काठमाडौँ । क्रम संवत् २०७२ मा नेपालीले विशेषगरी तीन महत्त्वपूर्ण घटना/परिघटनालाई अनुभव गर्न पाए, विनाशकारी भूकम्प, नयाँ संविधान र नाकाबन्दी । भूकम्पले लगाएको घाउमा नयाँ संविधानले मलम लगायो । नयाँ संविधान जारी हुनेबित्तिकै मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले जनजीवन अस्तव्यस्त भो । प्रमुख यी तीन घटना गएको वर्ष अविस्मरणीय रहे, जसको प्रभाव नयाँ वर्ष २०७३ मा पनि देखिनेछ ।
विनाशकारी भूकम्पको विध्वंस
नयाँ वर्ष २०७२ सुरु भएको दुई साता पनि बितेको थिएन, वैशाख १२ गते शनिबार मध्याह्न विनाशकारी भूकम्प आयो । गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर आएको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति भयो । वैशाख २९ गते फेरि सिन्धुपाल्चोक–दोलखा केन्द्रविन्दु भएको अर्को शक्तिशाली भूकम्प आयो । दुवै भूकम्पमा परी नौ हजार बढीको ज्यान गयो, हजारौं घरबारविहीन भए । ५ लाख बढी घर पूर्ण रूपमा क्षति भए भने त्यत्ति नै संख्यामा आंशिक क्षति पुग्यो । यसबाट मुलुकका १४ जिल्ला बढी प्रभावित भए । सबभन्दा बढी गोरखा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, काभ्रे, नुवाकोट, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर प्रभावित रहे । भूकम्पका कारण मुलुकको विकास ठप्प बन्यो । यसबाट ८० लाख जनसंख्या प्रभावित भयो । यसबाट ७ सय ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विज्ञहरूले भूकम्पका कारण चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धि नहुने विश्लेषण गरे । यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धि माइनस (ऋणात्मक) बन्यो । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । तत्कालीन राहत र उद्धारको काम करिब सकिएको भए पनि भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग दिने प्रक्रिया भने वर्षको अन्त्यमा सुरु भयो ।
नयाँ संविधान, संघीयताको जग
भूकम्पले मुलुकलाई थिलथिलो पारेका बेला लामो प्रतीक्षा र रस्साकसीपछि असोज ३ मा मुलुकले संघीयतासहितको नयाँ संविधान पायो । पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि दोस्रो निर्वाचनपछि नयाँ संविधान आयो । संविधानसभाका ५ सय ३७ सभासदले हस्ताक्षर गरी संविधानलाई अनुमोदन गरे, तर मधेसी दलले संविधानसभा बहिष्कार गरे । मधेसी, जनजाति ५७ सभासदले संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए ।
यो वर्षको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि नै लामो समयदेखि थाँती रहेको नयाँ संविधान आउनु हो । यसले खासगरी गणतन्त्र र संघीयताको जग बसालेको छ । मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेका बेला संविधान जारी गरी प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याएका थिए । त्यसले राजनीतिक दलप्रति बढ्दै गएको अविश्वासलाई कम गर्ने काम गर्यो ।
अन्तरिम संविधानबाट चलेको मुलुकलाई यो संविधानले बाटो तय गरे पनि मधेसी र जनजाति दलले विरोध गरेकाले यसमा अझै परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य भएको छ । मधेसी दलको असहमतिबीच जारी भएको संविधान लोकतान्त्रिक विधिबाट जारी भएको थियो । संविधान जारी गर्नुअघि असुन्तष्ट दलसँग पर्याप्त गृहकार्य नगर्नु कमजोरी भए पनि संविधान जारी नभएको भए मुलुक योभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने खतरा थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले स्वागत गरेन, उसको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधान जारी भएपछि आफूले ‘नोट’ गरेको उल्लेख गर्यो । भारतले असन्तुष्टि जनाए पनि चीनले संविधान जारी गरेकामा खुसी व्यक्त गर्यो । भारतले संविधान जारी भएकामा असन्तुष्टि मात्र जनाएन, नेपाल भित्रिएका आफ्ना यातायात मजदुर असुरक्षित भएको भन्दै संविधान जारी भएको दुई दिनपछि असोज ५ देखि नै अघोषित नाकाबन्दी गर्यो । त्यसपछि ७० प्रतिशत इन्धन आयात हुने वीरगन्ज नाकामा मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलन चर्कियो । त्यहाँ रहेको मितेरी पुलमा त्रिपाल टाँगेर आन्दोलनकारीले २४ घण्टे धर्ना दिन थाले ।
त्यो नाका ठप्प भयो । तर, आन्दोलन नभएका मेची, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीबाट इन्डियन आयलका डिपोमा गएका गाडीलाई इन्धन दिइएन । यता वीरगन्ज नाकामा धर्ना बसेका आन्दोलनकारीलाई भारतीय पक्षले खानपिनको व्यवस्था गरिरह्यो । ‘संघीय प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर, राज्यको हरेक तहमा प्रतिनिधित्वमा समानुपातिक प्रणाली, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन’ हुनुपर्ने माग गर्दै मधेसी मोर्चा त्यसबेला आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । भारतले आन्दोलनबीचमा आन्दोलनरत दलका माग सम्बोधन गर्न निरन्तर दबाब दिइरह्यो । नाकाबन्दी १ सय ३५ दिनसम्म चल्यो । नाकाबन्दीका कारण २०४५ सालपछि पहिलो पटक इन्धनको भयंकर समस्या भयो, यतिसम्मकि राजधानीबासी दाउरे युगमा फर्किन बाध्य भए ।
संविधान जारी प्रक्रियासँगै सुरु भएको मधेस, थारु आन्दोलन १७५ दिनसम्म चल्यो । यो आन्दोलनका क्रममा मधेस आन्दोलनकारी, प्रहरी र सर्बसाधारणसहित ६२ जनाको दु:खद मृत्यु भयो । संविधान जारी हुनु अघि ७ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा थारु आन्दोलनकारीको आक्रमणमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित सात प्रहरी र एक बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनले उग्ररुप लिन थालेपछि सेना परिचालन भयो ।
संविधान जारी भएपछि झन् यसले उग्ररुप लियो । मध्य र पूर्वी तराइका सहर वीरगन्ज, जनकपुर, राजविराजमा आन्दोलन केन्द्रित भयो । वीरगन्ज केन्द्रित आन्दोलनले विशेष गरी इन्धन आयातमा अवरोध गर्यो । यतिसम्म कि आन्दोलनका कारण वीरगन्ज धरासायी हुने खतरा पनि देखापर्यो । अन्तत: रक्सौल र वीरगन्जका स्थानीयले माघको तेस्रो साता आन्दोलनकारीको प्रतिकारमा उत्रिए । भारतले पनि माघ २३ मा अघोषित नाकाबन्दी खुला गरेपछि मधेस आन्दोलन पनि स्थगित भयो । भारतले नाकाबन्दी अघोषित रूपमा फिर्ता लिनु र मधेस आन्दोलन स्थगित हुनु संयोग बन्न पुग्यो ।
२०७१ असारमा पार्टी अध्यक्ष बनेका केपी ओलीका लागि २०७२ साल निकै फलदायी रह्यो । उनी असोज २४ मा प्रधानमन्त्रीमा चयन भए । मुलुकमा नाकाबन्दी भइरहेकै बेला ओली प्रधानमन्त्री बने । एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिकलगायत साना दलको समर्थनमा ओली सरकार बन्यो । त्यसबेला उनी सामु नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने र असन्तुष्ट मधेसी दलसँग सहमति खोज्ने चुनौती थियो । यी दुईमध्ये लामो कूटनीतिक पहलपछि भारतको अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य भएको छ भने मधेसी दलसँग अहिले पनि सहमति हुन सकेको छैन ।
०७२ सालले बिदा लिनै लागेको बेला मधेसी दल फेरि आन्दोलनको गृहकार्यमा लागि सकेका छन् । मधेसी मोर्चाप्रति ओलीको अडान कायम रहे, फेरि समस्या आउने स्थिति विद्यमान छ । प्रधानमन्त्री ओलीले छ जना उपप्रधानमन्त्रीसहितको ४० जनाको जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाई ‘नयाँ कीर्तिमान’ कायम गरे । बिशेषगरी एमाले र एमाओवादीको गठबन्धनमा बनेको सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । नाकाबन्दी खुलेर सहज अवस्थामा समेत खाना पकाउने ग्यासको अभाव कायमै छ । भूकम्प पीडितको बासको पुननिर्माण गर्ने काममा सरकारको काम निकै सुस्त छ ।
भारतसंग सम्बन्ध चिसो, चीनसंग सम्झौता
सरकार बनेको छ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनको भ्रमण गरे । फागुन ७ मा भएको भारत भ्रमण सोचे जस्तो उपलब्धिमूलक हुन सकेन । केही बुँदे सहमति भए पनि भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त विज्ञप्तिसमेत जारी हुन सकेन । आन्दोलनरत मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याउनेबारे ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच कुरा नमिलेपछि संयुक्त वक्तब्य आउन सकेन । कुनै पनि राजकीय भ्रमणका बेला संयुक्त वक्तब्य आउन नसक्नु अर्थपूर्ण रुपमा लिइन्छ । २०७२ मा नेपाल र भारतबीच बिगतको तुलनामा सम्बन्ध चिसियो । चैत ७ मा भएको ओलीको चीन भ्रमणले भने निकै चर्चा पायो । भ्रमणका बेला ओलीले पारवहन तथा यातायातलगायत सम्झौता गरे । चीनको केरुङबाट नेपालमा रेल ल्याउन अध्ययन गर्ने, पोखरा बिमानस्थल निर्माण र पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि अध्ययन गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण सहमति भए । दुई देशबीच संयुक्त बिज्ञप्ती समेत जारी भयो ।
कांग्रेसको तेह्रो महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले उपाध्यक्ष रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै सभापतिमा निर्वाचित भए । संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि पौडेललाई पराजित गर्दै देउवा संसदीय दलको नेता भए । देउवाका लागि ०७२ साल महत्वपूर्ण रह्यो ।
महिला राष्ट्रपति र सभामुख
नेपालको इतिहासमा यो वर्ष दुई महिला महत्वपूर्ण पदमा पुगे । एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति र एमाओवादी नेतृ ओनसरी घर्ती सभामुखमा निर्वाचित भए । कात्तिक ११ मा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन् भने असोज २९ मा ओनसरी घर्ती सभामुखमा चयन भइन् । त्यस्तै १४ कात्तिकमा माओवादी पूर्ब लडाकू कमाण्डर नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए ।
नेपाली फुटबलको इतिहासमा यो वर्ष निकै उपलब्धिमूलक रह्यो । फागुन ३ भारतको सिलोङमा भएको साग फुटवल प्रतियोगितमा नेपालले २३ वर्षपछि स्वर्ण जित्यो । भारतलाई २–१ हराएर इतिहास रचेको थियो । त्यस्तै माघ ८ ढाकामा भएको बंगबन्धु गोल्डकपको फाइनलमा बहराइन य–२३ लाई ३–० ले हराएर च्याम्पिएन भयो । क्रिकेटमा भने यो वर्ष निराशाजनक भयो । नेपालले विश्वकप टी ट्वान्टी प्रतियोगितामा पुग्न सकेन । फुटबलमा म्याच फिक्सिङ गरेको भन्दै कप्तान सागर थापासहित पाँच खेलाडी पक्राउ परे । जसका कारण उनीहरूले फूटबल खेल्न आजीवन प्रतिबन्ध भोग्नुपरेको छ ।
माओवादीमा लागेर १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेका एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टरुाईले पार्टी छाडे ।
उनले नयाँ शक्ति अभियान नेपाल गठन गरे । संविधान जारी भएको एक सातापछि असोज ९ गते पार्टी छाडेका उनले आर्थिक क्रान्तिको मुख्य एजेण्डा बोकेको पार्टी बनाउने घोषणा गरेका छन् । https://youtu.be/-Gs_lPY-wVQ ekantipur बाट साभार
राष्ट्रिय खबर
प्रतिक्रिया