-दीर्घराज प्रसाईं । माओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेताहरुलाई धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्रको लागि पश्चिमाहरुले अबौं लगानी गरिसकेकाले भाजपाको भनाईमा लागेर मात्र हिड्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले २०७२ साल असोज ३ गते भाजपाको भनाईलाई नकार्दै यूरोपका इसाई राष्ट्रहरुको दबाबमा संविधानसभाबाट धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र संविधानमा घोषणा गरे । धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता संविधानमा घोषणा भएपछि भारतीय जनता पार्टी तथा मोदी सरकार नेपालका माओवादी, कांग्रेस, एमालेमा नेताहरुसँग आक्रोशित हुनपुग्यो । कांग्रेस (आई) की सोनीयाँ गाँधीको पालादेखि नेपालबाट तराई टुक्रयाउन परिचालीत कथीत मधेसीहरुले उघ्र बनेर नेपाल भारत सीमानामा नाकाबन्दी गरे । मधेसीहरु मोदी सरकारका समर्थक होइनन् । वास्तवमा नेपालमा मधेस भन्ने कुनै गाउँ छैन कुनै जिल्ला छैन । मधेसीहरुको छुट्टै भाषा छैन । तराईका यादव, झा, ठाकुर, धिमाल, ताजपुरिया, थारु– चौधरी, राजबंशी, राजपुत, तराईका दलीतहरु–मुसहर, पासवान, दुसाध आदि तराईबासीहरु र तराईमा बसोबास गर्ने मुसलमानहरु मधेसी होइनन् । तर ‘रअ’ ले मधेसीको हाउँगुझी भिकेर नेपालको तराईभित्र भारतले दाईं गर्ने रणनीति बनाएको थियो । संविधानसभाबाट घोषित २०७२ साल असोज ३ गतेको संविधानमा तराईमा आफ्रनो प्रभूत्व कायम गराउन मधेसीहरुले नेपाल–भारत सीमानामा उघ्ररुपमा नाकाबन्दी गरे । मधेसीहरुबाट गरिएको नाकाबन्दीलाई मोदी सरकारले बुझ पचाएर समर्थन गरिरह्यो । सोनीयाँ गाँधी परस्त मधेसीहरुको सम्पकै स्थल नेपाल स्थित भारतीय राजदूताबास थियो । नेपाल भारतको सीमानामा मधेसीहरुको उघ्र प्रकारको नाकाबन्दीबाट सोनीयाँ गाँधीको पार्टीले छिमेकी नेपालसँग संबन्ध बिगारेको आरोप लगाउँदै मोदी सरकारलाई वदनाम गर्न सक्रिय बने । तराईमा मुसलमानहरुको संख्या धेरै भएकाले संघीयता तराईमा लाधियो भने भोलिका दिनमा मुसलमान आतंक फैलिएर भारतलाई नैं खतरा हुने भएकाले मोदी सरकार संघीयताको पक्षमा छैन । २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा भएपछि एमालेका खड्ग ओली प्रधानमंत्री बनेका थिए । मधेसीहरुको नाकाबन्दीको बिरोधमा खड्ग ओली मोदी सरकारको सक्रिय बिरोधमा थिए । उनी नेपालको प्रधानमंत्री नहुन् भन्ने मोदी सरकारले चासो राख्दा राख्दै भाजपाको चासोलाइृ कुनै मत्लव नगरी माओवादीको समर्थनमा खड्ग ओली प्रधानमंत्री बनेका थिए । त्यो बेलादेखि मोदी सरकार असंतुष्ट थियो । यही समस्याले नेपालमा सत्ता परिवर्तनमा भाजपाको चासो बढ्न थाल्यो । त्यसैको परिणाम मोदी सरकारले ओली सरकार ढाल्न अनेकौं उपाय रच्दै हिजो ‘रअ’ र भारतीय राजदूताबासबाट परिचालीत गरेका माओवादी नेता प्रचण्ड र कांग्रेसका सिद्धान्तच्यूत, भ्रष्ट शेरबहादुर देउवासँग गाँड जोडाई डिाइदिएको छ । माओवादीका प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा जस्ता हैसियत गुमाइसकेका भ्रष्ट, हत्यारा, धर्म बिरोधीहरुलाई हिजो भित्रभित्रै ‘रअ’ ले एक बनाए झैं भारतीय राजदूत रन्जित रायले अथक प्रयन्त गरेर मिलाए । तर यी दुई खतरनाक व्यक्तिहरुलाई बोकेर के कस्ता षढयन्त्रहरु भइरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिं भविष्यको गर्भमा छ । २०५२ साल शेरबहादुर प्रधानमंत्री बनेकाबेलामा माओवादीका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको टाउको ल्याउनेहरुलाई रु. ५० लाख दिने टाउकाको मूल्य राखेका थिए । अहिले तिनै शेरबहादुर र प्रचण्ड काँधमा काँध मिलाएर संयुक्त रुपमा सरकार गठन गर्नेमा छन् । मैले बुझेसम्म भारतीयहरुलाई थाहा छ– नेपालमा सिद्धान्तच्यूत विदेशी इशारामा चल्ने पार्टीका नेताहरुको सत्ता छ । त्यसैले उनीहरु यहाँका नेताहरुलाई गन्दैनन् पनि । त्यसोभएकाले यिनै भाँडहरुबाटै नेपालमा हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्थालाई यथावत कायम राख्ने परिस्थिति सिर्जना गराउने मोदी सरकारको रणनीति हुनसक्छ । यिनीहरुलाई हिजो त्यही भारतको कांग्रेस (आई) ले प्रयोग गरेर धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयता लाध्न लगाएर आफ्रनो प्रभूत्व जमाउन सशक्त थियो । त्यसरी नैं अहिले नेपालका पदलोलुप्त गद्दार नेताहरुलाई प्रयोग गरेर मोदी सरकारले नेपालमा हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्था ब्यूँताउने खेलमा लागेको देखिन्छ । भारतबाट कांग्रेस (आई)को हैतानी सत्ता भासिएकाले हिजोको जस्तो नेपाललाई खतरा चाहिं छैन । यदि भाजपाको नरेन्द्र मोदीले नेपाल जस्तो हिन्दुस्थल– देवभूमि माथि द्वैध नीति नलेला ।