काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको हो । यसका लागि टेन्डर, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता कार्यलाई तीव्रता दिइएको प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र निःशुल्क इन्टरनेट दिने कार्ययोजना अघि बढाएको हो । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत भूकम्प अति प्रभावित जिल्ला र दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकमार्फत पूर्वाधार स्थापना तथा नेटवर्क विस्तारलाई अघि बढाएको उनले बताए । ‘कोषको रकम पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासकै लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार प्राधिकरणले देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने कार्य अघि बढाएको हो ।’

कहाँ–कहाँ निःशुल्क इन्टरनेट
दूरसञ्चार ऐन तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८’ अनुसार प्रत्येक दूरसञ्चार कम्पनीबाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कोषको रकम परिचालन गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याइने भएको हो । मुलुकभरका वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने उनले बताए ।

छुट्टाछुट्टै १५ प्याकेजको परियोजना
ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै तीनवटा परियोजना तथा १५ प्याकेज अघि बढाएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले सरकारी शैक्षिक संस्थामा ब्रोडब्यान्ड, स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड पु¥याउने गरी तीन कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यस्ता कार्यक्रमका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा कोषको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

ब्रोडब्यान्डले गाउँमा विकास पुर्याउँछ
”निश्चित अवधिका लागि निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड दिने सरकारी नीति असाध्यै राम्रो हो । यसले इन्टरनेटको पहुँच तथा प्रयोग बढाउँछ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विकासको बाहक पनि हो । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटसँगै ई–कमर्स, ई–गभर्नेन्सलगायतका सुविधा गाउँगाउँ पुग्छन् । यसले हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनमै योगदान दिन्छ । सकेसम्म राज्यले सार्वजनिक स्थल र ग्रामीण क्षेत्रमा सधैँभरि निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिनुपर्छ । यद्यपि, निश्चित अवधिका लागि दिइने व्यवस्थाले पनि जनतालाई इन्टरनेटको सम्भावना र फाइदाबारे चेतना अभिवृद्धि गराउँछ । र, प्रयोगका लागि आकर्षित तथा प्रयोगमा अभ्यस्त पनि बढाउँछ ।” (भेषराज कँडेल, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

दुई वर्षपछि शुल्क लिइने
इन्टरनेटको प्रयोग तथा ई–गभर्नेन्सलाई प्रवद्र्धन गर्न दुई वर्षसम्म कम्तीमा ५१२ केबिपिएस गतिको इन्टरनेट निःशुल्क दिइने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । कोषको रकम सेवा प्रदायकलाई अनुदान दिएर निःशुल्क इन्टरनेट दिइने भएको हो । दुई वर्षपछि भने निश्चित शुल्क लिइनेछ । ‘दुई वर्षसम्म निःशुल्क दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ,’ अर्यालले भने, ‘सोहीअनुसार सेवाप्रदायकसँग सम्झौता भइरहेको छ ।’

१९ जिल्लामा अघि बढ्यो
भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला र मध्य–पश्चिमका हिमाली र पहाडी ८ जिल्लामा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम अघि बढाइएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सुबिसु, नेपाल टेलिकम र मर्कन्टायलले इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा पाएका छन् । त्यस्तै, मध्यपश्चिमका ८ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउन प्रस्तावना माग गरिसकिएको छ । अब अन्य जिल्लामा समेत ब्रोडब्यान्ड पुर्याउन टेन्डर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।