काठमाडौं । कर फर्स्योट आयोग र राजश्व अनियमितताका बारेमा साथीहरुले प्रश्नहरु उठाउनु भएको छ । कतिपय मिडियामा पनि समाचार आएका छन् जुन सबै सत्य होइनन् । हामी नेगेटिभ कुरालाई मात्रै लेख्छौं । पोजिटिभ कुरा कमै लेख्छौं । विगतमा करको स्थिती र अहिलेको कारको स्थितीमा धेरै सुधार भएको छ । यो कुरा अध्ययन गर्नेहरुलाई मात्रै थाहा छ । भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याउँदा मेरो पुत्ला जलाईयो । व्यवसाय बन्द पनि गरियो । अहिले एक तिहाई भन्दा धेरै राजश्व भ्याटबाट संकलन हुन्छ ।
आयकर ऐन संसोधनका लागि २ बर्ष बहस भयो । अन्ततः मेरै नेतृत्वमा आयकर ऐन संसोधन गरियो । अहिले आयकरबाट २५ प्रतिशत राजश्व उठ्छ । म पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा ११ प्रतिशत राजश्व आयकरबाट उठ्ने गरेको थियो अहिले २५ प्रतिशत पुगेको छ ।
विकासशिल मुलुकमा कर जिडिपीको अनुपात वृद्धि हुने मुलुकमा हामी धेरै अगाडी छौं । दक्षिण एसियामा कर जिडिपी अनुपात हाम्रो सबै भन्दा धेरै छ । यो कर प्रशासनको सुधारबाटै सम्भव भएको हो र यो सबै नेपाली काँग्रेसकै पालामा गरिएको हो । महेश आचार्य र मेरो पालामै भएको हो । कर जिडिपी अनुपात ९र१० प्रतिशतबाट २०र२१ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो पटक २०४८ सालमा बजेट बनाउँदा ३६ अर्बको बजेट थियो । १३ अर्बको राजश्व थियो । अहिले ७ खर्बको राजश्व संकलन भैरहेको छ । यो सब राजश्व प्रशासनमा भएको सुधारबाटै सम्भव भएको हो र यी सबै कामसँग म कुनै न कुनै रुपले जोडिएको छु ।
हामीले राम्रा कुरा देख्दैनौं खाली नराम्रा कुरा मात्रै उछाल्ने गरेका छौं । एक जना भारतीय अर्थमन्त्रीले जिडिपीमा १९ प्रतिशत हिस्सा राजश्वको छ भनेर मैले भन्दा अचम्म मानेका थिए । अहिले त झन २१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसको अर्थ हामीले सुधार गर्नै पर्दैन वा सबै ठिक छ र अनियमितता भएकै छैन भन्ने चाँही होइन् । भएका कमि कमजोरी सुधार गर्दै जानु पर्छ । हिजो बजेट बनाउँदा २ तिहाई हिस्सा वैदेशिक सहयोगको थियो । अहिले २ तिहाई भन्दा बढि अफ्नै श्रोतबाट सम्भव भएको छ । ठुला ठुला आयोजना आफ्नै श्रोतबाट बनाउन सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । राम्रा कुराको पनि प्रचार गरौं ।
कर फर्स्योट ऐन २०३३ पुरानो भैसकेको सन्दर्भ पनि उठेको छ । मेरै पालामा कर पुनरावलोकन आयोग गठन भएको थियो । आयोगले सुझाव दिएको थियो तर मैले मन्त्रालय छोड्ने समय भैसकेको थियो । अहिले त्यो आयोगको रिपोर्ट अनुसार काम अघि बढिरहेको छ । कर भनेको प्राबिधिक कुरा हो यसमा विज्ञहरुको सहयोग लिएर मात्रै काम गर्न सम्भव हुन्छ । अहिले एनसेलको कुरा आयो । कति कर तिर्यो भन्ने कुरा पनि छ । नेपालमा सबै भन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी एनसेल नै हो । अहिले आएको विवाद भनेको पुँजीगत लाभकरको हो ।
पहिलो पुँजीगत लाभकरको व्यवस्थै थिएन । यो मेरै कार्यकालमा २०५८ सालमा आयकर ऐन संसोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । पुँजीगत लाभकर एनसेल र टेलियासोनेरा कसले तिर्ने भन्ने विवाद हो अहिले । काुननतः बेच्ने कम्पनीले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हो । तर कम्पनी यहि भएकाले एनसेललाई समातिएको हो र उसले २६ अर्ब कर तिरिसकेको छ । ठुला कम्पनी त्यसमा पनि मल्टिनेशनल कम्पनीको कारोबार त पारदर्शी नै हुन्छ । त्यसकारण सबै कुरालाई गलत ढंगले हेर्न बन्द गर्नु पर्छ । यसको अर्थ सबै कुरा परफेक्ट छन भन्ने होइन कमि कमजोरी पनि धेरै छन् ।
अर्को कुरा कर फर्स्योट आयोगको हो । कर फर्स्योट आयोग किन चाहियो रु भन्ने कुरा महत्व पुर्ण हुन आउँछ । रुग्ण उद्योग, डुब्न लागेका उद्योग, व्यवसाय बन्द भएका, कर अधिकृतले कर निर्धारण गरेका तर पुनरावलोकनमा जाने अवधी सकिएको र मान्छे मरिसकेका कम्पनीको कर सम्बन्धी कुरा मिलाउन कर फर्स्योट आयोगका गठन गर्ने व्यवस्था छ । उद्योग बाणिज्य महासंघ र निजी क्षेत्रको अनुरोधमा कर फर्स्योट आयोग गठन हुने हो । मेरो पालामा पहिलो आयोग अनुपराज शर्माको नेतृत्वमा बनेको थियो । उनी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिश बनेर अहिले मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष छन् ।
मैले गठन गरेको दोश्रो आयोगको अध्यक्ष नारायण राज तिवारी थिए । उनी निजामति प्रशासनका असल मानिस हुन । अहिले गठन गरिएको लुम्बध्वज महत पनि सबै भन्दा चल्तीका चाटर्ड एकाउन्टेण्ट हुन् । चाटर्ड एकाउन्टेण्ट एसोसियनको सिफारिसमा उनलाई नियुक्त गरिएको हो र उनी मेरा आफन्त पनि होइनन् । कतिपयले मेरा आफन्त र भाई हुन भनेर पनि भनेको सुनियो । त्यो गलत हो, लुम्बध्वज महत विज्ञ हुन मेरा आफन्त होइनन् ।
आयोग गठन गर्दा कर फर्स्योट ऐन २०३३ अनुसार भएको हो । आयकर ऐनका अनुसार कर सम्बन्धी बिषय भन्नाले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कर अधिकृत समक्ष विवरण पेश हुन बाँकी रहेको वा पेश भैरहेको विवरण अनुसार दर निर्धारण हुन बाँकी रहेको वा राजश्व न्यायधिकरणका साधक जायर भई सदर हुन वा पुनरावेदन परि अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको वा राजश्व न्यायधिकरणमा पुनरावलोकन दिन म्याद गुज्रि निर्धारित कर रकम असुल गर्न बाँकी रहेको कर सम्बन्धी बिषय सम्झनु पर्छ भनेको छ । यीनै अधिकारका आधारमा आयोगले कर निर्धारण गर्ने हो । व्यक्ति व्यक्ति वा कम्पनी कम्पनीसँग आयोगले छलफल गर्न सक्छ ।
ऐनमै लेखिएको छ, प्रचलित नेपाल कानुनमा कुनै पनि कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐनको प्रयोजनका निमित्त यस कर निर्धारण तथा असुल गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकता अनुसार कार्य प्रणाली तोक्न सक्नेछ । त्यसरी आयोगले तोकेको कार्य प्रणाली र त्यसको परल भए नभएको बारेमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन् । र आयोगले गरेको कर निर्धारण उपर कुनै पनि पुनरावेदन गर्न पाइने छैन भन्ने ऐनमै लेखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा जान सकिने व्यवस्था छ तर त्यसमा पनि बिशेष अवस्था हुनु आवश्यक छ । माथि जे कुरा लेखिएको भएपनि आयोगले अन्य निर्णय उपर देहायको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि भई आयोगको निर्णय आंशिक वा पुर्ण रुपले उल्टिने देखि सर्वोच्च अदालतले आफु समक्ष पुनरावेदन दिन अनुमति दिएमा मात्रै आयोगको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ भनिएको छ । त्यसमा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, कानुनको व्याख्या र बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको अवस्थामा मात्रै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने भनिएको छ ।
आयोगका डकुमेन्ट कति गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कानुनीमै लेखिएको छ । आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्र तथा आयोगका कारवाहीको सिलशिलामा कुनै श्रोतबाट प्राप्त सूचनाहरु गोप्य राख्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्ता कागजपत्र तथा गोप्य कुराहरु निर्धारण र कर असुली प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य काममा प्रकाशित गर्ने भए कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन् । नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले कुनै निरिक्षण वा अनुसन्धानका लागि पनि माग्न पाउने छैन् भनिएको छ । सायद अख्तियारले अहिले सरकारको अनुमति लिएर मात्रै अनुसन्धान सुरु गरेको होला । सरकारले अनुमति नदिएसम्म अख्तियारले पनि फाइल लैजान पाउँदैन् ।
अन्त्यमा अझै भनिएको छ, अन्य ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै कामका निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका निर्णय बमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिका विरुद्ध कुनै कानुनी कारवाही चलाउन पाइने छैन् ।
यसरी कानुनका आधारमा गठन भएको आयोगले ठुला बडालाई मात्रै छुट दियो भनेर साथीहरुले बुझ्नु सरासर गलत हो । हजारौं व्यक्ति र कम्पनीहरु यसको सुबिधा लिन आएका हुन्छन् । त्यसमा ९० प्रतिशत त साना व्यवसायी नै हुन्छन् । एक हजार फाइलहरु सबै ठुला व्यवसायीका मात्रै हुन्छन भन्ने भ्रम नपालौं ।९अलि छोटो बनाउन सभापति प्रकाश ज्वालाले आग्रह गरे०
मैले पनि आफ्नो कुरा भन्न पाउनु परो नी, तैँले अनियमितता गरिस भनेर जसले पनि आरोप लगाउन सक्छ । तर आरोप खेप्नेले पनि त आफ्ना कुरा राख्न पाउनु परो नी । आयोग गठन भएका बेलामा लेखा समितिले पनि बैठकमा बोलाएको रहेछ । लेखा समितिले एक एक महिनामा विवरण पठाउन पनि भनेको रहेछ । आयोगले केहि गोप्य कुरा भन्न नमिल्ने पत्र पनि पठाएको रहेछ । लेखा समितिले साँवा करमा नघट्ने गरि कर असुल्न कर फर्स्योट आयोगलाई पत्र लेखेर निर्देशन पनि दिएको भेटिएको छ ।
अब आरोप लगाइएकाहरुको कुरा पनि सुन्न आवश्यक छ । महालेखाको प्रतिवेदन आएपछि अहिले कर फर्स्योट आयोगबारे छलफल भएको हो । एउटै बिषयमा लेखा समिति र अर्थ समितिले छलफल गरेका छन् । यो कुन समितिको क्षेत्राधिकारको बिषय हो भन्नेबारे पनि सोच्नु आवश्यक छ । हामीले बिधि भित्र बसेर काम गर्नु पर्छ । कसैले बिधि भित्र बसेर पनि अनियमितता गरेको भए उनीहरुलाई पनि कारवाही गर्नु पर्छ । कोहि पनि कानुन भन्दा माथी हुन्नन् । कानुन भित्र रहेर राम्रो काम गर्नेको राम्रो कुरालाई राम्रो पनि भनौं ।
डुब्न लागेको राजश्वलाई समयमै उठाउन सकिन्छ भनेर कर फर्स्योट आयोग गठन गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा राजश्व लक्ष्य भेट्टाउनका लागि पनि यस्ता आयोग गठन हुने गरेका छन्, त्यसबारे मलाई भन्दा धेरै राजश्व सचिव राजन खनालजीलाई जानकारी छ । यसपाली आयोगले करिब १० अर्ब राजश्व उठाएको जस्तो देखिन्छ । डुब्न लागेको राजश्वलाई उठाउनकै लागि कर फर्स्योट आयोग गठन गरिएको हो ।
( अर्थ समिति बैठकमा पुर्व अर्थमन्त्री डा। महतले व्यक्त गरेको विचार )