काठमाडौ  । सरकारले इन्टरनेटमा लगानी र सूचनाको पहुँच बढाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहँच बढाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । प्राधिकरणमार्फत आगामी दुई वर्ष भित्रमै करिब १५ अर्ब रुपैयाँ इन्टरनेटमार्फत सूचना पहुँच विस्तारमा खर्च हुने भएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पैसाबाटै मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर सूचनाको महामार्ग बनाउने गरी काम अगाडि बढाइरहेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर सूचना महामार्ग बनाउन दुई चरणको ठेक्का भएसकेको जानकारी दिए । अब एक चरणको ठेक्का बाँकी छ । ७५ वटै जिल्ला सदुमुकाम जोड्ने सूचना महामागको पूर्वाधारबाट हरेक सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र गाविसमा इन्टरनेट पुग्नेछ ।

प्राधिकरणे पहिलो चरणमा १ देखि ३ नम्बर प्रदेशसम्मको ठेक्का नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ । टेलिकमले करिब पौने पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अगाडि बढाइ सकेको छ । टेलिकमले ताप्लेजुङको चियो भञ्ज्याङदेखि काभ्रेको पाँचखालसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही चैत्र १८ गते प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने जिम्मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड ९यूटीएल० लाई दिएको छ । यूटीएलले दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेर अप्टिकल फाइबरमार्फत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने भएको छ ।

तेस्रो चरणबाट प्राधिकरणले ६ र ७ प्रदेशका लागि कम्पनी छनोट गर्ने तयारीमा छ । यसका लागि हालसम्म स्मार्ट टेलिकमले मात्रै आवेदन पेस गरेकाले यसको डकुमेन्ट मूल्यांकनको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ६ र ७ प्रदेशका लागि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको कामका लागि करिब तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने योजना छ ।