बिर्तामोड, ३ भदौ । झापाका विभिन्न राजनीतिक दलका युवा नेता तथा सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिले स्थानीय तहको पुनर्संरचना कार्य विवादरहित ढंगले अघि बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सम्वाद समूह सचिवालय झापाको सहयोगमा बिर्तामोडमा आज शुक्रबार भएको युवा नेतासँगको छलफलमा उनीहरुले जनताको न्यायोचित पहुँच पु¥याउने कार्यमा सम्बद्धपक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै पुनर्संरचना कार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।
उनीहरुले आफ्ना मातृ पार्टीलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
‘हामी राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं’– छलफलमा सहभागी युवा नेताको आग्रह छ – ‘राजनीनिक दलहरुलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको हकअधिकार र सेवा–सुविधालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दछौं ।’
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि असन्तुष्ट पक्षका मुद्दालाई सही ढंगले तत्काल सम्बोधन गर्न पनि उनीहरुले सरकार तथा राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि तोकिएको समय साउन मसान्त काम पुरा नभै गुग्रिएपछि सरकारले दुई साताको समय थप गरेको छ ।
आयोगले झापाको लागि दश वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या तोकेपनि मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । अधिकांशले संख्या धेरै बनाउनु पर्छ भनिरहेका बेला युवा नेताले भने संख्या जति कम भयो, त्यति अधिकार र सुविधा उपलब्ध हुने धारणा राखे ।
तरुण दलका नेताहरु भेषराज भण्डारी प्रशान्त, सजेश शिवाकोटी, युवा संघ नेपालका जिल्ला अध्यक्ष त्रिलोचन सापकोटा, सदस्य सुमन दाहाल, अनेरास्वयुका पूर्व अध्यक्ष नविन ढुंगाना, वाईसीएल झापाका अध्यक्ष कर्म पुलामी मगरले विवादरहित ढंगले स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयोगलाई स्वतन्त्ररुपले काम गर्न दिनुपर्ने धारणा समेत राखे ।
राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा जिल्ला अध्यक्ष ध्रुव उप्रेती, राप्रपा नेपाल का अभिशेक ढुंगानाले संविधानप्रति आलोचनात्मक समर्थन रहेको जनाउँदै जनताको सेवा–सुविधालाई प्राथमिकता दिएर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए ।
बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बलराम कार्कीले संविधान सफल बनाउन पुनर्संरचना जरुरी रहेको बताउँदै व्यवसायिक केन्द्रको रुपमा रहेको बिर्तामोडलाई मेचीअञ्चलकै पहिलो उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
समाजवादी युवा फोरमका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इञ्चार्ज पाण्डवलाल चौधरी, आदिवासी युवा नेता टोम राजवंशी, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका जिल्ला सचिव गौरीमान राई, संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका अम्बर आङदेम्बेले संविधान संशोधन गरी आफ्ना पार्टीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाए । उनीहरुले असहमति रहेपनि जनतालाई तल्लो तहसम्म अधिकार सम्पन्न बनाउदै सहज सेवा उपलब्ध गराउन गरिने पुनर्संरचनामा भने आफूहरुले अवरोध नगर्ने बताए ।
छलफलको सहजीकरण सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दिपेन्द्र भट्टराई र खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।