काठमाडौं। निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक  सरहकै तलब भत्ता दिनु पर्ने भएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्डमा यो व्यवस्था गरिएको छ ।

निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिन थालेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो । मापदण्डमा सरकारी अनुदान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका लागि तोकिएको सरकारी तलब स्केल नघट्नेगरी तलब दिनु पर्ने नियम राखिएको छ । शिक्षा विभागले पेश गरेको मापदण्ड स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि यो नियम लागू हुने सम्भावना छ । यसका लागि शिक्षकको योग्यता पनि सरकारी सरह हुनु पर्ने हुन्छ । तर, उक्त मापदण्डमा निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको लाइसेन्स हुनु पर्ने या नपर्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । शिक्षकको न्यूनतम योग्यतामा भनिएको छ,‘शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ बमोजिम तहगत शिक्षकको न्यूनतम योग्यता हुनु पर्ने । नियुक्ति पत्रको बिवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अद्यावधिक गरिएको हुनु पर्नेछ ।’

शिक्षकलाई कागजी रुपमा तलब दिएको देखावटी हुनसक्ने आशंका गरेर शिक्षक कर्मचारीको तलब बैंक मार्फत भुक्तानी गरेको हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक हुन लाइसेन्स अनिवार्य छ । निजी विद्यालयमा स्थायी नियुक्तिको समेत व्यवस्था हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । मापदण्डमा नियमावली २०५९ को नियम १०५  (क) बमोजिमको विद्यालय नियमावलीको अधिनमा रही शिक्षकको नियुक्ति गरेको हुनु पर्ने उल्लेख छ ।

विद्यालयले निर्देशिकामा भएको व्यवस्था उलंघन गरेमा पहिलो पटक एक लाखसम्म जरिवाना, दास्रो पटक विद्यालयको अनुमति रद्ध गर्ने सम्मको कारबाहीको व्यवस्था समेत उल्लेख छ ।