइरहेको दोहनलाई रोक्ने प्रयास हामीले गर्न खोजेका हौं,’ मन्त्री दहितले भने।

उनले कृषियोग्य जमिनहरु जथाभाबी खण्डिकृत गरिँदा कृषि उत्पादनमा पनि ह्रास भएको बताए। ‘कुनै बेला हामीले कृषिजन्य उत्पादन विदेशमा निर्यात गर्थ्यौं। अहिले अर्बौंको खाद्यन्नहरु ल्याउन परिरहेको छ,’ उनले भने। उनले कृषि प्रधान देशलाई सोही माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि भूखण्डिकरण रोक्ने प्रयास रहेको बताए।

निर्देशन जारी हुनुभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङअनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गरी ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्री÷वितरण गरिसकेको रहेछ भने वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो तथा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्याएर खुला क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा सरकारका नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न बाधा नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि ‘कृषि योग्य जमिन’ भन्नाले जग्गा ९नापजाँच० ऐन, २०१९ बमोजिम पुनः नापजाँच भएका क्षेत्रमा जग्गा ९नापजाँच० नियमावली, २०५८ को नियम २० बमोजिम कृषि क्षेत्र उल्लेख भएका जग्गा र पुनः नापजाँच हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा साबिकमा नापजाँच हुँदा फिल्डबुक तथा पूर्जामा धनहरतर्फ अब्बल, दोयम, सिम र भीर पाखातर्फ अब्बल र दोयम कायम रहेका जग्गा पर्ने जनाइएको छ।