नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई प्राथमिकता दिँदै विद्यालयदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको योजना अगाडि सारेको छ।

प्राधिकरणले ल्याएको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा विभिन्न प्याकेजबाट तीब्र गतिको इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्नको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम यही आर्थिक वर्षबाट सुरु हुनेछ।

वर्तमान विश्वमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको र आर्थिक सामाजिक विकासमा टेवा दिनका लागि इन्टरनेटको पहुँच जरुरी रहेको जनाउँदै प्राधिकरणले सोअनुसारको अभ्यास गरेको प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

द्रुत गतिको इन्टरनेट प्रवाह गर्न विभिन्न १० वटा प्याकेजमार्फत कार्यक्रम अघि सारिएको अर्यालले जानकारी दिए। ‘भूकम्प प्रभावित जिल्लामा तीन र सात प्रदेशमा सातवटा प्याकेज गरेर कोषको रकममार्फत ब्रोडब्यान्ड सेवाको लागि पूर्वाधार विस्तार गर्नेछौँ’ अर्यालले सेतोपाटीसँग भने।

ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरणले आवश्यक खर्च भने ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट व्यहोर्ने योजना बनाएको छ। चार प्रदेशमा सेवा विस्तारका लागि प्रदायक कम्पनीका रुपमा उसले नेपाल टेलिकमलाई छनौट गरिसकेको छ।

विद्यालयदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट
विभिन्न सातवटा प्याकेजमार्फत सात प्रदेशका गाउँ विकास समितिदेखि विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउन भन्दै प्राधिकरणले पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना तर्जुमा गरेको छ।

सात प्रदेशमध्ये एकदेखि चार नम्बरसम्मका लागि सेवा प्रदायक छनौट गरिसकेको प्राधिकरणले ४ र ५ नम्बर प्रदेशका लागि सूचना आह्वान गरिसकेको छ। त्यसलगत्तै ६ र ७ प्रदेशका लागि सेवा प्रदायक छनौट हुने बताइएको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै आयोजना मार्फत गाविस, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्राधिकरणको कार्यक्रम छ। आवश्यक परेका खण्डमा जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाइने प्रवक्ता आर्यलले स्पष्ट पारे।

पूर्वाधार निर्माणतर्फ ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। जसमध्ये ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट र ११ करोड प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च हुने छ।

प्राधिकरणले अफिसको लागि वेभसाइट निर्माण गर्ने, आइएमइआई नम्बर रजिष्ट्रेशन गर्ने सफ्टवेयर खरिद गर्ने, इन्टरनेट सर्भिस मनिटर गर्ने, सफ्टवेयर खरिद गर्नेदेखि आफ्नै भवन निर्माण गर्नेसम्मका योजना कार्यक्रम राखेको छ।

पूर्वाधार कम्पनीको लागि बाटो खुल्ला हुँदै
दूरसञ्चार क्षेत्रमा पूर्वाधारसम्बन्धी मात्रै काम गर्नेगरी स्वतन्त्र सेवाप्रदायकको लागि अनुमति खोल्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ। पूर्वाधार साझेदारीको लागि काम गर्न लामो समयदेखि आह्वान गर्दै आएको भएपनि प्राधिकरणको नियम बाधक भएको सेवाप्रदायकहरुले आरोप लगाउँदै आएका थिए।

सबै सेवाप्रदायकहरु साझेदार गर्न सकारात्मक रहेको र यसले गर्दा पूर्वाधारमा हुने दोहोरो लगानी न्यून हुन गई गुणस्तर र इनोभेसनमा वृद्धि हुने प्राविधकरणको विश्वास छ। साथै दीर्घकालीन रुपमा यसले दुरुसञ्चार क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले पूर्वाधार कम्पनीका लागि कार्यविधि बनाएर सेवाप्रदायकको अनुमति लिने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए। कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिनमात्र बाँकी रहेको उनको भनाई छ। सो काम हुने बित्तिकै अनुमतिको लागि सूचना जारी हुने उनले बताए। साभार – सेतोपाटी