काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले पेट्रोल भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगमले जग्गा किन्दा अनियमिता भएको ठहर गरेको छ । साथै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।

लेखा समितिका शुक्रबार बसेको बैठकले आयल निमगका अधिकारीहरुले टेण्डरको नाममा कागज मिलाएर दलालसँग मिलेमतो गर्दै जग्गा किनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

जग्गा प्राप्तिको सरकारी कम्पनीको प्रक्रिया छलेर गोलमटोल रुपमा टेण्डर गर्दै झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ अनियमिता गरेको आरोप निगमका अधिकारीमाथि लागेको छ ।

आयल निगमले ७ प्रदेशमा तेल भण्डारणका लागि किनेको जग्गा खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गर्दा झापा, चितवन र भैरहवामा सार्वजनिक जग्गा खरिद ऐन कार्यान्वयन नगरिएको, जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई मिचेको लेखा समितिको ठहर छ । समिति सभापति डोप्रसाद उपाध्यायले यसबारे अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तिायर पठाउने निर्णय सुनाएका छन् ।

संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले ७ प्रदेशमा इन्धन भण्डारणका लागि सार्वजनिक जग्गा खरिद गर्ने भनी दिएको निर्देशन विपरित निजी क्षेत्रको जग्गा खरिद गरेको पाइएको, जग्गा प्राप्ती ऐनलाई वेवास्ता गरी टेण्टर प्रक्रियामा गएको तथा चलनचल्तीको मुल्य भन्दा बढी रकम तिरेको लेखा समितिको ठहर छ ।