काठमाडौं ,१५ भदौ । बिबिध कारणले अनुदान सम्झौता हुन नसक्दा भुकम्प पछिको पुननिर्माणमा ढिलाई भईरहेको गुनासो आईरहेका बेला सरकारले अनुदान सम्झौता प्रकृयालाई सहज  बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मंगलबार शहरी बिकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले मन्त्रालयले करारमा खटाएका इन्जिनियरहरुलाई नै अनुदान सम्झौता र गुनासो व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पुननिर्माण प्राधिकरणलाई सहमति दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीस्तरीय उक्त निर्णय पछि भुकम्प पीडितलाई ४५ दिन भित्र पहिलो किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले उक्त निर्णयपछि विविध कारणवश अनुदान सम्झौता प्रभावकारी र सहज हुने बताए । यसअघि पुननिर्माण प्राधिकरणले अधिकाँश ठाउँमा गाबिस सचिब नभएका कारण सम्झौता हुन नसकेकाले शहरी बिकास मन्त्रालयले करारमा खटाएका ईन्जिनियरहरुलाई नै सम्झौताको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सहमति माग गरेको थियो । मंगलवार शहरी विकास मन्त्रालयले सहमति दिएपछि अब प्राधिकरणले सम्झौता प्रकृयालाई तिव्रता दिनेछ । शहरी विकास मन्त्रालयले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा ६सय ५० जना ओभरसियर र ५ सय ७५ जना सव ओभरसियर खटाएको छ ।यसरी खटाईएका ईन्जिनियरहरुले अव गाविस सचिव दरवन्दि रिक्त रहेका गाविसहरुमा अनुदान सम्झौताको काम गर्ने छन् ।