काठमाडौं । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने कुन रुटमा कति सवारी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने एकिन तथ्यांक सरकारसँगै नरहेको पाइएको छ । सरकारले जथाभावी सवारी आयात र रुट इजाजत दिँदा यस्तो अवस्था देखिएको हो । यो खबर हामीले आजको कारोबारबाट लिएका हौ। लामो तथा मध्यमखाले रुटमा केही तथ्यांक भए पनि सहरी तथा स्थानीय रुटमा भने कति ठाउँमा बाटो र रुट कायम भए यातायात व्यवस्था विभागसँग छैन । सहरी तथा स्थानीयस्तरमा कति बाटो कामय भए भन्ने एकीकृत विवरण नै भेटिँदैन । कुन बाटोमा कस्तो सवारी गुडाउन सकिन्छ भन्ने विस्तृत प्राविधिक अध्ययन यातायात व्यवस्था विभागले गर्छ । बाटोमा सवारी गुडाउन सकिने अवस्था देखिए त्यस्तो बाटोमा रुट कायम गर्ने अधिकार आफू मातहतका यातायात कार्यालयहरूलाई दिएको छ । तर, ती कार्यालयहरूले आफूले कतिवटा बाटो कायम गरियो भन्ने एकीकृत तथ्यांक नै राखेका छैनन् । “यातायात व्यवस्था विभागमा देशभर लामो तथा छोटो दूरीमा कति बाटो कायम गरियो भन्ने तथ्यांक छैन,” विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डे भन्छन्, “कति बाटो कायम गरियो र ती बाटोहरूमा कति सवारी गुड्छन् भन्ने तथ्यांक ठ्याक्कै भन्ने सकिने गरी राखिएको पाइँदैन ।” निर्धारित बाटोमा सार्वजनिक सवारीका लागि रुट कायम गर्ने अधिकार कार्यालयलाई हुने भएकाले कार्यालयले निर्णय गरेर रुट दिएका हुन्छन् । कार्यालयहरूले दिइएका रुटको तथ्यांक ढड्डामा राख्ने तर कम्प्युटराइज प्रविधिमा नराख्दा यो समस्या आएका यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती साना÷ठूला सवारी प्रमुख वसन्त अधिकारी बताउँछन् । “विभागले बाटो निर्धारण गरेपछि कार्यालयहरूले रुट कायम गर्ने निर्णय गर्छन् तर त्यस्ता निर्णयहरू धेरै अघिदेखि भएको हुनाले त्यस्तो तथ्यांक एकीकृत गर्न नै अप्ठेरो छ,” उनी भन्छन् । यातायात कार्यालयहरूले कम्प्युटराइज प्रणाली आत्मसात गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको अधिकारीको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था विभागसँग अस्थायी रुटको तथ्यांक नभए पनि स्थायी रुटको हुनुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थायी रुट कायम गर्ने अधिकार विभागसँग मात्र भए पनि उसैसँग तथ्यांक नहुनु विडम्बना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।