काठमाडौं । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण अनिवार्यरुपमा बुझाउनुपर्ने भएको छ । भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५ बमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण अनिवार्यरुपमा बुझाउनुपर्ने नियमानुसार यसपटकदेखि जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण फारम भर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्पत्ति विवरण शाखा प्रमुख परशुराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

यसअघि स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ऐन नबनेका कारण सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपरेको थिएन । प्रमुख पोखरेलकाअनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्ष र सबै निर्वाचित सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

केन्द्रले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् ती जनप्रतिनिधिलाई अनिवार्यरुपमा सम्पत्ति विवरण निर्वाचित भएको ६० दिनभित्रमा बुझाउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।

जेठको अन्तिम साता स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तहलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको हो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर केन्द्रलाई बुझाउने गर्दछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिए ।