काठमाडौं।अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुकको मानवअधिकार स्थितिबारेको प्रस्तुतिलाई लिएर सरकार र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबीच चर्केको द्वन्द्व आयोगको सचिवको नियुक्तिका विषयमा दुईबीचको विवादले अझ गहिरिएको छ ।

करिब एक महिनाअघि आयोगको सचिवमा सिफारिस गरिएका आयोगकै कामुसचिव वेदप्रसाद भट्टराईको नाम अहिलेसम्म सरकारले अनुमोदन नगरेपछि आयोगका अध्यक्षलगायत सबै सदस्यले सामूहिक राजीनामाको धम्की दिएपछि तनावको नयाँ स्थिति विकसित भएको हो ।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले सचिव सिफारिसबारे प्रश्न उठाउँदै पत्र पठाएपछि मुख्य सचिवलाई नै ‘कालोसूची’ मा राख्ने र आयोगका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीले राजीनामा नै गर्नेसम्मको तयारी केही मन्त्रीको पहलमा तत्काललाई टारेको छ । तर, आयोगले दोस्रोपटक गरेको सचिव नियुक्तिको सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा विज्ञका रूपमा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष रहिसकेका पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्यसहितले छनोट गरी आयोगका कामुसचिव भट्टराईको नाम सचिवका लागि सिफारिस गरी वैशाख ५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो । आयोगबाट सिफारिसका लागि गरिएको निर्णयमा सदस्य सुदीप पाठकले एकजनाको मात्र नाम नपठाई तीनजनाको पठाउनुपर्ने भन्दै असहमति राखेका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।