काठमाडौं १७ असार । डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिएका वा लिने प्रक्रियामा रहेका सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई जागिरबाट बर्खास्त गरिने भएको छ ।

बुधवार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा ऐनले सो ऐन लागू हुनुपूर्व यस्ता आवासीय अनुमति लिएकाको हकमा समेत लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

ऐनले भुतलक्षित कानुन निर्माण गर्दै विगतमा यस्तो आवासीय अनुमति लिएकालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो । निजामती ऐनले सरकारी कर्मचारीलाई डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिन रोक लगाएपछि शिक्षा ऐनमा समेत यस्तो व्यवस्था गरी शिक्षकमाथि कडाइ गरिएको हो ।

संशोधित ऐनमा आवासीय अनुमति लिएका र लिने प्रक्रियामा रहेकाहरुले दुई महिनाभित्र फिर्ता गरेको अवस्थामा भने माफी दिन सकिने व्यवस्था छ ।

‘सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु हुँदैन । यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन गरेको भए त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई भविष्यमा निजले काम गरेको सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ,’ ऐनको दफा ३० को उपदफा १६  ङ१० मा भनिएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीले विदेशमा आवासीय अनुमति लिएर बस्ने क्रम बढेको भन्दै संशोधित ऐनमार्फत कडाइ गरिएको हो ।

यो व्यवसथासँगै अब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आवासीय भिसाको प्रक्रियामा सहभागीसमेत हुन नपाएने भएका छन् ।