काठमाडौँ । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले सामुदायिक पाठ्यपुस्तकको छपाईका लागि निजी प्रेसहरुलाई अनुमति दिनुपर्ने माग गरेको छ । आइतबार राजधानीस्थित मिडिया इन्टरनेशनलको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि महासंघले जनक शिक्षाले मात्र समयमै सबै पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न नसक्ने भन्दै निजी प्रेसलाई समेत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमार्फत सो अधिकार प्रदान गर्न माग गरेको हो ।
निजी मुद्रण उद्योगहरुलाई पाठ्यक्रम छपाईको जिम्मेवारी दिन विगतका वर्षहरुदेखि नै महासंघले आवाज उठाउँदै आएको थियो । केही महिनाअघि संविधान सभा संसदीय शिक्षा समितीमा यसबारे छलफल भइसकेको छ भने कक्षा १ देखि ८ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा विक्रि वितरणको जिम्मा निजी प्रेसलाई पनि दिन शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन पाइसकेको छ । यद्यपि, निजी प्रेसलाई हालसम्म कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक मात्रै छपाई तथा विक्रि वितरण गर्ने अनुमति दिइएकोप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । विद्यालय स्तरका सबै पाठ्यपुस्तक निजी प्रेसले छपाई तथा विक्रि वितरण गर्दा समयमै विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पुग्ने भएकाले यस्तो माग गरिएको महासंघका अध्यक्ष माधव केसीले बताए । उनले भने, निजी प्रेसलाई अंकुश लगाउँदा समयमा पुस्तक नपाई आम विद्यार्थीहरुको भविष्य नै अन्धकारतर्फ धकेलिन्छ । यससम्बन्धमा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत वेवास्ता गरिएको केसीको भनाइ छ ।
संसदीय समितीको निर्णय समेत नमानी हाल आएर पुस्तकको फर्मामात्र छपाएर बुझाउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले बोलपत्र माग गर्नुले पाठ्यपुस्तक छपाइमा केन्द्र असमर्थ भएको स्पष्ट हुने महासंघको भनाइ छ । केन्द्रको बोलपत्र मागको सूचनाले ४५ हजार ९० लाख राजस्व नोक्सानी हुने महासंघले जनाएको छ । जनक शिक्षाले निश्चित उद्यमीसँग मात्र सहकार्य गर्न खोज्नु सार्वजनिक खरिद ऐन र स्वयम् शिक्षा मन्त्रालयद्धारा जारी पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण निर्देशिका २०६७ विपरित हुने भन्दै महासंघले केन्द्रको सूचनालाई गलत ठहर गरेको छ । साथै, सो सूचना लाखौँ विद्यार्थी तथा आम स्थानीय मुद्रण व्यवसायीको अहितमा भएकाले बोलपत्र प्रकृयामा सहभागी नहुन आग्रह गर्दै सो निर्णय सच्याउन समेत महासंघले अपिल गरेको छ ।
विगत १० वर्ष अघि आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले जनक शिक्षालाई पाठ्यपुस्तक छपाईमा रोक लगाएको थियो । साथै, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई २ करोडभन्दा बढी रोयल्टी, करोडौँ मुअकर तथा आयकर बुझाइ निजी प्रेसले सो जिम्मेवारी सम्हालेको थियो ।