गोविन्द बिश्वकर्मा / सुर्खेत । कुनैपनि एक मानिसले अर्को मानिसलाई जातका आधारमा वा रंगका आधारमा विभेद गर्नु अपराध भएको सुर्खेतका सरोकारवालाले बताएका छन् ।
सबै मानिस एक भएकाले कुनैपनि मानिसलाई भेदभाव गर्नु अपराध भएको बताउदै जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले व्यवस्था गरेको भेदभाव गर्न नपाइने तथा गरेमा कानून बमोजिम दण्डित हुने व्यवस्था अनुसार सजाय हुन जरुरी भएको बताए ।
५१ औँ अन्तराष्ट्रिय जातीभेद तथा रंगभेद उन्मुलन दिवस १६ मार्च २०१६ को अबसरमा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा भएको कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
सुर्खेतका सरोकारवालाले सुर्खेत जिल्लामा हुने जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्न आफुले गर्न सकिने सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्ध भएका छन् । नेपालमा जातीय विभेद अन्त्य गर्न दलित समुदाय र समुदायका आवाजलाई उठाउने संघसंस्था मात्र नभई राज्यले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका हुन् ।
यसैबिच जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत हित प्रसाद पौडेलले जातिय विभेद अन्त्य गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । देशमा दलित समुदायको अबस्था निकै दयनिय भएको बताउदै नेपालको तराई क्षेत्रमा समेत दलित समुदायको अबस्था निकै कमजोर भएको र धेरै विभेदमा परेको उनले बताए । तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलित समुदायमा पनि महिलालाई धेरै विभेद गर्ने प्रचलन भएको पौडेलले बताए । नेपाल सरकारले सिमान्तकृत जातीहरु र जातिय हिसाबले पछाडी परेका समुदायका परिवारका लागी बिकास निर्माणका साथै अन्य विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु लागु गरेको भएपनि टाठाबाँठाहरुको कारणले गर्दा सम्बन्धित समुदायसम्म पुग्न नसकेको गुनासो ब्यक्त गरे । दलित समुदायका साथै पछाडी परेका जातीका लागि समान सहभागिताको अबधारणा सरकारले ल्याएपनि लागु नभएको पौडेलले ठोकुवा गरे ।
नेपालको संविधानले पनि जातिय भेदभाव गर्न नहुने वा नपाइने व्यवस्था गरेकोले कसैले भेदभाव गर्नु मौलिक अधिकार विरुद्ध भएकाले जातिय विभेद गर्ने जो कोहिलाई जातीय भदेभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ ले पारीत गरे बमोजमको ऐनअनुसार १ महिनादेखी ३ वर्षसम्म कैद वा ५०० देखी २५००० ।–सम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै २०७२ असोज ३ गते घोषित नेपालको संविधान २०७२ मा जातिय विभेद सम्बन्धी ऐन उल्लेख गरिएको बताउदै जातीय विभेद अन्य गर्नका लागि विगतको समिक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना बनाईनुपर्ने बताएका छन् ।
अफ्रिकी मुलका काला जातिहरु रंगका आधारमो बिश्वभरि अमानबिय र पशुतुल्य जीवन जिउन बाध्य बनाईएका थिए । सन १९६० मार्च २१ का दिन कालाजातीले मुक्तीका लागी लगाएको जुलुसमाथी प्रहरीले प्रशासनले अन्धाधुन्ध गोलि चलाउदा ८ जना महिला, १० बालबालिका सहित ६९ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यही बर्षदेखि बिश्वभर नै २१ मार्च का दिन अन्तराष्ट्रिय जातिभेद तथा रंगभेद उन्मुलन दिवशका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा मुलुकी ऐन २०२० भन्दा अगाडिका कानुनहरुले दलितहरुलाई उत्पीडन दिन लगाउने र नदिए सजायको भागिदार बनाउने प्रचलन थियो । तत्कालीन रामशाह देखि जयस्थिति मल्ल हुदै मुलुकी ऐन १९१० सम्मको कानुनहरु पल्टाएर हेर्दा चालीसौ लाख नेपाली नागरिकहरुलाई दलित बनाउने राज्यको कठोर भुमिका थियो ।