rastriyakhabar
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत लत्याएँदै निजी विद्यालयले सरकारी निकायकै मिलेमतोमा आफूखुसी शुल्क उठाउन थालेका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
२०६९ जेठ १० मा न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारी र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले एकपटक निर्धारण गरिएको शुल्क तीन बर्षसम्म बढाउन नपाउने परमादेश जारी गरे पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालहहरुकै मिलेमतोमा उनीहरुले धमाधम शुल्क बढाइरहेका छन् । अदालतको आदेश अनुसार अर्को बर्षसम्म शुल्क वृद्धि गर्न पाइदैन ।
प्रतिक्रिया