सौराहा, चितवन।
सौराहा घोषणापत्र २०७३
१. क्रियाशिल पत्रकारहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता जस्तो आधारभूत अधिकारबाट बन्चित गर्ने तर विभिन्न जिल्लामा गैरपत्रकारलाई सदस्यता दिएर नेतृत्व कब्जा गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीको गैरव्यवसायिक आचरणप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै गैरव्यवसायिक पत्रकारले लिएको सदस्यता तत्काल खारेज गर्न एवं वास्तविक पत्रकारलाई सहज ढंगले सदस्यता प्राप्त गर्ने अवस्था सृजना गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२. हरेक पत्रकारलाई संचारगृहले अनिवार्य नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने माग गर्दछौं ।
३. श्रमजिवी पत्रकार ऐन अनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक पूर्णरुपमा र तत्काल लागू गर्न माग गर्दछौं ।
४. संचार क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरेक सरकारी नीति निर्माण, नियुक्ति, औपचारिक विदेश भ्रमण लगायतमा बिना पूर्वाग्रह मिडिया नेपाललाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन माग गर्दछौं । साथै व्यवसायिक पत्रकारिताको विकासका लागि राज्यका तर्फबाट दिइने अनुदान समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न माग गर्दछौं ।
५. संचार गृहहरुमा कार्यरत सञ्चारकर्मी एवं अन्य कर्मचारीहरुलाई श्रम ऐन एवं श्रम नियमावली अनुरुप एक वर्षभन्दा बढी समय करारका नियुक्ति नगर्न र नियुक्ति पाएको एक वर्ष पछि स्वतः स्थायी गर्ने एवं सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टीको व्यवस्था अविलम्ब लागू गर्न माग गर्दछौं ।
६. संचारगृहमा कार्यरत कर्मचारी एवं तिनको परिवारका सदस्यका लागि अनिवार्यरुपमा स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था मिलाई पारदर्शीरुपमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।
७ .संचार क्षेत्रमा महिला संचारकर्मीको बाध्यात्मक पलायन रोक्न गर्भवती महिला संचारकर्मीलाई प्रसूति हुनुअघि वा पछि सेवा अवधिमा दुई पटक सबै सुविधासहितको बढीमा साठी दिन प्रसूति बिदा दिनुपर्ने एवं पुरुष संचारकर्मीको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति हेरचाहको लागि सात दिनसम्मको बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौं ।
८. बजारको मूल्यवृद्धि अनुसार लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकममा दोब्बर वृद्धि गर्न माग गर्दछौं । पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा हुने राजनीतिक पूर्वाग्रह अन्त्य गर्न माग गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा संप्रेषित सामग्रीहरुलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाउन आग्रह गर्दछौं ।
९. लामो समयदेखि नेपाली पत्रकारिताको उन्न्यनमा योगदान पु¥याउनु भएका अग्रज पत्रकारहरुको सहज जीवनयापनका लागि राज्यका तर्फबाट अग्रज पत्रकार सम्मान अक्षयकोषको व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । साथै, उक्त कोषबाट ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा २५ वर्ष निरन्तर पत्रकारिता गरेका अग्रज पत्रकारहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
१०. यातायात, स्वास्थ्य सेवा, विद्युत महसुल, पत्रकारिताको उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा राज्यले पत्रकारहरुका लागि निश्चित प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न माग गर्दछौं ।
११. पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाईनको दर्ता तथा नवीकरण सहज बनाउन उक्त प्रक्रियालाई विकेन्द्रीत गर्न माग गर्दछौं ।
१२. सरकारी एवं अर्धसरकारी निकायमा सूचना अधिकारी नियुक्त गर्दा सञ्चारकर्मीलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गराउन माग गर्दछौं ।
१३. राष्ट्रको दूरगामी भविष्यसँग सम्बन्धित हिन्दु राष्ट्र वा धर्म निरपेक्षता, संघीयता वा स्थानीय स्वायत्त शासन र संवैधानिक राजतन्त्र वा गणतन्त्रका सम्बन्धमा तत्काल जनमत संग्रह घोषणा गरी जनताको रायका आधारमा निर्णय गरी विद्यमान द्वन्द्व निराकण गर्न सरकार र सरोकारवाला राजनीतिक दलहरुसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
प्रतिक्रिया