पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति दाइजो दिन नमिल्ने भन्दै पुनरावलोकनको तयारी

पूर्वराजा वीरेन्द्रको नामको जग्गा उनका भाइ ज्ञानेन्द्रकी छोरीले दाइजो पाएकाले उनैको नाममा हुने भन्दै गरिएको फैसला लेख्न न्यायाधीशहरुले एक वर्ष लगाएका छन्।

१५ दिनमा फैसला तयार पार्नुपर्ने नियम भए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाह र बहालवाला न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले झन्डै वर्षदिन लगाएका हुन्।

उनीहरुको इजलासले पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति भन्दै छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आना जग्गा र त्यसमा बनाइएको घर नेपाल ट्रष्टमा गभ्न सरकारले गरेको निर्णय बदर गरी पूर्व राजकुमारी प्रेरणाको नाममा गरिदिएको थियो।

उक्त फैसला अन्तरिम संविधानविपरीत भएको, हेर्न नमिल्ने (स्वार्थ गाँसिएका) न्यायाधीश राणाले हेरेको र नियतवश नै छिटो फैसला गरिएको भन्ने आरोप लाग्दै विवादास्पद् बनेको थियो।

आफ्नो अवकासको पूर्वसन्ध्यामा २०७२ असार ६ गते साहले फैसला गरेका थिए। फैसलाको पूर्णपाठ भने झन्डै वर्ष दिनपछि जेठमा मात्रै तयार भएर आएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

जबकि फैसला सुनाएको मितिले अन्य मुद्दा सात दिनभित्र र सार्वजनिक सरोकारको नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुपर्ने मुद्दा भए १५ दिनभित्र पूर्णपाठ तयार गरेर बुझाउनुपर्ने नियम छ। सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ६८ (क) मा उक्त कुरा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै नेपाल ट्रष्टले पूर्णपाठ तयार भएपछि पुनरावलोकनमा जाने जनाएको थियो। अव पुनरावलोकन निवेदन दिने ट्रष्टका सचिव भिम उपाध्यायले बताए।

‘फैसलाको पूर्णपाठ कुरेरै बसेका थियौँ,अझै पाएका छैनौँ आज आयो भने दुईतीनदिनमै पुनरावलोकन हाल्छौँ,’ उनले सेतोपाटीसंग भने।

त्यसविरुद्ध पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी साह सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। त्यो जग्गा आफूले दाइजोमा पाएको र सरकारले आफूलाई थाहै नदिई गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्दै २०७१ माघ २५ मा उनले रिट दिएकी थिइन्।

सरकारले राजतन्त्र हटेपछि दरबार र राजा वीरेन्द्रसहित उनका परिवारको सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रष्टको नाममा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अन्तरिम संविधानको धारा १५९ को उपधारा १ मा पनि यही लेखिएको थियो। उपधारा २ मा राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्रका नाममा भएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने उल्लेख थियो। संविधानअनुसार २०६४ सालमा नेपाल ट्रष्ट ऐन बनेको थियो।

सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अघि नै छाउनीको उक्त जग्गा आफूले दाइजो पाएकाले ट्रष्टमा गाभ्ने अधिकार सरकारलाई नभएको प्रेरणाको जिकिर थियो।

न्यायाधीशद्वय साह र राणाको फैसलाले उनको जिकिरलाई सही मान्दै २०७२ असारमा फैसला गरेको हो।

पूर्णपाठमा प्रेरणाको पक्षमा फैसला गर्नुका तीनवटा कारण दिइएको छ:

पहिलो, छाउनीको कित्ता नम्बर २५ को १५ रोपनी १ आना जग्गा र घर २०६२ सालमा महाराजधिराजका नाममा रैकर दर्ता भएको। दर्ता हुँदा महाराजधिराजका रुपमा ज्ञानेन्द्र रहेकाले उनैले त्यो जग्गा छोरीलाई दाइजो दिएको देखिन्छ। यो जग्गा वीरेन्द्र र उनका परिवारको नाममा भएको कसैले देखाउन नसकेको उक्त फैसलामा भनिएको छ।

दोस्रो, दाइजो बकस पाइसकेपछि बनेको कानुन देखाएर ट्रष्टले उक्त सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन पाउँदैन। ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यसमेतको नाममा रहेको सम्पत्ति मात्र नेपाल ट्रष्टमा ल्याउन बनेको कानुनका आधारमा तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट आफ्नी छोरीलाई दाइजो दिइसकेको सम्पत्ति पछि बनेको कानुन देखाएर ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याउन र निवेदिकाको हकको सम्पत्ति हरण गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा उल्लेख छ।

तेस्रो, नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गर्नुपूर्व उक्त सम्पत्तिको हकभोगवाला प्रेरणालाई जानकारी नदिएको र आफ्ना कुरा राख्ने मौकै नदिएको। ‘सम्पत्ति वा अन्य कुनै हकमा आघात पुग्ने कुनै निर्णय वा काम कारबाही गर्नुगर्दा हकवालालाई सुनुवाइको मौका दिइनुपर्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘कित्ता नम्बर २५ को जग्गा समेत ट्रष्टको नाममा ल्याउनुपूर्व सो सम्पत्तिको हकभोगवाला यी निवेदिकालाई बुझ्दै नबुझी गरेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ।’

सरकारी वकिलका अनुसार, वीरेन्द्रकी फूपु अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाह मोही र भीमसेन तथा वर्ष बन्धन गुठी जग्गाधनी थिए। कित्ता नम्बर ३७, ३८, ४० र ४१ का ती जग्गा राजा वीरेन्द्रले नापी गराएर ‘श्री ५ महाराजधिराज’ नारायणहिटी राजदरबारको नाममा नामसारी भएको थियो। ती कित्ता भिडाएर नयाँ नापी हुँदा कित्ता नम्बर २५ बनाइएको छ। २०६२ सालमा रैकरमा दर्ता हुँदा श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र थिए।

सरकारी जिकिर के भने, त्यो जग्गा ज्ञानेन्द्रको नाममा नभई महाराजधिराजको नाममा थियो। अन्तरिम संविधानले पनि राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्रको नाममा भएको जग्गा राष्ट्रियकरण हुने लेखिएको छ। ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई दाइजो दिएको भनिएको जग्गा उनको नाममा अहिलेसम्म पनि छैन।

त्यसैले उक्त जग्गा व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई राष्ट्रिय सम्पत्ति हो भन्ने सरकारी दाबी हो।

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले यही जिकिरसहित यो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन दिने तयारी गरिरहेको छ।सेतोपाटीबाट