काठमाडौं, २५ असार । प्रा.डा.गोविन्द केसीले कसैले रोकेर आफनो पुर्व घोषित आमरण अनसन नरोकिने बताएका छन । उनले पुर्व घोषणा अनसार आइतवारदेखि शिक्षण अस्पताल परिसरमै अनसन सुरु गर्ने जनाएका छन् ।
‘म एक्लो भए पनि लडछु, यो सवै अख्तियार प्रमुखको काम हो, सन्त्रासको वातावरण श्रृजना गरेर स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको बेथितिविरुद्घको अभियान समाप्त पार्न सक्दैनन्’, उनले कान्तिपुरसँग भने(‘प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, राजनीतिक दलका भ्रष्ट नेता र माफियाहरु मिलेर व्यापक दवाव दिएर चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई हाम्रो अभियान विरुद्घ विज्ञप्ती निकाल्न लगाएका हुन् ।’

उनले सरकारलाई माग पुरा गर्न दिएको अल्टिमेटमको दुई साता हुन लाग्दा पनि राज्य पक्ष वा कुनै निकायले हालसम्म आफूलाई सम्पर्क नगरेको उल्लेख गर्दै यसले नै सत्ताको नियत स्पष्ट पारेको बताए ।

‘शान्तिपुर्ण रुपले सात पटक आफू त्यहि परिसरमा अनसन वस्दा पठनपाठनलगायतमा वाधा नपर्ने, तर हाल अख्तियारको मान्छेले टेलिभिजन कार्यक्रममा केसीलाई अनसन वस्न दिनुहुन्न भन्दैमा हुन्छ त रु’, उनले प्रश्न गर्दै भने(‘लोकमानलाइ महाभियोग लगाउनु पर्ने मागले गर्दा अनसन वस्न नदिन भ्रष्ट पदाधिकारी, कार्यकर्ता र माफियाहरुलाई परिचालन गरिएको छ ।’

मुलुक असफल राज्य भएको र माफियाले देश चलाइ रहेको आरोप लगाउदै डा।केसीले भने, ‘लोकमान, प्रधानमन्त्री, भ्रष्ट नेताहरुले जस्तो सुकै दवाव देऊन्, षडयन्त्र गरुन्, म लडछु र आन्दोलन सफल गराएरै छाडछु ।’

डा।केसीले आफनो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि अख्तियार प्रमुख कार्कीले मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्नालगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको आरोप लगाए ।

अख्तियार प्रमुखले भ्रष्टहरुलाई संरक्षण दिएर र अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेको दाबी गर्दै डा।केसीले कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्नसमेत लगाएको आरोप लगाए । अख्तियारले डा।केसी आरोपको प्रतिवाद गर्दै उनको स्वास्थ्य परिक्षण गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

अख्तियार प्रमुखमाथि महाभियोगमात्र नभई आफ्ना अरू मागसमेत त्यतिकै महत्वपुर्ण रहेको डा।केसीले बताए । माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित मनमोहन प्रतिष्ठान सम्बन्धी हाल संसदमा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरिनु पर्ने मांग समेत डा।केसीको छ । यो विधेयकलाई केही व्यक्तिको निहित स्वार्थ र व्यवसाय बढाउन चोर बाटोबाट संसद लगिएको उनले बताए ।

डा।केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदाको पाच वटा बुदामा सुधार गरेर संसदको जारी अधिवेशनबाट तुरुन्त पारित गर्नु पर्ने माग समेत गरे । सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुको आर्थिक भार सरकारले व्यहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गर्नु पर्ने तथा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज हुनुपर्ने माग उनको छ ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा आगामी १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नया सम्बन्धन रोक्नुपर्ने, मनसायपत्र पाएकाहरुको नवीकरणसमेत रोकिनुपर्ने माग उनको छ ।

यो वर्ष अधिकतम शुल्क र सीट शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरु र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरुसित समन्वय गर्नुपर्ने माग उनको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।