काठमाडौं,१२ कार्तिक  ।  एनसेलको लाभांश रकम विदेश लैजानका लागि राष्ट्र बैंकलाई कुनैपनि सिफारिस नगरिएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडिआई० स्वीकृत गर्नै निकाय आफू रहेको र लाभांश लैजानुपूर्व विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ आकर्षित हुने जनाउँदै सिफारिस भने नगरिएको विभागले स्पष्ट पारेको हो ।

राष्ट्र बैंकले एनसेलका विवादित विषय बाँकी नै रहेका बेला अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेश लैजान दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सबै निकायको अनुमतिमै लाभांशबारे निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेपनि विभागले यसबारे खण्डन गरेको हो । ‘ऐनको दफा ५ को २ ९ख० बमोजिम विदेशी लगानी वापतको लाभ वा लाभांशको रुपमा प्राप्त रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान पाउने व्यवस्था भए बमोजिम विदेशी लगानीकर्ताको विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिश गरिदिन माग गरेमा विभागबाट सिफारि गर्ने गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एनसेल प्रालिले ०७१र०८र२५ मा नै आर्थिक वर्ष ०६८र६९ को मुनाफाबाट प्राप्त लाभ मध्ये विदेशी लगानीको अनुपातको रकम विदेशी लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न राष्ट्रबैंकलाई सिफारिश गरिदिनको लागि निवेदन गरेको भएपनि उक्त कम्पनीले विभागबाट स्वीकृति लिएको पूँजी एंव क्षमताभन्दा वासलातमा देखिएको पूँजी बढी देखिएकाले पूँजी र क्षमता बृद्धि गरि अद्यावधिक गर्न उक्त कम्पनीलाई पटक पटक पत्राचार भएको अवस्था छ ।’

पत्राचारपश्चात पूँजी बृद्धिको लागि प्रस्ताव पेश भइ सो सम्बन्धि कार्य प्रक्रियामै रहेको जनाएको छ । ‘विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित कुनैपनि रकम फिर्ताको लागि सटही सुविधा उपलब्ध गराउन यस विभागबाट सिफारिस गर्दा विदेशीले लैजान पाउने रकम र विदेशी लगानीकर्ताको नाम स्पष्ट रुपमै उल्लेख गरि राष्ट्रबैंकलाई सिधै सिफारिश गर्ने गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभागको मिति ०७३र०५र१२ को पत्रबाट राष्ट्र बैंकलाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण स्वीकृति प्रदान गर्ने निकाय विभाग भएकाले विदेशी लगानी ऐनको दफा ५ को २ ९ख० अनुसार विदेशी लगानी वापतको लाभ र लाभांशको रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान सो ऐन आकर्षित हुने हुँदा विभागको अनिवार्य सहमति वा सिफारिश प्राप्त गरी मात्र सटही सुविधा उपलब्ध गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिसकिएको छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।