काठमाडौँ ।  ०६८ सालमा विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा भएको थियो । शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्दा तत्कालीन प्रमुख दललगायत धेरै दलको सहभागिता थियो । शान्तिक्षेत्र घोषणामा हस्ताक्षर भयो, तर पार्टीकै कार्यकर्ताबाट बन्द, हडताल र आगजनी भइरहेको छ । विद्यालय र बालबालिका शान्तिक्षेत्र घोषणा भएपछि सरकारले विद्यालयका गाडीलाई पहेंलो रंगको बनाउन भनेपछि हामीले त्यहीअनुसार काम ग¥यौँ । तर, शृंखलाबद्ध आक्रमण भइरहेको छ । यसअघि बन्द हडताल गर्ने, गाडी आगजनी गर्ने र सञ्चालकलाई धम्क्याउने र विद्यार्थी पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने क्रियाकलाप भएका थिए । यस्ता उच्छृंखल गतिविधि बढ्दै गएका छन् । पार्टी र विद्यार्थी संगठनका नाममा विद्यालयमा बम राख्ने, पड्काउनेजस्ता अत्यन्तै गैरजिम्मेवार, आतंकित पार्ने गतिविधि भएका छन् । मंगलबार १० वटा विद्यालयमा बम राखियो, दुई विद्यालयमा विस्फोटनसमेत भयो । यसरी पटक–पटक आक्रमण हुने क्रम जारी छ । शान्तिक्षेत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पार्टीका नेताले कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा भएपछि कार्यान्वयन गर्नु–गराउनु सबैको दायित्व हो । विद्यालय क्षेत्रभित्र हुने गतिविधि नियन्त्रणमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । हस्ताक्षर गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेको प्रतिबद्धता कमजोर भएको पाइयो । निजी विद्यालयलाई आतंकित पारेर लाभ लिन खोज्नेहरूको समूह छ । यस क्षेत्रमा नाजायज गतिविधि गरेर आफ्नो प्रभाव पार्न र प्रभुत्व जमाउन सकिन्छ भन्ने सोच हुन सक्छ । केही पार्टी, समूहलाई तर्साएर सजिलो ढंगले खान पाइन्छ भन्ने होला । बाहिरबाट हेर्दा चार–पाँचवटा बुँदा मागका रूपमा हुन्छन्, तर भित्री नियत अर्कै हुन्छ । राज्यले पूरा गर्ने माग राज्यसँग राख्नुपर्छ तर शान्तिक्षेत्र भनेको ठाउँमा बम पड्काउन पाइँदैन । कसैले शुल्कका कुरा उठाउने पनि गर्छन् । निजी क्षेत्र भनेको के त रु चर्को शुल्क लिने विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बाध्यता के छ रु निजी विद्यालयमा पढ्नैपर्छ भन्ने बाध्यता पनि छैन । यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गरिएको छ । शिक्षा सेवामूलक व्यवसाय हो । त्यसो त चर्को शुल्क केलाई मान्ने भन्ने विवाद पनि छ । यसको पनि मापदण्ड छ । एउटा विद्यार्थीले १२–१५ सयमा एक महिना पढ्न पाउ“छ । सेवा र सुविधा दिएका आधारमा शुल्क लिने हो । अर्कोतर्फ चर्को शुल्क भएका विद्यालयमै आफ्ना छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि छैन । केही विद्यालयमा शुल्क चर्कोजस्तो लाग्ला तर धेरै निजी विद्यालय सस्ता पनि छन् । सस्तो शुल्क भएकामा पढाए पनि हुन्छ । तर, यही नाममा बखेडा झिक्नु हुँदैन । सामुदायिकमा पढून् वा निजी विद्यालयमा बालबालिका फरक हुँदैनन् । जहाँ पढे पनि बालबालिकालाई पढ्न पाउने मौलिक अधिकार छ । त्यति मात्र होइन, नेपालको संविधानले पनि शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । राज्यले निजी विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाउने काम गर्नुपर्छ र सुविधा पनि दिनुपर्छ । निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ । राज्यले सुरक्षा र सुविधा दुबै दिनुपर्छ । बालबालिकाको पक्षमा राजनीतिक दलले पनि आफ्ना प्रतिबद्धता, आफूले गरेका हस्ताक्षरको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि विद्यालय शान्तिक्षेत्र कायम गरिराख्न सहयोग पु(याउने व्यवहार गर्न लगाउनुपर्छ । राजधानीमा मंगलबार जुन खालको घटना भएको छ, यसलाई शिक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । एक महिनाअघि मात्र आइडियल मोडल स्कुलका विद्यार्थी चढेको गाडीमा आगजनी भएको थियो । विद्यार्थीलाई गाडीभित्र रहेको अवस्थामा आगो लगाउँदा उनीहरूको मानसिकता कस्तो भएको हुँदो हो रु त्यसको महिना दिनमै आतंकित पार्ने गरी बम विस्फोटका घटना भए । कसैको स्वार्थपूर्ति गर्ने थलोका रूपमा विद्यालय र बालबालिका हुनुहुँदैन । राजनीतिक पार्टीले यस्ता घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर दोषीलाई कारबाहीका लागि पहल गर्ने र शान्तिक्षेत्र कार्यान्वयन गर्न सघाउनुपर्छ । राज्यले यस्ता खालका घटना फेरि नदोहोरिने गरी कारबाही गर्नुपर्छ । (ढुंगाना प्याब्सनका महासचिव हुन्) तपाईंलाई ढुंगानाको विचार कस्तो लाग्यो ? लउ?कउबअभश्र पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ । साभार – ई नयापत्रिका बाट