रमेशनाथ पाण्डे ।

पछिल्ला तीन सातामा भारत र चीन सम्बन्धको सारभूत सामरिक सोचमा सुरु भएको परिवर्तनले विश्व राजनीतिलाई चनाखो तुल्याएको छ । वास्तवमा यी दुईको विगत पाँच दसकको सम्बन्धलाई हेर्दा यो अपत्यारिलो तर सुखद अपवाद हो । यसका पछाडि भारतको आन्तरिक राजनीति र भूमण्डलीय स्थितिमा आएको चारित्रिक परिवर्तनको प्रभाव छ ।

अढाई दसकपछि पहिलोपटक भारतले त्यस्तो पूर्ण बहुमतको सरकार पाएको छ, जसका प्रमुख जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा अनुमोदित भएका छन् । लगत्तै भारत र चीनले आपसी सम्पर्क एवं सहकार्यमा देखाएको तत्परता, द्विपक्षीय सम्बन्धमा फेरिएको स्वरलाई प्रस्ट गर्न उपयोग गरिएका शब्दहरू विशेष रूपमा अर्थपूर्ण छन् । कूटनीतिमा प्रतीक र सार दुवैको महत्त्व हुन्छ ।

अहिले आन्तरिक रूपमा भारतमा नयाँ प्रयोग सुरु भएको मात्र हैन, एसियाको शक्ति संरचना र सन्तुलनको फराकिलो परिदृश्यमा समेत पहिले अनुभव नभएको अवस्था देखिन थालेको छ । यसले भारत-चीनसँगै छिमेकमा पनि तत्काल प्रभाव

पार्‍यो । १० वर्ष लामो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई १३ पटक भेटे पनि अहिलेजस्तो ‘सार्थक सम्बन्ध सुरु भएको’ तथा ‘हृष्टपुष्ट साझेदारी कायम गर्ने’ घोषणा हुनसकेको थिएन ।

भारत र चीन बीचको सम्बन्धको स्वभाव र ‘फोकस’ यसरी फेरिएपछि विश्व राजनीतिमा पनि नयाँ सरगर्मी सुरु भएको छ । परिवर्तनको यो लहरसँग आपmनो सम्बन्ध समायोजित गर्ने शक्तिशाली देशहरूको क्रियाशीलता यसकै उपज हो । यस क्रममा नौ वर्षदेखि भिसा रोक लगाएको नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिकाले प्रधानमन्त्री बन्ने लक्षण देखिन थालेदेखि सपथग्रहण सम्ममा ६ पटक बधाई सन्देश पठाउने तदारुकता देखाएर ‘प्रोटोकल’ राष्ट्रिय स्वार्थबाट तोकिन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थको सामुन्ने जस्तोसुकै टेक पनि त्याज्य हुन्छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ ।

ओबामा-कूटनीतिमा प्राथमिकता पाएको ‘एसिया केन्दि्रत’ कूटनीतिलाई नयाँ स्थिति र त्यसको रुझानसँग समायोजन गर्न अमेरिका हतारिएको छ । यसैगरी भारतसँगको सम्बन्धमा पहिले अनुभव नभएको तदारुकता देखाउन ब्यग्र भएको रूसले आफ्नो अनुभवी उपप्रधानमन्त्रीलाई असार ४ गते भारत पठाएको थियो । भारत, जापान र अमेरिकाबीच असार ९ गते एसियाको मामिलामा साझा सोच बनाउन नयाँदिल्लीमा त्रिदेशीय बैठक बस्दैछ । भुटानलाई आफ्नो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमणको थलो बनाएका प्रधानमन्त्री मोदीले ब्राजिलमा चीन र रूसका राष्ट्रपतिहरूसँग भेटेपछि आगामी पाँच साताभित्र जापान भ्रमण गर्ने सार्वजनिक भइसकेको छ । यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगको भेट, म्यानमार र अष्ट्रेलियाको भ्रमण हुने पनि बताइएको छ । यी सबै जानकारीले एकातिर भारतको नयाँ नेतृत्वको वैदेशिक सम्बन्धको सोच, शैली र लक्ष्यलाई प्रकाश पारेको छ ।

चुनाव प्रचारका क्रममा दिएका सयौँ भाषणहरूमा तीन पटकमात्रै र त्यो पनि चुनावी खपतको लागि चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र नेपालबारे अप्रसन्नता व्यक्त गरेका नरेन्द्र मोदीद्वारा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै छिमेक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहना, शैली र प्राथमिकता खुलस्त हुनथालेको छ । भारतलाई सकेसम्म छिटो विश्वको आर्थिक/सैनिक शक्ति बनाउने लक्ष्य र यसका लागि शृङखलाबद्ध अपरम्परागत नीति र शैलीको छनोट सार्वजनिक भइसकेको छ ।

पहिलो विदेश भ्रमणका लागि भुटान छानेर मोदीले दिएको सन्देशलाई यसै क्रममा बुझ्नु उचित हुन्छ । यो छनोटद्वारा मोदी सरकारले साना छिमेकीहरूका लागि भुटान मोडलमा जोड दिएको हो अथवा आफ्नो उत्तरपूर्वी क्षेत्रको सुरक्षा चिन्तालाई प्राथमिकता दिएको हो अथवा न्युयोर्कस्थित दक्षिण एसियाली मामिलाका विज्ञहरूले असार १ गते रोयटर्सलाई बताए जस्तै ‘चीनले क्रमिक रूपमा प्रभाव बढाउँदै लगेको दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रमुखतामा जोड दिन खोजेको हो’ भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन् । समयले यसको जवाफ दिनेछ । तर दौत्य सम्बन्ध नभएका एसियाका एकमात्र छिमेकी चीन र भुटानबीच आगामी भदौ ६ गते हुने २१ औँ चरणको सीमा वार्ता र भुटान जाने पर्यटकहरूको अत्यधिक संख्या चिनियाँहरू भइसकेको तथ्यलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । भुटान भ्रमणमा प्रधानमन्त्री मोदीले राजकीय भोज र संसदलाई सम्बोधन गर्दा लिखित भाषण नपढेर नीतिवक्तव्य, त्यसमा दिशानिर्देश गर्ने शब्द चयन र वाक्यांश निर्माणमा विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव अब कायम नरहेको खुलस्त भएको छ ।

आगामी तीन महिनाको भ्रमण कार्यक्रम हेर्दा अन्तर्राष्ट्रि्रय मोर्चामा विकल्प निर्माणको नीतिलाई मोदीले अग्रता दिएको प्रस्ट हुन्छ । यस अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा शक्तिशाली देशहरूको गहिरो रुचि, सहकार्यको चाहना र एसियाको शक्ति संरचनामा भारतको स्थानमा परिकलन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको

मुख्य एजेन्डा बन्नेछ । यसरी एक्कासी आएको सामरिक असजिलोबाट प्रभावित कूटनीतिमा समायोजन र पुनःसमायोजनको हतारो हुन्छ । नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था र राज्यसंयन्त्रहरू दुर्बल भएको देशका लागि यसको सामरिक उल्झाव निकै गम्भीर हुन्छ । सामरिक अधिस्वर बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

छिमेकीहरूको सम्बन्धमा नयाँ इतिहास सुरु हुनलाग्दा पनि, शक्तिशाली छिमेकीको नीति र शासकीय शैली फेरिन थाल्दा पनि, नेपाललाई असर पार्ने सामरिक अधिस्वर फेरिन थाल्दा पनि आत्ममग्न रहेको वर्तमान नेपाली नेतृत्वलाई इनारभित्रको राजनीति, लुछाचुँडीको व्यवस्थापन र उद्धारको लागि माथिबाट झर्ने बाल्टिनको आशामा दिन बिताउनै फुर्सद छैन । यसैले देशलाई तत्काल प्रभाव पर्ने अनि दूरगामी असर हुने घटनाक्रमले गति लिनथाल्दा पनि मन्थन गर्ने चासो देखाइएको छैन । भ्रमणमा आएकी म्यानमारकी नेतृले एउटै रात्रिभोजमा आठजना प्रधानमन्त्रीहरूलाई जीवनमा पहिलोपटक भेटेको भन्दै संकटग्रस्त देशका फुर्सदिला नेताहरूप्रति व्यङ्ग गर्दा लज्जाबोध गर्नुको सट्टा थपडी बजाउनुले नेपालमा गम्भीरताको खडेरी परेको पुष्टि भइसकेको छ ।

२१ औं शताब्दी एसियाको हुने ठहरको पृष्ठभूमिमा सन् २०११ मा फरेन पोलिसी पत्रिकामा प्रकाशित ‘अमेरिकाको प्यासिफिक शताव्दी’ शीर्षकको लेखमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले अमेरिकाले एसिया प्यासिफिकमा आफ्नो सामरिक नीतिको ध्यान कसरी तल्लिन पार्ने भन्ने क्रममा ‘पिभट’ (केन्द्रबिन्दु) शब्द प्रयोग गरेकी थिइन् । यसैको अनुक्रममा ओबामा प्रशासनको सामरिक एसिया नीति बनेको थियो । यसलाई चीनलाई घेर्ने सामरिक योजना अन्तर्गत रणनीतिको केन्द्र एसियामा सरेको मानिएको थियो ।

अहिले एसिया पुनः सन्तुलनको जटिल चरणमा छ । तीव्र गतिमा भएको चीनको उन्नति र भारतको विकासले पनि गति लिन थालेपछि सुरु भएको एसिया र भूमण्डलीय शक्ति राजनीतिको समीकरण परिवर्तनसँगै यो सामरिक योजनाले स्वरुप ग्रहण गर्ने र चरित्र देखाउने क्रम सुरु गरेको छ । चीन र रूसपछि भारतमा पनि राष्ट्रवादले प्राथमिकता पाएपछि एसियाको सामरिक शक्ति संरचना र शक्ति सन्तुलनमा चारित्रिक र गुणात्मक परिवर्तनका लक्षणहरू  देखिन थालेका छन् । यसको धक्का अनुभूत भएकोले नै अमेरिकाको एसिया नीति चल्मलाउन थालेको हो । यसलाई चतुर्‍याइँसँग व्यवस्थापन गर्न अमेरिका, चीन र भारतले कूटनीतिक युक्तिहरूको परीक्षण सुरु गरेका छन् । यो अभ्यासमा सहकार्य र सहयोगको सकारात्मक पक्ष पनि छ, अविश्वास र छिर्के हान्न उचित मौका पर्खिने धैर्य पनि छ ।

चीनको आर्थिक, सैनिक र प्राविधिक शक्तिमा उल्लेखनीय वृद्धि भइरहेकै अवस्थामा दिल्लीमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा गठन भएको शक्तिशाली सरकारले ‘भारतलाई सीप, गति र परिमाणबाट चीनलाई भेट्टाउने’ संकल्प सार्वजनिक गरेपछि सामरिक योजना, भूराजनीतिक जटिलता र स्वार्थहरू बीचको सम्भावित भिडन्त आपसमा खप्टिएर एसिया र विश्व राजनीतिको केन्द्रबिन्दु फेरिने सम्भावना देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सारपूर्ण राष्ट्रिय हित हुने सुवर्ण अवसरसँगै इतिहास र भूगोल दुबैमा विपत्ति आउने जोखिम पनि हुन्छ भन्ने विश्व इतिहासका विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ । ‘आज’मै रुमल्लिरहेको नेपालको नेतृत्व वर्गलाई यो पाठ सम्झाउनुपरेको छ ।

नेपोलियनले आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई ‘संलग्न होउ, अनि सुपरिणाम पाउँछौ’ भन्ने सल्लाह अढाई सय वर्ष पहिले दिएका थिए । यो सल्लाह नेपालको लागि अनुकरणीय छ । नेपालको सुरक्षाको आड र समुन्नतिको आधार परिपक्व वैदेशिक सम्बन्ध नै

हो । राष्ट्रिय हितमा क्रियाशील, इतिहासको पाठ सम्झिएको र समयको चाल बुझेको संयमी कूटनीति अपनाएर मात्रै नेपालको हित हुन्छ । यसमा हुने ढिलाइले अवसर गुम्नेमात्र हैन, देशलाई अनिष्टसमेत हुनसक्छ । महाशक्ति बन्ने तपस्यामा व्यवधान हुने अवस्था छिमेकबाट नआओस् भन्ने भारत र चीनको चाहनालाई हामीले हेक्कामा राख्नैपर्छ ।

नरेन्द्र मोदीले थिम्पुमा दिएको अलिखित भाषणमा ‘देशको सुखका लागि असल छिमेकी चाहिन्छ । यसको अभावमा समृद्धि भए पनि देश शान्तिसँग बस्न पाउँदैन’ भनेर सटिक रूपमा विद्यमान क्षेत्रीय अवस्था, भारतले भोगिरहेको आतङ्कवादसँगै तेस्रो वा चौथो पक्षबाट खडा हुनसक्ने व्यवधानमा गम्भीर चासो र चेतावनी व्यक्त भएको छ । तर यस्तो नाजुक अवस्थामा पनि आफ्नो सुरक्षा चासो नेपालले चित्तबुझ्दो ढङ्गमा सम्बोधन नगरेको गुनासो दुबै छिमेकीहरू दोहोर्‍याउन थालेका छन् । यसको ताजा जानकारी दिल्लीमा भएको २५ मिनेटको पहिलो भेटमा मोदीले हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग र मानसरोवर गएका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईसँग चीनले सुरक्षा चासो व्यक्त गरेपछि आएकै हो ।

आफ्नो भूमि दुरुपयोग हुन नदिने वचन पालन गर्ने क्षमता देखाउन नेपाल चुकेको अनुभूति नयाँदिल्ली र बेइजिङलाई हुनु चिन्ताको कुरा हो । विशेषगरी पश्चिमी शक्तिहरू र भारत तथा चीन बीचको सम्बन्ध धारिलो बन्दै गएको र भविष्यमा यसको जटिलता बढ्दै जाने लक्षणमा नेपालले आफ्नो यो कमजोरी हटाइहाल्नुपर्छ । तेस्रो शक्तिका कारण आफ्नो सुरक्षामा आघात पर्ने सम्भावना रोक्ने क्षमता नेपालसँग छैन भन्ने निक्र्योल दुवै छिमेकीले निकाले भने उनीहरूले त्यसपछि चाल्नसक्ने कदमबाट भूराजनीतिक शक्ति संघर्षको भुमरीमा नेपाल पर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा इतिहास र भूगोल दुबै एकसाथ दुर्घटनामा पर्न सक्छन् ।साभार -इकान्तिपुर