काठमाडौं । सरकारी तलब भत्ताखाने सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुले अनिवार्यरुपमा आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले यसो नगरिए सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई कारवाही हुने गरी शिक्षा ऐन संशोधन गर्दैछ । शिक्षा ऐन संशोधनसँगै सरकारी तलब र सुविधा लिने कर्मचारी वा शिक्षकले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा नपढाए उनीहरुलाई कारवाही तथा तलब सुविधासमेत कट्टा हुनेछ ।

शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलका अनुसार सरकारले शिक्षा ऐन संसोधनपछि सरकारी कर्मचारीका छोरा छोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसअघि पटक(पटक यो योजना ल्याएपनि कार्यान्वयन नभएकाले अब भने कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे ।

सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले अहिले करिब १ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । शिक्षकको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माणलगायतका शिर्षकमा सरकारले हरेक बर्ष १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै आएपनि परिणाम सन्तोषजनक छैन । सरकारी कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने प्रावधानसँगै सरकारी शिक्षाको खस्किएको गुणस्तर सुध्रने अपेक्षा गरिएको छ ।