राजनीतिक अस्थिरताले संविधानलाई अल्पायु बनाएको छ या संविधानको अपूर्णताले राजनीतिक अस्थिरता जन्माएको हो ? नेपालमा यो बहस बीचबीचमा हुने गर्छ । तर संविधानले या संविधानवादले जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूबाट तदनुकुलको आचरण र व्यवहार पनि अपेक्षा राख्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात नगर्दा अक्सर संविधान निसहाय कागजी खोस्टोमा विसर्जन हुन पुग्छ । कम से कम नेपालको भोगाइ र अनुभव यही छ ।

श्री ३ पद्मशमशेरको प्रयासदेखि अभ्यास गरिएको संविधानवाद बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ता श्री ८ हरूको समयमा अर्थात् पहिलो प्रयासको झन्डै सात दसकपछि किन अराजकताको कुइरोमा हराउँदै गएको छ त ? संविधानवादको अवसानमा रमाउने कि त्यो बाक्लो कुइरोलाई सदाको लागि हटाउने वातावरण बनाउने ? यी दुई विकल्पमध्ये एक रोज्नुपर्ने र तदनुसारको गन्तव्यमा पुग्न नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

अहिले उत्पन्न परिस्थितिमा हामीले केपी ओलीको सरकार सदनमा पराजित होला कि बच्ला ? पराजित भएपछि उनी नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहलान् या उनको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएका पुष्पकमल दाहाल चुनिएलान् ? यो अर्थहीन विषयमा मात्र हामीले ध्यान केन्द्रित गर्‌यौँ अर्थात् टालटुले समाधान खोज्यौँ भने फेरि दुई महिनापछि अर्को समीकरणअन्तर्गत नयाँ विकल्पको खोजी हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीकै खोजीमा यस मुलुकका समस्त सम्भावना, स्रोत र समय खर्च हुनेछ । नेपाल र नेपालीहरूलाई अस्थायी र अल्पकालीन सत्ता निर्माणको अन्त्यहीन शृंखलामा फसाउनुलाई नै आफ्नो सफलता र विजय मान्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ, यी ८ हरूमा । किनकि उनीहरूको लगाम, उनीहरूको विवेक र मुलुकप्रतिको वफादारीबाट नियन्त्रित छैन ।

राजा महेन्द्रको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन राजनीतिक दलका नेताहरूसँग, खासगरी नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालासँग । भारतीय भूमिबाट ‘सशस्त्र क्रान्ति’ को असफल प्रयास र धम्की दोहोरिँदा त्यो सम्बन्ध बढी तीक्त र अविश्वसनीय हुन पुग्यो । महेन्द्र विकासप्रेमी, राष्ट्रियताका पक्षधर र निम्नस्तरका जनताको लागि सोच राख्ने राजनेता थिए ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय जगत् सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा मुलुकको प्रवेश, भूमि सुधार कार्यान्वयन (सीमित रूपमै भए पनि), छुवाछूत उन्मूलन र वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन प्रयासले उनलाई समकालीन विश्व नेताहरूको हाराहारीमा उभ्याउँछ । महेन्द्रको राष्ट्रवाद भारत विरोधमा सीमित थियो भन्ने एकथरीहरू अहिले स्वयं नै उग्र भारत विरोधमा लागेका छन्, यद्यपि त्यो अकारण हैन ।

भारत विरोध मात्र महेन्द्र राष्ट्रवादको समग्र स्वरूप थियो भन्नु उनीप्रति मात्र हैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सम्मानप्रति समर्पित एउटा राजननेतामाथि अन्याय हुनेछ । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको सार्वभौम हैसियत र स्वतन्त्रता आन्तरिक कलहका कारण त्यसबेला खतरामा नपर्नुको एउटा मुख्य कारण थियो । राजा महेन्द्रसँग मतभेद भए पनि नेपाली कांग्रेस र अन्य दलका उच्च नेतृत्व तहमा राष्ट्रप्रति र नेपालको सार्वभौम हैसियतप्रति प्रतिबद्धता र वफादारी थियो ।

उनको राजनीतिक रोजाइ (०१७ सालको कदमलगायत) सम्भवतः एउटा अल्पकालीन अभ्यास या प्रयास थियो भन्ने केही संकेत युवराज गौतमलाई हात लागेको राजा महेन्द्रका डायरीबाट प्राप्त भएका छन् । तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनले बेलायती विज्ञमार्फत तयार गरेको २०१९ को संविधानमा गरेको ‘स्वतन्त्र’ न्यायपालिकाको व्यवस्था दक्ष प्रशासनिक संयन्त्र र कूटनीतिक जिम्मेवारीमा छानिएका व्यक्तिहरूको स्तरीयताले उनी निजी स्वार्थबाट निर्देशित ‘तानाशाह’ थिए भन्नै मिल्दैन ।

आखिर प्रजातन्त्र क्रमिक विकासको गतिबाट स्थापित हुँदै जान्छ र त्यो विकासको गति र दिशा नेतृत्व (त्यसमा प्रतिपक्ष पनि पर्दछ) को निर्णय र चरित्रबाट निर्देशित हुन्छ । राजा महेन्द्रले प्रतिबन्धित दलहरूलाई फेरि राजनीतिमा ल्याउन तयार गरेको र महान्यायाधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई बुझाएको भनिएको मस्यौदाले व्यावहारिक रूप लिन सकेन । किनकि प्रस्तावित मितिभन्दा करिब एक महिनापहिल्यै अल्पायुमा उनको निधन भयो ।

प्रधानमन्त्रीले तथ्यगत विवरण जनतासमक्ष राख्ने साहस गरे भने राजा महेन्द्रपछिका साहसी र राष्ट्रवादी नेताका रूपमा पक्कै पनि भावी इतिहासले उनलाई स्मरण र सम्मानित गर्नेछ ।

तर त्यो अवस्थामा र सम्भवतः उनका केही निम्नवर्गीय तथा विकासपक्षीय नीतिका कारण कम्युनिस्टहरूको ठूलो हिस्साले ‘अन्तर्राष्ट्रियवादबाट ओर्लेर नेपाली राष्ट्रवाद अँगाल्यो । त्यसले पछिसम्म पनि निरन्तरता पायो । चीनले त्यसलाई सरायो । पुष्पलालका सहयोगी ओमराज कोइराला मदन भण्डारीलाई ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ बाट ‘साम्यवाद’ को सम्बन्ध–विच्छेद गराई ‘जबज’ मार्फत प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादबीच नीतिगत नाता जोडेको श्रेय दिन्छन् ।

कांग्रेसका आमूल परिवर्तन पक्षधर विमलेन्द्र निधि केपी ओलीलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गरेको आरोप लगाउँदै छन् । अहिलेको विकृत संविधान र संवैधानिक व्यवहार कताबाट निर्देशित छ, त्यो निधिले नबोले पनि सामान्य चेतना भएका नेपाली नागरिकले बुझेका छन् । त्यसैले अहिलेको संसद्भित्रको टक्करमा धेरै विषयहरू उठ्नेछन्, उठनैपर्छ र नेपाली जनताले ०६३ यताका राजनीतिक विचलनका कारकतत्व र शक्ति र प्रवृत्तिबारे पनि बुझ्नैपर्छ ।

न्यायपालिकालाई कसरी दलीय नियन्त्रणमा ल्याइएको छ, कसरी कुपरम्परा स्थापित गरेर संविधानबाट संविधानवादलाई असान्दर्भिक तुल्याइएको छ र कसरी श्री ८ हरूले नेपाली सार्वभौम क्षेत्राधिकारबाट राजनीतिको ताला+चावी सीमापारि पुर्‌याएर महत्त्वपूर्ण निर्णयमा जनतालाई बाहेक गरेका छन्, ती सबै विषयमा सदन प्रवेश गर्नैपर्छ । ओलीले यी विषयमा तथ्यगत विवरण जनतासमक्ष राख्ने साहस गरे भने राजा महेन्द्रपछिका साहसी र राष्ट्रवादी नेताका रूपमा पक्कै पनि भावी इतिहासले उनलाई स्मरण र सम्मानित गर्नेछ ।

०४७ को संविधानलाई विधिविहीन तरिकाबाट फ्याँक्ने पात्रहरू नेपाली जनतासँग जोडिएका छन् कि सीमापारिका शक्तिहरूसँग ? संविधानभन्दा माथि बाहिरबाट निर्देशन लिन तयार दल र नेताहरूलाई स्थापित गरियो ०६३ पछि ? ०४७ सालको संविधान फ्याँक्नुको पछाडिको मुख्य उद्देश्य त्यही थियो ।

यी समग्र प्रकरणमा गई यसको जवाफदेही निर्धारण गर्ने बेला बल्ल अब आएको छ । जवाफ दिनैपर्ने बाध्यता नेताहरू अर्थात् श्री ८ हरूसमक्ष उपस्थित भएको छ । यो परिस्थिति र संकटलाई प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोजीको सीमित अभ्यासका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । संविधानवाद हैन श्री ८ हरूले चालेका गलत अभ्यासलाई पूर्व दृष्टान्तकै रूपमा भावी नयाँ कार्यकारी प्रमुख संसदले छान्यो भने यो संसदको अनि उसले चुनेको नयाँ प्रधानमन्त्री र नेपालको संविधान २०७२ को सामूहिक र विधिवत् मृत्यु सावित हुनेछ । को कसको सती गयो, तर गर्नुको औचित्य रहने छैन ।

अर्को शब्दमा श्री ८ बाट संविधानवाद माथि भएका नियोजित र निर्देशित ‘षड्यन्त्र’ लाई अब ढिलाइ नगरी अस्वीकार गर्नु जरुरी छ । अनि मात्र संविधानवाद अँगाल्ने प्रयास सही ‘ट्र्याक’ मा अगाडि बढ्नेछ र त्यसको लागि व्यापक सहमति र राष्ट्रिय मेलमिलापको मार्गप्रशस्त हुनेछ ।

१. ०६५ वैशाखको (पहिलो) संविधान सभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निरन्तरता (पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुपूर्वका तीन महिना) असंवैधानिक थियो । त्यो सरकारको सदनभित्रको उपस्थिति असंवैधानिक थियो, संविधानवादमा आधारित थिएन । त्यसको ‘करेक्सन’ हुनैपर्छ ।

२. दुई–दुई ठाउँबाट पराजित माधवकुमार नेपाललाई चोर बाटोबाट प्रतिनिधिसभामा छिराउनु नैतिक रूपले गल्ती थियो र सम्भवतः त्यसलाई संविधानले सुधार्न नसक्ला । तर त्यो दबाबको स्रोत र नेताहरूको निरिहताको कारण के थियो, अहिले बाहिर आउनु जरुरी छ । त्यससँगै ‘कामचलाउ’ प्रधानमन्त्रीको रूपमा ६ महिनाभन्दा बढी पदमा रहनु र बाबुराम भट्टराईले माधव नेपालको त्यो संविधानवादविरोधी आचरणलाई निरन्तरता दिनुमा केही अन्तरसम्बन्ध थियो कि थिएन ? बहसको विषय बन्नुपर्छ ।

३.भट्टराईले किन आफू प्रधानमन्त्री नरहे अर्को राजनीतिज्ञ बन्न नहुने अडान राखे ? कसको आडमा ? नेपाली जनताको थाहा पाउने अधिकारलाई यो संसद्ले सम्मान गर्ने आँट देखाउला ?

यसै प्रसंगको अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा खिलराज रेग्मीले पहिलो संविधानसभालाई २०७१ ‘चैत मसान्त’ को आयु किन कोरे ? उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल र त्यो निर्णयबीचको अन्तरसम्बन्ध के ? आखिर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री निवासबीचको पर्खाल ढलेको हैन र ?

त्यसको कुपरिणाम अहिले न्यायापालिकाले त भोगी नै रहेको छ तर नेपालको राजनीति र हाम्रो सर्वोच्च नेतृत्व समेत कसरी, कोबाट र कहाँबाट सञ्चालित भएका रहेछन् भन्ने तथ्य स्विकार्दै, आत्मालोचनामार्फत नेताहरूले नेपाली जनतालाई जानकारी दिएनन् भने यो संसद् एउटा असफल र अर्थहीन कर्मकाण्डमा रुमलिनेछ, हराउनेछ, नेपालको वर्तमान संविधान अराजकताको कुइरोमा हराएजसरी नै ।

गिरिजाप्रसादबाट भएको त्यो ‘सत्ता कब्जा’ अनि त्यसबेला लिइएका दूरगामी परिणामका असंवैधानिक निर्णय र पछि रेग्मीद्वारा भएको अर्को सत्ता कब्जालाई ढिलै भए पनि नाजायज र अस्वीकार्य अभ्यास नमान्ने हो भने मुलुकमा कुनै पनि बेला आन्तरिक र बाह्य चलखेलअन्तर्गत कसैले पनि ‘सत्ता कब्जा’ को प्रयास गर्न सक्नेछ ।

किनकि बाह्रबुँदेबाट जन्मिएका श्री ८ हरूको अस्थिर र परिचालित राजनीतिबाट जनता वाक्क भएका छन् । प्रजातन्त्रका नाममा यी नेताहरूद्वारा र पछि रेग्मीद्वारा भएको अर्को सत्ता कब्जालाई अहिले पनि नाजायज र अस्वीकार्य अभ्यास नमान्ने हो भने मुलुकमा कुनै बेला आन्तरिक र बाह्य चलखेलअन्तर्गत कसैले पनि ‘सत्ता कब्जा’ को प्रयास गर्न सक्नेछ ।

श्री ८ हरूको अस्थिर र परिचालित राजनीतिबाट जनता वाक्क भएका छन् र उनीहरूको विश्वास प्रजातन्त्रका नाममा भएका यी ‘सत्ता कब्जा’ का भन्दा राष्ट्रप्रेमी ‘अधिनायकवादी’ तिर ढल्केको स्पष्ट देख्न बुझ्न सकिन्छ । यस सन्दर्भका ओलीले आफूलाई यो अवस्थामा अरूभन्दा फरक र फरक मान्यता बोकेको रूपमा प्रस्तुत गर्लान् कि नगर्लान् ? गरे कसरी गर्लान्, त्यसले पनि मुलुकको भावी राजनीतिक नक्सा कोर्न भूमिका खेल्नेछ । तर संसद्मा नेपाल र नेपालीका प्रतिनिधि छन् भन्ने विश्वास जनतामा छैन ।