काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सांसदहरुले २५ मेगावाटको सोलार राख्ने योजनाको ठेक्का प्रक्रिया गैरकानुनी भएकाले रद्द गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुको साटो चौथो नम्बरमा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ।

समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिनुका पछाडि तीन कारण रहेको बताए।

‘यो प्रक्रियामा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन पालना भएन। दोस्रो, ६८ करोड बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिइयो त्यो पनि विश्व बैंकको दबाबमा,’ उपाध्यायले बुधबार भने, ‘तेस्रो कुरा पहिलाको निर्णय थाती राखेर चौथो कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो।’

उनले विश्व बैंकको निर्देशिका ९गाइडलाइन० का आधारमा उसको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पाउन राष्ट्रलाई घाटा हुने काम गरिएको बताए।
‘दातृ निकायको निर्देशिका मात्र मान्ने हो भने हाम्रो देशको कानुनको के कामरु’ उनको प्रश्न छ।