काठमाडौँ।  पुरानो र नयाँ कार्यक्रम उस्तै विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) र नयाँ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडिपी) मा कार्यक्रम उस्तै–उस्तै छन् । शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख लवदेव अवस्थीले एसएसआरपीका केही कार्यक्रमको निरन्तरता र केही नयाँ थपिने बताए । केन्द्रदेखि स्थानीय तहको भूमिकासमेत स्पष्ट पार्न तथा आन्तरिक स्रोतलाई प्राथमिकता, स्थानीय तहमा लगानी बढाउन खोजिएको उनले बताए । यस्तो छ अवधारणा अवधारणामा खुला, वैकल्पिक तथा अनौपचारिक शिक्षाका प्रमाणपत्रलाई समकक्षता प्रमाणीकरण गर्ने, माध्यमिक कक्षा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक वा संस्थागत विद्यालयका लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको सूची निर्धारण गरेर गुणस्तरको मानक तयार गर्ने उल्लेख छ । माविमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न साझेदारी तथा जिम्मेवारीको प्रावधान राख्ने पनि अवधारणामा छ । साधारण तथा व्यावसायिक धारका कक्षा सञ्चालन गर्ने माविका लागि बृहत् सहायता प्रणाली तथा नियमनकारी प्रावधान राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ठूला पूर्वाधारको परिकल्पना एसएसडिपीले ठूला विद्यालय र पूर्वाधारको परिकल्पना गरेको छ । नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक शिक्षामा समतामूलक पहुँचलाई प्राथमिकता दिने योजना छ । साधारण र प्राविधिक–व्यावसायिक गरी दुई धार कायम गर्ने भनिएको छ । दुवै धारका शिक्षामा व्यवहार कुशल सीप सिकाउने, वृत्तिविकाससँग जोड्ने, मागमा आधारित विद्यालय र शिक्षक व्यवस्था गर्ने, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन दायित्वमा साझेदारी नीति लिइने नयाँ योजनामा छ । पहुँचपछि गुणस्तरमा जोड एसएसआरपीले शिक्षामा पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. मुकुन्दमणि खनालले पहुँचमा अवस्था राम्रो भएकाले गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । उनले भने, ‘शिक्षामा पहुँचको सूचक राम्रो छ, अवस्था राम्रो भएकाले गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिन लागिएको हो ।’ नयाँ योजनामा गुणस्तरीय वातावरण, शिक्षण र सिकाइका साथै आन्तरिक लगानीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिएकाले स्थानीय तहबाटै लगानीको आशा गरिएको उनले बताए । भवानीश्वर गौतमको रिपोर्ट, नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।