गोरखा  २२ असोज । गत वर्षको भूकम्पपछि गोरखामा अन्य जिल्लाका तुलनामा धेरै अन्र्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ९आईएनजीओ० भित्रिए । भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभको काम गर्ने भनी राष्ट्रिय स्तरका र स्थानीय स्तरका सामाजिक संघसंस्थाले धमाधम काम थाले । मानवीय सहायताको काम गर्न ठूलै संख्यामा नयाँ गैरसरकारी संस्था ९एनजीओ० पनि दर्ता भए ।

अठार महिना अवधिमा ती संघसंस्थाले गोरखामा तीन अर्ब ९४ करोड स्वाहा पारे । यति खर्च गर्दा पनि जिल्लामा देखिने काम केही भएको छैन ।

हालै सम्पन्न समीक्षा गोष्ठीमा ती एनजीओ, आईएनजीओहरूले पेस गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको भन्दा वितरणमुखी काममा बजेट सकिएको उनीहरूको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

गोरखामा भूकम्पपछि सेभ द चिल्ड्रेन , अक्सफाम, केयर नेपाल, वल्र्ड भिजन, सीआरएस, आईएमसी, आईओएम, युनिसेफ, डब्डूएफपी, यूएनडीपी, पिन, गुडनेबर, आईएनएफ, लुथरन वल्र्ड रिलिफजस्ता आर्ईएनजीओले काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै ४० भन्दा धेरै अन्य संघसंस्था सक्रिय छन् ।

सबै संघसंस्थाको प्रतिवेदनमा तालिम, गोष्ठी, बैठक, अनुगमन, सशक्तीकरण, जागरण, अभिमुखीकरण, जीविकोपार्जन, नगद तथा विभिन्न सामग्री वितरणका सूचीमात्रै उल्लेख छन् । भौतिक पूर्वाधारतर्फ खासै प्रगति नभएको सम्बन्धित कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

भूकम्पले गोरखाका ४४ स्वास्थ्य संस्था भत्किएका थिए । तर अहिलेसम्म सरकारले तीनवटा स्वास्थ्यचौकी निर्माण गरेको छ । यसबाहेक गैरसरकारी संस्थाले तीनवटा स्वास्थ्यचौकी निर्माण गरेका छन् । त्यो पनि प्रिफ्याबबाट बनाइएको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक केदार पराजुलीले जानकारी दिए ।

भूकम्पले गोरखाका चार सय ४९ मध्ये तीन सय ८४ वटा विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए । अहिलेसम्म तीमध्ये आठवटा मात्र निर्माण भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै दुर्इ सय ९१ वटा विद्यालयमा खानेपानी आयोजना क्षतिग्रस्त छ । दुई सय ५३ वटा विद्यालय शौचालयविहीन अवस्थामा रहेको जिशिअ सुवेदीले बताए ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त पाँच सय ९० खानेपानी आयोजनामध्ये अहिलेसम्म एक सय ५० वटाको मात्र मर्मत भएको छ । ‘डेढ सयवटा आयोजना काम चलाउ मर्मत गरिएको छ । अरूको अवस्था उस्तै छ,’ खानेपानी डिभिजनका प्रमुख नारायणप्रसाद आचार्यले भने । भूकम्पले भत्किएका दुई सयभन्दा धेरै नहरकुलो पनि डेढ वर्ष बितिसक्दासम्म ज्यँकात्युँ छन् । अहिलेसम्म एक संस्थाले मुच्चोकमा एउटा कुलो मर्मत गरिदिएको जानकारी आएको सिँचाइ सब–डिभिजन प्रमुख लोकबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘नेपाल सरकारले पहिलो वर्ष ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । दोस्रो वर्ष २५ लाख र अहिले २० लाख उपलब्ध गराएको छ । त्यहींबाट ५० वटा जति कुलो मर्मत भएका छन् । एनजीओ, आईएनजीओले केही गरेनन्,’ उनले भने ।

राहत, उद्धार, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका लागि आएका गैरसरकारी संस्थाले भने पैसा र सामग्री वितरण गरेरै डेढ वर्ष बिताएका छन् । बाइबल बाँडेका छन्, चर्च निर्माण गरेका छन् । हिउँदमा न्यानो कपडा र बर्खामा पानीबाट बच्ने सामग्री वितरण गरेका छन् । जीविकोपार्जनका लागि भन्दै कुनै एनजीओ–आईएनजीओले नगद बाँडिरहेका छन् भने कुनैले कुखुरा, बाख्रा, बंगुर, बिउबिजन, कुटो, कोदालो । अधिकांश एनजीओ, आईएनजीओको प्रतिवेदनमा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, सचेतना कार्यक्रम, बालमैत्री, अपांगमैत्री तथा सिर्जनात्मक काममा सहभागितामूलक कार्यक्रम, मनोसामाजिक परामर्श, विपत् पूर्वतयारी सचेतना तालिम गरेर बजेट सकिएको उल्लेख छ ।