एजेन्सी ।
देशमा अल्पसंख्यकमाथि लगातार भइरहेको हमलाका कारण बंगलादेशले इस्लाम धर्मलाई राष्ट्रिय धर्मबाट हटाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । पछिल्ला केही महिनामा बंगलादेशका इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूले क्रिस्चियन, हिन्दू र अन्य धर्मावलम्बीमाथि हमला तीव्र पारेका छन् । यसै महिना यहाँका चर्चित हिन्दू पुजारीलाई इस्लामिक लडाकुले घाँटी रेटेर हत्या गरेका थिए ।
डेली मेलको समाचारअनुसार बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले एक घटनाको सुनुवाइका क्रममा इस्लामलाई राष्ट्रिय धर्मबाट हटाउने प्रस्तावमा सहमति जनाएको थियो । बंगलादेशमा सन् १९८८ देखि इस्लाम राष्ट्रिय धर्मका रूपमा रहँदै आएको छ । यहाँ ९० प्रतिशत मुस्लिम, आठ प्रतिशत हिन्दू र दुई प्रतिशत अन्य धर्म मान्ने मानिस छन् ।
केही दिनअघि पुजारीको हत्या
यसै महिना पञ्चगढनजिकै देवीगन्ज मन्दिरमा ४६ वर्षीय पुजारी जोगेश्वर रायको हत्या भएको थियो । बिहान मन्दिरमा आरती दिन निस्किएका उनलाई हतियारधारीले घाँटी रेटेर मारेका थिए ।
आक्रमणकारीले गोली चलाउँदा दुई श्रद्धालु घाइते भएका थिए । इस्लामिक स्टेटमा आबद्ध चरमपन्थीले घटनाको जिम्मेवारी लिएका छन् । बंगलादेशमा केही महिनादेखि हिन्दू समुदाय इस्लामिक चरमपन्थीको निसानामा पर्दै आएको छ । तर, बंगलादेश सरकारले भने हालसम्म देशमा इस्लामिक स्टेटका लडाकु भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको बताएको छ ।
इस्लामिक संगठनमाथि पहिल्यै प्रतिबन्ध
बंगलादेश सरकारले केही दिनअघि मात्र कट्टरपन्थी र राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा संलग्न संगठन अन्सरुल्लाह बांग्ला टिममाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । पछिल्ला केही महिनामा यो प्रतिबन्ध लागेको छैटौँ संगठन हो ।
बंगलादेशका गृह राज्यमन्त्री असादुज्जमन खान कमालले प्रहरी रिपोर्टका आधारमा संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको बताए । अन्सरुल्लाह बांग्ला टिमबाहेक हिज्ब उत–तहरिर, जमाउतुल मुजाहिद्दिन बंगलादेश, हरकतुल जिहाद बंगलादेश, जगराता मुस्लिम जनता अफ बंगलादेश र सहादत–ए अल–हिकमाथि प्रतिबन्ध लागिसकेको छ ।
इस्लामबारे सुनुवाइ यसै महिना
बंगलादेश उच्च अदालतले २८ वर्षअघि पहिलोपटक दर्ता भएको इस्लामसम्बन्धी रिटबारे सुनुवाइ गर्ने भएको छ । रिटमा इस्लाम धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म मान्ने संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
बंगलादेश सन् १९८८ को जुनमा मुस्लिम देश घोषित भएको थियो । सैन्य शासक एचएम इर्सादले संविधानमा आठौा संशोधन गरी देशको औपचारिक धर्म इस्लाम बनाएका थिए । तर, केही समयपछि नै यो संशोधनविरुद्ध रिट परेको थियो । यसबारे सबैभन्दा पहिले सन् २०११ मा सुनुवाइ भएको थियो ।
राष्ट्रिय खबर
प्रतिक्रिया