काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन एक साता मात्रै बाँकी छ । तर मुलुकभरका साढेँ पाँच हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण प्रस्ताव गरेका छैनन् । उल्टै सरकारले ल्याएको शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकालाई अवज्ञा गर्दै मनलाग्दो शुल्क उठाउन थालेका छन् । सरकार स्वयं भने रमितेजस्तो भएको छ ।
दुई तिहाइ अभिभावकको भेलाबाट शुल्क तय गर्नुपर्ने सरकारी निर्देशिका आफू अनुकूल नभएको भन्दै प्याब्सन र एनप्याब्सन अन्तर्गतका विद्यालयले आफूखुसी उठाउन थालेका हुन्, आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
राष्ट्रिय खबर
प्रतिक्रिया