काठमाडौं। सत्ता–राजनीतिमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस–एमालेलाई माथ गर्दै गरेको पछिल्लो एकदशकमा त्यस पार्टीबाट मन्त्री बनेका नेताको संख्याले देखाउँछ ।

तह निर्वाचनमा भोगेको पराजयबारे समीक्षा गर्न २–७ साउनमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालपछिको वरियतामा रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पोखेको तीतो सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्यो । उनले पार्टीभित्र बन्दूक बोकेका र नबोकेका नेता–कार्यकर्तालाई फरक व्यवहार हुने गरेको बताउँदै ‘बन्दूक नबोकेको विषयमा कहिलेसम्म स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्ने ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, गोपाल किराँतीलगायत केही नेताले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बन्दूक नबोक्नेलाई सहभागी गराउँदा पार्टी लथालिङ्ग बनेको भनेपछि श्रेष्ठले सबैसामु यस्तो तीतो पोख्दै भनेका थिए, “कि त पार्टी एकता नै ठीक छैन भन्नुपर्‍यो, होइन भने बन्दूक बोकेका र नबोकेका नेता–कार्यकर्ताबीच दुइटा जातको व्यवहार देखाउनु भएन ।”

स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षामा केन्द्रित भनिए पनि माओवादी केन्द्रको पछिल्लो सचिवालय बैठक त्यो विषयमा सीमित रहेन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पद हत्याउन पार्टीभित्र आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला चलिरहेका बेला बसेको सचिवालय बैठकमा ‘जनयुद्ध’ लडेको/नलडेको भन्ने प्रसंग खास गरेर मन्त्रीको छनोटप्रति नै लक्षित थियो ।

‘जनयुद्ध’ मा सहभागी भएका तर, पछिल्लो समय कुनै जिम्मेवारीमा नरहेका नरेन्द्रजंग पिटरले ११ साउनमा एक लेख लेखेर २–७ साउनको सचिवालय बैठकमाथि कटाक्ष गरे– ‘जनयुद्ध लडेकाको बन्दूके प्रवृत्तिले जनआन्दोलनबाट आएका शक्तिको अपमान गर्छ, त्याग र बलिदानको केन्द्र आफूलाई मात्र ठान्छ र अवसरको पहिलो र अन्तिम हकदार आफैं मात्र हो भन्छ। ऊ जनयुद्धको आदर्श, संस्कृति र प्रतिबद्धताको भने कुनै अर्थ राख्दै न। इतिहास छाड्न र पक्रिन पनि नसक्नु उसको पीडा हो। अर्को पक्ष छ, जो जनयुद्धबाट आएकाहरूलाई अज्ञानी, सुझ्बुझ् नभएका तिघ्रे मात्र सोच्छ।’ पिटर भन्छन्, “मन्त्री बन्ने बेलामा यो प्रवृत्ति सार्वजनिक रूपमै देखियो।”

मन्त्रीमा मरिहत्ते
माओवादी केन्द्रले वर्तमान गठबन्धन सरकारमा मन्त्रीकै संख्या बराबर राज्यमन्त्री पनि पठाउने निर्णय गर्‍यो । देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍मा अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित नौ जना मन्त्री र चार जना राज्यमन्त्रीले शपथ लिइसकेका छन्। सरकारमा पठाउने थप पाँच राज्यमन्त्रीको नाम टुंगो लागिसकेको छैन । त्यो टुंगो लागेसँगै देउवा मन्त्रिपरिषद्‍मा माओवादीका राज्यमन्त्रीसहित १८ जना मन्त्री हुनेछन् ।

संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को तेस्रो दल माओवादीले एउटै मन्त्रिपरिषद्‍मा १८ जना मन्त्री पाउनु आफैंमा उसको हैसियतभन्दा निकै ठूलो ‘उपलब्धि’ हो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको यसअघिको सरकारमा माओवादीका ७ मन्त्री र चार राज्य मन्त्री थिए। शान्ति प्रक्रियामा आएर सरकारमा सहभागी हुन थालेको १० वर्षमा माओवादीबाट ४४ जना नेता मन्त्री बनेका छन् ।

यो आफैंमा आश्चर्य लाग्दो आँकडा हो । माओवादीका एक नेता ६ पटक, एक नेता चार पटक, तीन नेता तीन–तीन पटक र ९ जना नेता दुई–दुई पटक मन्त्री बनेको हिसाब गर्दा माओवादीले १० वर्षमा ६७ पटक क्याबिनेट मन्त्री पाएको छ। देउवा नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‍मा समेत गरी माओवादीबाट २८ जना राज्यमन्त्री भएका छन्। माओवादीबाट सरकारमा सहभागी सहायक मन्त्रीहरूको संख्या यसमा समावेश गरिएको छैन।

हिंसात्मक विद्रोह शुरू गर्दा १९ सदस्यीय रहेको माओवादीको केन्द्रीय समिति चुनवाङ बैठकपछि ९५ सदस्यीय हुन पुग्यो । नेकपा एकताकेन्द्र मसालसँगको एकतापछि २०६५ मंसीरमा भएको खरिपाटी विस्तारित बैठकपछि माओवादी केन्द्रीय समिति बढेर १४७ सदस्यीय भयो। माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूको संख्या केलाउँदा त्यसबेलाको केन्द्रीय समितिका आधा नेता सरकारमा सहभागी भएको देखिन्छ । यस बीचमा तीन पटक माओवादीले सरकारको नेतृत्व नै गर्‍यो– दुई पटक पार्टी अध्यक्ष दाहाल र एक पटक नेता बाबुराम भट्टराईले। भट्टराई अहिले माओवादीबाट अलग भएर नयाँ शक्ति पार्टीमा छन् ।

१० वर्षमा बनेका १० वटा सरकारमध्ये तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् तथा माधवकुमार नेपाल र सुशील कोइराला नेतृत्वका दुईवटा सरकार बाहेक सबैमा माओवादी सहभागी भयो। “हेटौंडा महाधिवेशनले पार्टीमा उत्पादन ब्रिगेड बनाउने निर्णय गरेको थियो” माओवादी केन्द्रका एक नेता रमाइलो पारामा भन्छन्, “तर, पार्टीमा उत्पादन ब्रिगेड नभई मन्त्री ब्रिगेड चाहिं अचाक्ली सप्रियो !”

कुनै बेला नेकपा एमालेभित्र सुनिने ‘जोगी बन्न राजनीति गरेको हो र !’ भन्ने अभिव्यक्ति अहिले माओवादीमा सुनिन्छ। माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता ‘कांग्रेस–एमालेले जे पनि गर्न हुने, हामीले किन नहुने!’ सम्म भन्ने गर्छन् ।

उनीहरू कहिले कांग्रेेस, कहिले एमाले त कहिले मधेशकेन्द्रित दलसँग गठबन्धन गरेर सत्तामा पुगेका पनि छन्। संसदीय व्यवस्था (माओवादीको शब्दमा संशोधनवाद) विरुद्ध बन्दूक उठाएर १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गएपछि विद्रोह त्यागेर बहुदलीय राजनीतिमा आएको माओवादी अहिले सबभन्दा ठूलो संसदीय खेलाडी बनेको मन्त्री संख्याले देखाउँछ । “कांग्रेस–एमालेलाई संसदीय भासमा परेको भन्ने माओवादी नै अहिले टाउको नै डुब्ने गरी त्यो दलदलमा फँसेको छ” माओवादी केन्द्रको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत सांसद् समेत रहेका विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “उसको उद्देश्य र चरित्र पनि अरूभन्दा केही फरक देखिएन ।”

आसक्तिको बाटो
सरकारमा पुग्ने चाहना सबै राजनीतिकर्मीमा हुन्छ । पछिल्लो समय ‘लाभको पेशा’ बन्दै गएकाले त्यो चाहना आसक्तिमा परिणत भएको देखिन्छ। विश्लेषक श्रेष्ठ त्यो आसक्ति माओवादीमा अझ् बढी देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, मन्त्री पद पार्टीको नीति अनुसार काम गर्ने नेतालाई दिने हो, तर माओवादीमा पालो पुर्‍याउने चक्र चलेको उनी बताउँछन् । “पालो पुर्‍याउने भन्नुको मतलब पैसा कमाउने” श्रेष्ठ भन्छन्, “अरूले पालो पुर्‍याएर कमाउने, मैले चाहिं किन नकमाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा माओवादीभित्र चुलिएको छ ।”

२–७ साउनको माओवादी सचिवालय बैठकमा केही नेताले “मुलुक आफ्नै अजेण्डामा गए पनि पार्टीमा विचारको संकट पैदा भएकोले युद्धकालीन ‘प्रचण्डपथ’ ब्युताउनुपर्ने” आवाज समेत उठाए । तर, पार्टीका एक नेता, अध्यक्ष दाहाललाई ‘प्राधिकार’ बनाउने प्रपञ्च आफ्नो मात्र हालीमुहाली गर्ने उद्देश्यबाट गर्न खोजिएको बताउँछन् ।

हिंसात्मक विद्रोहकालमा माओवादीमै रहेका विश्लेषक मुमाराम खनाल मुलुकले अंगीकार गरेको पछिल्लो राजनीतिक प्रणाली (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र) लाई माओवादीले सत्ताको भर्‍याङ मात्र बनाएको बताउँछ न्। उनका अनुसार, माओवादीभित्र आज ‘उसले मन्त्री पद पाउने, मैले किन नपाउने ?’ भन्ने कुरा मुद्दा जस्तै बन्न पुगेको छ । “हिजोको संघर्षको प्रतिफल खोज्न थालिएपछि पार्टी पनि फुट्यो” खनाल भन्छन्, “म अहिले पनि दाबाका साथ भन्छु, देव गुरुङलाई अर्थमन्त्री बनाइएको भए मोहन वैद्यले पार्टी फुटाउने थिएनन्।”

श्रेष्ठको विश्लेषणमा, माओवादीबाट यति धेरै मन्त्री बने पनि गिरिराजमणि पोखरेल र जनार्दन शर्मा बाहेक कसैले पनि देखिने गरिको काम गरेनन्। ‘सिंहदरबारलाई बदल्छौं भन्ने सबैलाई सिंहदरबारले बदलिदिएको’ श्रेष्ठको निचोड छ । माओवादीमै रहेका विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर त ऊर्जा मन्त्रीका रूपमा शर्माले बाहेक पार्टीका कसैले कुनै छाप छाड्न नसकेको बताउँछन् । “शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कसरी सिंहदरबार पस्ने भन्ने म्याराथन भयो” उनी भन्छन्, “तर, राज्यसत्ता, सरकार कतै कुनै छाप छाड्न सकिएन ।”

‘पटक–पटक सरकारमा बसेर पनि देखिएनौं’

१० वर्षमा हामीले तीन जना त अर्थमन्त्री बनायौं, तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही नयाँ काम गरेनौं। बाबुरामजी अर्थमन्त्री हुँदा पैसा त जम्मा गर्नुभयो, तर त्यसबाट केही आर्थिक फेरबदल भएन। हामीले संस्कृति मन्त्रालयको नेतृत्व गर्‍यौं, तर सांस्कृतिक रुपमा केही गर्न सकेनौं। तीन पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा एउटा लालबाबु पण्डित जति छाप पनि छाड्न सकेनौं। पटक–पटक सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्दा सञ्चार नीति र सुधारका काम केही गर्न सकेनौं। न कुनै छाप छाड्न सकियो न त भिन्न सोच देखाउन ।

दुई विशाल अर्थतन्त्रका बीचमा हामीले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्‍यौं। परराष्ट्र मन्त्रालय चलायौं, तर कूटनीतिक रुपमा दुवै छिमेकीलाई समान रुपमा लैजान सक्ने काम केही गरेनौं। नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिएर दुवै छिमेकीसँग समानस्तरको सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसर पाउँदा पनि केही गर्न सकेनौं। हामीमाथि अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसलाई माओवादी आन्दोलनले नै गम्भीर समीक्षाको विषय बनाउनुपर्छ ।