काठमाडौं  १३ असार । व्यवस्थापिका संसदबाट शिक्षा ऐन पारित हुने बित्तिकै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बधाई दिनेको घुइँचो लागेको थियो ।

गत जेठ २२ गते ऐन पास भएको भोलिपल्टै सुसीयालीमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले सानेपास्थित सिद्धार्थ कलेजमा भव्य रिसेप्सन दिएका थिए। त्यहाँ उपस्थित हुने अधिकांशले मन्त्रीलाई बधाई मात्र होइन यसको मुख्य श्रेय मन्त्रीको भएको भन्दै अब शिक्षामा ठूलो परिवर्तन हुने अपेक्षा राखेका आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।

तर ऐन पारित भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट लालमोहर नलागेपछि मन्त्री मात्र होइन शिक्षा मन्त्रालयका अधिकांश पदाधिकारी निराश देखिन थालेका छन् । पछिल्लो समय एमालेका सांसदहरुले ऐनमा केही परिवर्तन गर्नु पर्ने जनाउँदै सार्वजनिक रुपमा बोल्न थालेपछि प्रमाणीकरण हुने विषय शंकाको घेरामा परेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।

लामो समय संसदको महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले छलफल गरी संसदमा पेस गरेको ऐन पारित भएपछि सबै दलका सांसदहरु खुसी देखिएका थिए । एमालेबाटै चुनिएकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रभावमा पार्न ऐन रोक्ने चलखेल सुरु भइएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

ऐनमा सरकारीमार्फत विद्यालयदेखि विश्वविद्यालसम्म सञ्चालन गर्नु पर्ने पाटोलाई हटाएर निजी गुठीमार्फत सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था राखेपछि आक्रोशित भएका एमालेका केही सांसदले ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । एमालेका सांसदहरु सहकारी शब्द हटाएको भन्दै एनको विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले एन अपसरो भएकोले सच्चाएर सहकारी शब्द राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आएका छन् ।