काठमाडौँ । भाइबर, स्काइपलगायतका म्यासेजिङ एपले नेपालमा अवैधानिक ढंगले कल सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्थाविपरीत म्यासेजिङ एपले मोबाइल तथा ल्यान्डलाइन नम्बरमा कल गर्न मिल्ने सेवा सुरु गरेका हुन् । म्यासेजिङ एपहरूबाट भइरहेको त्यस किसिमको कार्य कानुनतः गलत हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक विजय रोयले बताए । ‘प्राधिकरणको स्वीकृतिविना कसैले पनि यस किसिमको व्यावसायिक सेवा दिन पाउँदैनन्,’ उनले भने । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

– भाइबर, स्काइपलगायतले नेपालबाट आन्तरिक तथा बाह्य मोबाइल तथा टेलिफोन नम्बरमा कल सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उनीहरूले त्यसको व्यावसायिक प्रचारप्रसारसमेत गर्ने गरेका छन् । भाइबरले हालै विभिन्न सेवाप्रदायकमार्फत रिचार्ज सेवासमेत सुरु गरेको छ । तर, प्राधिकरणको भिओआइपी तथा इन्टरनेट टेलिफोनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार उनीहरूले अनुमति नलिएको रोयले बताए । प्राधिकरणले भने त्यस किसिमको अवैध सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको छैन ।

– अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीलाई नेपालमा भिओआइपी गेटवे स्थापना गरी कुनै पनि टेलिफोन ९पिएसटिएन, पिएलएमएन, आइएसडिएन० बाट नेपालबाहिर जुनसुकै टेलिफोनसँग ‘म्यानेज्ड आइपी–बेस्ड प्याकेट स्विच्ड नेटवर्क’ प्रयोग गरी भ्वाइस कल गराउन पाउने व्यवस्था छ । हाल नेपालमा त्यस्तो अनुमति ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीले मात्र पाएका छन् ।

त्यस्तै प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरू ९आइएसपी०ले पनि नेपालबाट बाहिर अन्य देशमा रहेको जुनसुकै टेलिफोनसँग सार्वजनिक इन्टरनेटमार्फत भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउन पाउँछन् । तर, विदेशबाट आइपी सेवामार्फत नेपालका कुनै टेलिफोन नम्बरमा कल टर्मिनेट गर्न भने आइएसपीहरूले पनि पाउँदैनन् ।

भाइबर, स्काइपजस्ता कुनै पनि म्यासेजिङ एपसँग नेपालबाट कुनै पनि सार्वजनिक टेलिफोन नम्बरमा कल टर्मिनेट गर्ने अनुमति छैन । न त कुनै नेपालका त्यस्ता कुनै आइएसपी र दूरसञ्चार कम्पनीसँग सम्झौता नै गरेका छन् । तर, त्यस किसिमका एपहरूले नेपालबाट विश्वका कुनै पनि देश तथा ती देशबाट नेपालमा आइपीमार्फत भ्वाइस कल गर्न मिल्ने सेवा भने दिइरहेका छन् ।

नयाँ पत्रिकाले यस विषयमा भाइबरको प्रतिक्रिया बुझ्ने कोसिस गरेको थियो । त्यसक्रममा इमेल संवाद गर्दै भाइबरको दक्षिण एसिया पार्टनरसिप म्यानेजर नितिन त्यागीले आफूलाई कसैबाट पनि त्यस किसिमको सूचना प्राप्त नभएको बताए । नेपालमा भाइबर प्रयोगकर्ताको संख्या ४० लाख रहेको भाइबरको तथ्यांक छ । विश्वभर भाइबरका ८० करोड प्रयोगकर्ता छन् ।

मारमा टेलिकम कम्पनी
भाइबर आउट सेवाका कारण नेपाली दूरसञ्चार कम्पनी मारका परेका छन् । दूरसञ्चार कम्पनीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कलबापतको आम्दानी भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, इमोलगायतका ओटिटी सेवा ९इन्टरनेटमार्फत हुने अडियो तथा भिडियो कल०का कारण घट्दै गएको छ । केही समययता भाइबर र स्काइपले भने विश्वभर जहाँसुकै मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कल गर्न मिल्ने सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याएका छन् । त्यसबाट पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेका दूरसञ्चार कम्पनी तथा मुलुकको राजस्वमा थप नोक्सान हुन पुगेको कम्पनीहरूले बताएका छन् ।

यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा ओटिटी सेवाबाट मोबाइल तथा पिएसटिएनमा कल गर्ने व्यवस्थालाई कसरी नियमन गर्ने भन्नेमा दुविधाको अवस्था छ । भारतमा दुई वर्षअघि यस्तो कल वैधानिक हो कि अवैधानिक हो भन्नेमा ठूलो बहस भएको थियो । त्यस्तो बहसको बीच स्काइपको ल्यान्डलाइन तथा मोबाइल नम्बरमा कल गर्ने सुविधा बन्द गरिएको थियो । यद्यपि, अहिले भारतमा यस्ता कलहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

के भन्छन्, सरोकारवाला ?

विजय रोय, उपनिर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
भाइबरले अहिले जसरी नेपालमा आउट कल सेवा सुरु गरेको छ, कानुनतः त्यो पाइन्न । अन्य कुनै म्यासेजिङ एपबाट त्यसो भएको भए त्यो पनि गैरकानुनी हो । आइपीबाट विदेशी नम्बरमा कल लैजाने र विदेशबाट यहाँका टेलिफोन नम्बरमा कल ल्याउने अधिकार कुनै पनि ओटिटीलाई दिइएको छैन । यो सरासर गैरकानुनी हुन्छ । तर, कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको आधिकारिक क्यारियरबाट भने विदेशी कल ल्याउन सक्छ । यहाँबाट विदेशी कल लैजान भने पाउँदैन ।

प्रतिभा वैद्य, प्रवक्ता, नेपाल टेलिकम
आइपीमार्फत आइपीमा हुने कलमा हाम्रो कुनै आपत्ति होइन । तर, आइपीबाट हाम्रो नेटवर्कमा विदेशी कल ल्याउने कार्य नियमनको दायरामा आउनुपर्ने हो । त्यसै त हामीले ओटिटीबाट नै ठूलो राजस्व गुमाउँदै आएका छौँ । त्यसमाथि यसरी आइपीमार्फत मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कल गर्ने छुट दिँदा मुलुकमा आउने ठूलो राजस्व गुम्न पुगेको छ ।

दिलीप अग्रवाल, अध्यक्ष, आइस्पान नेपाल
नियामकको अनुमतिविना त्यस्तो सेवा सञ्चालन गरेको हो भने त्यो स्वतः अवैधानिक हो । पूर्वस्वीकृतिविना कसैले पनि ट्यारिफ लागू गर्न र ग्राहकबाट शुल्क उठाउन पाउँदैन । कुनै इन्टरनेट सेवासँग सम्झौता गरेर त्यस्तो सेवा सञ्चालन गरेको पनि होइन । कुनै नयाँ आइएसपीसँग सम्झौता भएकै हो भने त प्राधिकरणबाट ट्यारिफ स्वीकृति त लिएकै हुनुपर्छ ।