काठमाडौँ ।  नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसंगको मिलेमतो मै एनसेलले ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाभांश रकम विदेश लगेको तथ्य मोटिभेट न्यूजले फेला पारेको छ । कुनैपनि बैदेशिक लगानीकर्तालाई लाभांश लगायत रकम फिर्ता गर्ने तथा सटही सुविधा उद्योग विभागको सहमति तथा सिफारिस विना गर्न मिल्दैन तर उद्योग विभागलाई नै पतो नदिई दुरसंञ्चार प्राधिकरणसंगको मिलेमतोमा राष्ट्रबैंकका गर्भनर डा. चिरन्जीवि नेपाललाई प्रभावमा पार्दै रकम विदेश फुत्काउन एनसेल सफल भएको हो ।
उद्योग विभागले २०७३ असार २१ गते दुरसंञ्चार प्राधिकरणलाई विदेशी लगानी ऐन आकर्षित हुने व्यहोरा सहति उल्लेख गरि राय पे्रषित गरेको थियो भने २०७३ भदौ १२ गते राष्ट्रबैंकलाई समेत उद्योग विभागको सहमति र सिफारिस विना कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश लगायत कुनैपनि रकम फिर्ता गर्न तथा सटही सुविधा नदिन अनुरोध गर्दै पत्र लेखिएको थियो । तर वैदेशीक लगानी सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार लिएको निकायलाई नै कुनै जानकारी नदिइ रकम बाहिरिएपछि दुरसञ्चारसंगकै मिलेमतोमा एनसेलको लाभांश बाहिरिएको रहस्य उद्घाटन भएको छ ।
ससदको अर्थ समितीले समेत लाभांश विदेश लैजान, पुजि बृद्धि गर्न र हक हस्तान्तरण सम्बन्धी काम रोक्नु भन्ने सरकारी निकायलाई दिएको निर्देशनको वर्खिलाप गर्दै उद्योग विभागलाई छक्काएर एनसेलको लाभांश रकम विदेश लैजान राष्ट्रबैंकका गर्भनर चिरन्जीवि नेपालले समेत सहयोग गरेका थिए । गर्भनरको समेत मिलेमतोमा रकम वाहिरिएको खवर सार्वजनीक भएपछि नेपाल अप्ठेरोमा परेका छन् ।
राष्ट्रबैंकले दुरसञ्चार प्राधिकरण र उद्योग विभागको सहमतिमा सम्पूर्ण प्रक्रीया पुरा गरि लाभांश विदेश लैजान अनुमति दिएको भनेपनि उद्योग विभागले यस सम्बन्धी आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको बताएसंगै राष्ट्रबैंकको तर्क स्वतः पानि माथिको ओभानो वरावर सावित भएको छ ।
अख्तियारले रकम विदेश लैजान दिएको आधार र कारण सहितको जवाफ तिन दिन भित्र पेश गर्न नेपाल राष्ट्रबैंक, दुरसञ्चार प्राधिकरण र उद्योग विभागलाई समेत पत्र काटिसकेको छ । यसबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर गरिएको हर्कतबाट उद्योग विभाग वेखुश छ भने नियम विपरित एनसेललाई लाभांश विदेश लैजान मतियार बनेका दुरसञ्चार प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकमा १० रेक्टरको भुकम्प गएको छ ।