‘माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान’ र जलाधार क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री शाहीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै राष्ट्रहितमा निर्माण गर्ने बताउँदै परियोजना निर्माणको लागि लगानीको समस्या रहेको बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको पालादेखि हरेक प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीहरुले माथिल्लो कर्णाली सम्झौतालाई राष्ट्रहितका पक्षमा गरिने बताएपनि बारम्बार राष्ट्रघाती निर्णयहरु भइरहेको यथार्थलाई स्मरण गराए । शाहीले मन्त्रीको भनाई यसअघिका मन्त्रीहरु भन्दा फरक नपाएको बताए ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) केन्द्रीय सदस्य राजबहादुर कुँवरले माथिल्लो कर्णाली सम्झौतामा नीतिगत रुपमा नै त्रुटीहरु भएको बताउँदै माथिल्लो कर्णालीमा लगानीको सवाल नभई नीतिगत राष्ट्रघात पहिले सच्चाइनु पर्ने बताए ।
माथिल्लो कर्णालीका खारेजीको लागि निरन्तर अभियानरत जलस्रोत क्षेत्रका अध्ययता रतन भण्डारीले माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रिय पुँजी, प्रविधि र राष्ट्रहितार्थ निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ज्ञापनपत्रपछि मन्त्रीसँगको छलफलमा अध्ययता भण्डारीले सम्झौता नेपालको हितमा नभएकाले खारेजीको लागि मन्त्रीलाई पहल गर्न आग्रह समेत गरे ।
मन्त्रीसँगको भेटपछि अभियान्ता भण्डारीले कर्णालीकै नागरिक कर्णाली नदी जोगाउँनभन्दा पैसालाई आयोजना निर्माणको तगारो देख्ने भएपछि ‘खोदा पहाड निकला चुहा’ हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
यस्तो छ मन्त्री शाहीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र
माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यू
नेपाल सरकार
सिंहदरबार, काठमाण्डौ, नेपाल ।
विषय ः माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धमा
ज्ञापनपत्र ।
सर्वप्रथम त गरिमामय ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकोमा माननीय मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही ज्यूको कार्यकाल पूर्णरुपमा सफल रहोसभनि बधाई तथा शुभकामना दिन चाहान्छौं ।पूर्र्व सरकारले भारत सरकार तथा भारतीय कम्पनी जिएम्आर आईटीडीसँग गरेकोराष्ट्रघाती सम्झौता सम्बन्धमा मन्त्रीज्यूको ध्यानाकाषर्ण गर्न चाहान्छौ ।
नेपाल सरकार र भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरबीच ३०० मेगावाट (पछि ९०० मेगावाट) क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि भएको नेपालको हितप्रतिकूलको सम्झौताले देश र जनताको भविष्यमाथि दीर्घकालीनरुपमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकार आफैँले आफ्ना लागि निर्माण गर्नुपर्ने विश्वकै सस्तो जलविद्युत परियोजनाका नाममा परिचित माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपाली जनताले चर्को लोडसेडिंग बेहोरिरहेको र अधिकांश ग्रामीण जनताले बिजुली बाल्न नपाएको अवस्थामा उक्त परियोजना भारतमा विद्युत निर्यातका लागि भारतीय कम्पनीलाई जीएमआरलाई दिइनु देश र जनतामाथि नै धोका हो ।त्यसमा पनि उक्त परियोजनासम्बन्धी २०७१ असोज ३ गते भएको परियोजना विकास सम्झौता पीडीएमा लादिएका थुप्रै देशहितप्रतिकूलका प्रावधानले यदि कदमकदाचित जीएमआरले नेपाल सरकारसँग बदमासी गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
केबल २.४ किलोमिटर टनेल खने पुग्ने र आयोजना विस्थापित घरपरिवारहरुको संख्या पनि न्यून रहेको कारण माथिल्लो कर्णाली परियोजना विश्वकै सस्तो जलविद्युत परियोजनामध्येको एक हो । तर जीएमआरले उक्त परियोजनाको लागत कृक्रिमरुपमा यसअघि नै १ खर्ब ३९ अर्ब देखाएको अवस्थामा हाल आएर आयोजनाको लागत पुनः २५ अर्ब थप गरेर कूल लागत १ खर्ब ६४ अर्ब पुर्याइसकेको छ ।
जीएमआर र नेपाल सरकारबीच भएको पीडीए सम्झौताअनुसार जीएम्आरले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्ष अर्थात २०७३ अस्विन २ गते सम्म आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्नुपर्ने हो, तर जीएमआरले यस समयावधिमा लगानी जुटाउने भन्दा पनि विभिन्न बहानाबाजीमा पीडीएलाई अघि सार्दै उल्टै नेपाल सरकारलाई दोषी देखाउँदै आएको छ । निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसक्दा पुनः सरकारसँग नेपाल सरकार संग म्याद थपको निवेदन दिएको कुरा संचारमाध्यमबाट ज्ञात हुन आएको छ । तसर्थ नेपाल सरकारले जीएमआरसँग भएको माथिल्लो कर्णाली सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौता पीडीए खारेज गरी उक्त परियोजना नेपाल र नेपाली जनताका लागि अपर तामाकोशी मोडेलमा निर्माण गरियोस् भनी हामी स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सरोकारवाला सबैले यो ज्ञापनपत्र माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूमा पेश गरेका छौँ ।
ज्ञ। नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच भारतमा विद्युत निर्यातका लागि निर्माण गर्ने भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौता पीडीए दुवै खारेज गरी उक्त परियोजना राष्ट्रिय हितअनुरुप स्वदेशी लगानी प्रविधि तथा श्रम प्रयोग हुने गरी नेपालका लागि निर्माण गरियोस् ।
द्द। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि प्रकृतिले नै बाँध निर्माण गरिदिएको छ भन्दा हुन्छ । कारण २.४ किलोमीटर टनेल खन्ने बित्तिकै नदीको पानी १५० मिटर तल पावर हाउसमा खस्न पुग्दछ । त्यसैले यो परियोजना निर्माण लागत एकदमै सस्तो पर्ने सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरुको राय छ । तर जीएमआरले उक्त परियोजनाको लागि दोब्बर बढी अघि सारेकोले जीएमआरसँगको सम्झौता खारेजीको विकल्प देखिन्न ।
घ। हाल जीएमआरलाई अनुमति दिइएको माथिल्लो कर्णाली बाँधस्थल नेपाल सरकार आफैँले विश्व वैंकको सहयोगमा गरेको अध्ययनबाट सोही स्थानमा जलाशय परियोजना निर्माण गरे ४१८० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको छ । नेपालमा हालसम्म कुलेखानी एकमात्र जलासय आयोजना रहेको र थप जलासय परियोजना निर्माण हुन नसक्दा नेपाली जनताले हिउँदयाममा सधै लोडेसडिग बेहोरिरहेको अवस्थामा जीएमआरसँग हस्ताक्षर भएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता र पीडीए खारेज गरी उक्त परियोजना जलाशय परियोजनाका रुपमा अघि बढाइयोस्, जुन कार्य देश र जनताका पक्षमा हुनेछ ।
द्ध। सस्तो लगानीमा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने माथिल्लो कर्णाली परियोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट विद्युत र २७ प्रतिशत इक्विटी शेयर पाउने प्रलोभन देखाएर जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सही विकास हुनबाट नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई बंचित गरेको छ । स्रोतमाथिको देश र जनताको अधिकार खोस्ने काम भएको छ । हाल जीएमआरले डिजायन गरेको योजनाअनुसार ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि हिउँदमा १८ दखि २१ घण्टासम्म दिनमा नदीको पानी थुन्ने र बेलुका पीक आवरमा विद्युत उत्पादनका लागि पानी छोडद यसले तल्लोतटीय क्षेत्र कैलाली र राजापुरमा रहेका रानी, जमरा, कुलरिया तथा सूर्यपटुवाजस्ता सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्णतः असर पार्नेछ । साथै जीएमआरलाई अहिलेकै सम्झौता र मोडेलअनुसार परियोजना निर्माण गर्न दिँदा ४१८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलासय परियोजनाको भ्रूण हत्या हुनेछ । तसर्थ यो सम्झौतालाई खारेज गरी राष्ट्रहितअनुकूल माथिल्लो कर्णाली निर्माण होस् भनी नेपाल सरकारसँग हाम्रो विशेष माग छ ।
धन्यवाद ।
माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियन केन्द्रीय समिति
भरत बहादुर शाही–अध्यक्ष
गोविन्द सिंह थापा–वरिष्ट पत्रकार तथा अभियानका सल्लाहकार
रतन भण्डारी–जलस्रोत अध्ययता
राज कुमार कुवँर–नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) केन्द्रीय सदस्य
नविन कुमार शाही–स्थानीयवासी
युद्ध विक्रम शाही–स्थानीय
rastriyakhabar
प्रतिक्रिया