काठमाडौँ  ।  अहिलेसम्म १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका विभिन्न मन्त्रालयहरुले थप बजेट भने धान्नै नसक्नेगरी माग गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबारे समिक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले पुँजीगत खर्च नभए पनि थप बजेटको माग भने धान्नै नसक्ने गरी आएको स्पष्ट पारे।

१२ प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसकेका १६ वटा मन्त्रालयले १ सय १५ अर्ब थप बजेट मागेको सुवेदीले जानकारी गराए। यसबारे पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई उनले निर्देशन पनि दिए।

अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन योजना तर्जुमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याएको छ। बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले योजना तर्जुमा पुनर्विचार नभए पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिने स्पष्ट पारे।

उनले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पूँजीगत खर्च पनि निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि योजना तर्जुमामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए। सचिव सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको पुस मसान्तसम्मको पूँजीगत खर्च १२ प्रतिशत रहेको तथ्यांक पेश गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पूँजीगत खर्च ० दशमलव ४७ प्रतिशत मात्रै रहेको बताए। उनले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा समेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आउनु भनेकै योजना तर्जुमामा नै त्रुटी देखिनु रहेको पनि तर्कगरे।

पोखरा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको समेत पूँजीगत खर्च हुन नसकेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। ‘राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाहरुको पूँजीगत खर्च निराशाजनक हुनु अर्थतन्त्रका लागि उत्साहजनक सूचकांक होइन’ सुवेदीले भने। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब बराबरको बजेट छुटयाएको छ।

छलफलमा भाग लिँदै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणबारे आन्तरिक रुपमा समिक्षा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले पूँजीगत खर्च अपेक्षा अनुसार नहुनुको कारण तत्काल खोजी गर्न मातहतका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। उनले काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्न पनि कर्मचारीहरुलाई सचेत गराए।