श्यामसुन्दर पुडासैनी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमण सकेर बुधबार स्वदेश
फर्कीए । भारतमा रहदा उनले समकक्षी नरेन्द्र मोदीलगायतका उच्चस्तरीय नेता र पदाधिकारीसग औपचारिक भेटवार्ता गरे । साथै विभिन्न सन्धि संझौतामा समेत हस्ताक्षर गरे । उनको भ्रमणलाई भारतले राजकीय भ्रमणको स्वरूप दिन भारतले कुनै कन्जुस्याइ गरको देखिएन । प्रधानमन्त्री ओली र मोदीवीच भएका संवादले दुई देशबीच केही साताअघिसम्म पनि रहेको सम्बन्धको तुवालो तत्काललाई पातलो बनेको आभास दिलायो । बुधबार राति त्रिभुबन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो भार भ्रमण सफल भएको दावी गरे । सत्ताको शिखरमा रहेका व्यक्तिले अर्को दे आफूलाई भारतले दिएको सम्मान नै सम्पु्र्ण नेपालीहरुको सम्मान रहेको बताउदै भारतसग गरिएका संझौताका विषयमा सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी गराए । शको भ्रमणमा जाँदा भव्य स्वागत सत्कार र सम्मानको अभिलाषा राखेका हुन्छन् । ओलीको त्यो अभिलाषा पुरा भयो । ओलीको स्वागत, सत्कार र सम्मानमा भारतले कुनै कञ्जुसी गरेन । छिमेकी पाहुनालाई राष्ट्रपति भवनमा राखियो । भ्रमण उच्च प्राथमिकतामा प¥यो । प्रधानमन्त्री ओली पनि दिल्लीमा निकै सचेत देखिए नेपालीको शिर ठाडो राख्नेमा । बोली र व्यवहारमा पनि सतर्क देखिए । दिल्लीमा समकक्षि मोदसिग मोदी संग शारीरिक हिसाबले वार्ता गर्दा उनी कतै झुकेको वा शरीरको भाषा प्रयोग गरेको देखिएन ।

भ्रमणकोे उपलब्धि भने भारतले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा नेपालमा जारी संविधानको स्वागत गर्नु हो । राजनीतिक रूपमा यसको महत्व के रहनेछ भन्ने विषयचाहि अहिलेसम्म नसुल्झेको मधेसमा सीमांकन र प्रदेशसम्बन्धी मुद्दामा भारतीयले कस्तो भूमिका खेल्लान् भन्नेमा निहित रहनेछ । उनीहरूले नेपालका मधेसवादी दलका मागलाई काँध थापेर अरू दबाबका लागि नाकाबन्दीसरहका केही कार्य दोर्हो¥याउलान् या अरू उपाय अपनाउलान् भन्ने अनिश्चित नै छ ।
किनभने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा विगतका नेपालमाथी लगाईएको विनाशकारी नाकाबन्दीको कुरा गरे नत अन्य भारतिय हस्तक्षपको । बरु उनले नेपालले संविधान जारी गरेर उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै थपे, ‘यसको सफलताचाही संवाद र सहमतिमा निर्भर रहनेछ ।’ अर्थात् अझै पनि नेपालको संविधानको सफलता–असफलताको टुंगो लागिसकेको छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेर उनले नेपालका प्रधानमन्त्री र भ्रमण टोलीलाई सचेत गराउने प्रयास गरेको देखियो । मोदी वाईट फाईल

मोदीको टिप्पणीमा थपिएको छ कि राजनीतिक रूपले सबै वर्गलाई विश्वासमा लिएर सहमतिका आधारमा मात्रै संविधानलाई सफल बनाउन सकिन्छ । यता, प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणमा जानुअघि हतार–हतारमा विवादको अर्को पक्षलाई विश्वासमा नलिईकनै गरेको राजनीतिक संयन्त्रको गठन पनि विवादमा परेको छ । राजनीतिक संयन्त्रको गठनप्रति खासगरी त्यसको कार्यादेशलाई लिएर मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएको छ । यता, संविधान निर्माणको एउटा मुख्य सहयात्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत यो संयन्त्र गठनका विषयमा सरकारले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि र असहमति जनाएको छ । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीको यो राजनीतिक प्रयासले सुरुमै तीन पक्षको चुनौती झेल्नुपर्ने भएको छ । मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वासमा नलिई यस्तो प्रकारको राजनीतिक संयन्त्रले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा नलिई भारतले पनि यसमा सहयोग गर्दैन भन्ने निश्चित नै छ ।
राजनितिक भलाकुसारी कति परिणाममुखी भयो भन्ने चासो यतिखेर स्वाभाविक रूपले बढेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण सफल भएकोमा फुरुंग पर्नुपर्ने कारणहरू भने छैनन् । नत उनको यो सफल भ्रमणले संविधानको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा हुने आशा नै गर्न सकिने आन्तरिक वातावरण छ ।
प्रधानमन्त्री ओली भारत गएर दुर्ई देशवीचको समबन्ध सुमधुर बनाएको बताएपनि तर, भारतले नेपालमाथि दबाब दिन छाडेको छैैन की भन्ने आशका छ ।
अनि मधेसी दलहरूसगको संवाद पनि कतै नपुगिरहेको सन्दर्भमा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि पनि नेपालको संविधानलाई लिएर नेपालभित्रैका शक्ति तथा नेपाल र भारतबीच पनि विवाद बल्झिरहने सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ । अव दिल्लीबाट फर्किएसकेका प्रधानमन्त्री ओलीको सामु मुख्य चुनौत भनेको आन्दोलनरत मधेसी दल र प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनु नै हुनेछ ।