काठमाडौं, १५ असार । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर परेका उजुरीमा मेलमिलाप र क्षमादान नहुने स्पष्ट पारेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ।
व्यक्ति बेपक्ता पार्न आदेश दिने उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई समेत उन्मुक्ति नदिइने र मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले बेपत्ता छानबिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य मानवअधिकारबादी संस्थाबाट विवरण झिकाउने भएको छ। बेपत्ता पारिएको स्थानमै पुगेर व्यक्तिको पहिचानका लागि हुलिया खुल्ने ‘एन्टीमार्टम’ फाराम भराउने निर्णयसमेत आयोगले गरेको छ।

बेपत्ता पहिचानका लागि नजिकका नातेदारलाई भेटेर विवरण र घटनास्थल पुगेर दशीप्रमाण संकलन गरिने पनि आयोगले जनाएको छ।
‘व्यक्ति वेपत्ता पार्ने घटनाका सम्बन्धमा कुनै हालतमा यो आयोगले गर्दैन,’आयोगका सचिव महेश शर्मा पौड्यालले भने,‘बेपत्ता पार्न आदेश दिने जोसुकै होस्, उन्मुक्ति हुँदैन। दोषी पत्ता लगाउन माथिल्लो तहसम्म छानविन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्छौं।’