काठमाडौं  । मुलुकमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको पक्ष र विपक्षमा सँधैजसो बहस हुने गरेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्नेहरू नै पछिल्लो समय बन्द भएका सरकारी उद्योगहरू पुनः सञ्चालनको पक्षमा देखिएका छन् । तर, सरकारले लगानी गरेको एक उद्योग यस्तै बहसको सिकार बनेको खबर आजको कारोबारमा छ ।

कर्मचारी पाल्न १ करोड
स्थापनाकालदेखि नै कहिल्यै व्यावसायिक रूपमा सफल बन्न नसकेको गोरखबाली रबर उद्योग यतिबेला उत्पादन शून्यको अवस्थामा छ र मासिक एक करोड रुपैयाँ यसका कर्मचारी पाल्न राज्यकोषबाट खर्च भइरहेको छ ।
गोरखकाली रबर उद्योग बन्द भएको २ वर्षभन्दा बढी भए पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका लागि मासिक १ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ । स्थापनाकालदेखि नै कहिल्यै पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको यो उद्योगका सबैजसो कर्मचारीले हाजिर गरेकै भरमा तलब पाउँदै आएका छन् ।

सरकारले न उद्योग सञ्चालन गर्नसकेको छ न त भएका कर्मचारीलाई अवकास नै दिनसकेको छ । उद्योगका मेसिनको ह्रासकट्टीलगायतका अन्य नोक्सानबाहेक वार्षिक १२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै त कर्मचारीको तलबमै खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

अझै पनि २ सय ४७ स्थायी कर्मचारी
संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा सोमबार भएको छलफलमा उद्योगका महाप्रवन्धक दिनेशकुमार बर्तौलाले कर्मचारीलाई अवकास दिएर शून्य बनाउनसके निजी कम्पनीलाई लिजमा दिनसकिने बताए । नेपालमै गुणस्तरीय टायर उत्पादन गर्ने उद्देश्यले खोलिएको गोरखकाली रबर उद्योग उद्योगमा अझै पनि २ सय ४७ स्थायी कर्मचारी छन् ।

घाटामा डेढ अर्ब रूपैयाँ
दुई वर्षदेखि रोकिएको तलब र भत्ता कर्मचारीलाई दिन मात्र हाल २८ करोड रुपैयाँ चाहिएको महाप्रवन्धक बर्तौलाले बताए । “उद्योगमा ८० प्रतिशत स्थानीय कर्मचारी छन्, तिमध्ये अधिकांशले हाजिर गरेर आफ्नै कृषिको काम तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम ९डव्लुएफपी०को काम गर्ने गरेका छन्,” उनले भने, “उद्योग अहिले पनि डेढ अर्ब रूपैयाँ घाटामा छ ।”

चीनको सहयोगमा निर्माण
चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको सो उद्योग तत्काल सञ्चालनका लागि ८२ करोड रूपैयाँ लाग्ने महाप्रवन्धक बर्तौला बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योगमा रहेका सबैजसो मेसिन पुराना छन् । ती मेसिनले गुणस्तरीय उत्पादन दिन नसक्ने अवस्था छ भने नयाँ प्रविधिका मेसिन किन्नका लागि मात्रै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।